हरयाणातल्या पराभवानंतर राहुल गांधी ‘कोमा’त?

चार-सहा महिन्यांपूर्वी कोणालाही विचारले असते की, हरयाणात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल?  तर प्रत्येकाने न चुकता सांगितले असते, की, “नक्की कॉँग्रेसच जिंकणार आहे! पुढचे हरयाणाचे सरकार भूपेंद्र हुडा वा दीपेन्द्र हुडा या पिता-पुत्रांपैकीच कोणीतरी स्थापन करेल. दलित नेत्या खासदार कुमारी शैलजा यांचाही विचार पक्षश्रेष्ठी करू शकतात, पण सरकार येईल ते काँग्रेसचेच असेल!” इतके सोपे राज्य होते. पेपर सगळा आधी ठरल्यासारखाच होता, तरी पोरगं परीक्षेत नापास झाले तर आई-बापाची जशी अवस्था होईल तशीच आज तिथल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची झाली आहे.

शेतकरी आंदोलनात हरयाणाचे शेतकरी भरडले गेले होते. डझनावारी हरयाणवी शेतकऱ्यांचा मृत्यू दिल्लीत ठाण मांडले असताना झाला होता. शेतीनंतर हरयाणातला मोठा व्यवसाय जर कोणता असेल तर तो आहे, लष्करी सेवेचा. सुरक्षा सेवेचा. तिथेही अग्निपथ नावाच्या नव्या योजनेमुळे अस्वस्थता तयार झालेली होती. जी पोरं अलिकडे सैन्यदलात दाखल झाली, ती तीन ते पाच वर्षांनंतर बेकार होणार, या आशंकेचे मोठे सावट त्या राज्यात होते आणि शिवाय पैलवानगिरी हाही एक मोठा लोकप्रिय क्रीडा प्रकार हरयाणात आहे. जगभरातील कुस्तीची मैदाने मारणारे हरयाणाचे वीर आणि वीरांगना, तिथे गल्लोगल्ली सापडतात. तिथलीच विनेश फोगाट ही ऑलिंपिक जवळजवळ जिंकून पण निराशेने परत आली होती आणि काँग्रेसमध्ये सामील झाली. त्याआधी वर्षभर ती दिल्लीच्या रस्त्यावर न्यायासाठी भांडत होती. पोलीस तिला व अन्य पैलवान मुलींना, उपोषणाच्या मैदानात त्यांना साथ देणाऱ्या पुरुष खेळाडूंना फरफपटत घेऊन जात आहेत, ती ज्याच्याविरोधात लढते तो भाजपाचा खासदार लैंगिक शोषणाच्या आरोपांत संशयित असूनही कुस्ती महासंघात ठाण मांडूनच बसलेला आहे, हेही हरयाणातील जनता संतापून व अस्वस्थतेने पाहतच होती. त्यामुळे, “किसान, पहलवान आणि जवान,” या त्रिसूत्रीभोवतीच ही निवडणूक फिरणार, ही लोकांना, पक्षीय नेत्यांना आणि त्याचबरोबर राजकीय पंडित म्हणून मिरवणाऱ्या चॅनेलवीर पत्रकार संपादकांना वाटत होते.

मतदान झाले 4 ऑक्टोबरला आणि निकाल आले 8 ऑक्टोबरला दुपारनंतर. तोवर हीच समजूत कायम राहिली की, “जिंकलीच की काँग्रेस!” पण प्रत्यक्षात अंतिम मतमोजणीत मात्र पूर्ण निराळे चित्र पुढे आले. भाजपाला, मागच्यापेक्षा अधिक आमदारसंख्या घेऊन, सत्तास्थापनेचा सुस्पष्ट आदेश जनतेने दिला. “याला काय म्हणावे?” या विचारात पडलेले जयराम रमेश, पवन खेरा यासारखे काँग्रेसचे, प्रत्यक्ष निवडणूक मैदानात अंगाला मातीही न लावणारे, राज्यसभा निवासी, जे नेते होते, ते सारे म्हणू लागले की, “खरेतर हा तंत्राचा, भाजपाच्या डबल इंडिन सरकारच्या कारस्थानाचा विजय आहे. मतदन यंत्रांतील बॅटऱ्यांची हेराफेरी झालेली आहे. ज्या मतदानयंत्रांवर 99 टक्के बॅटरी जिवंत होती, तिथे भाजपाचा विजय झाला आणि ज्या मतदानयंत्रांत 60 ते 70 टक्के बॅटरी जिवंत होती तिथे मात्र काँग्रेसच्या बाजूने निकाल येत होता, हे सारे या कारस्थानाचे फळ होते..” असले आचरटपणाचे तर्कट हे विद्वान काँग्रेस नेते मांडू लागले. पण जे प्रत्यक्ष रणमैदानात लढले त्या नेत्यांना मात्र या पराभवाची कल्पना आधीच आलेली असावी. भूपेंद्र हूडा आणि कुमारी शैलजा यांनी एकमेकांवर पराभवाचे खापर फोडण्याची संधी घेतली.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, आपल्या आमदारांची संख्या वाढली आणि मतांची ट्ककेवारीही मागच्यापेक्षा अधिक आली, यावरच समाधान मानत मतदारांचे आभार मानले आणि “भाजपाच्या हुकूमशाहीच्या विरोधात आपली लढाई जारीच राहील”, असा धीर कार्यकर्त्यांना देण्याचा प्रयत्न केला. पण या सर्वात आता पुढे काय होणार आहे? झाले ते नेमके कसे व का झाले? याचीच चर्चा रंगते आहे. या निकालाचा सर्वात मोठा सवाल म्हणा वा धडा म्हणा, हा आता दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात काय होणार हा आहे? हाच आहे. हरयाणातल्या निकालानंतर आता महाराष्ट्रात राजकीय मंथन सुरु झाले आहे. हरयाणाच्या लढतीत अनेक विरोधी पक्ष होते, पण खरी लढत झाली ती भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातच. कारण आम आदमी पार्टी असेल वा चंद्रशेखर आझादांचा पक्ष असेल, मायावती असतील वा देवीलाल यांच्या कटुंबातील अनेक नेते असतील, कोणाचाच, कोणताही प्रभाव मतदानात दिसला नाही. आम आदमी पार्टीला तर खातेही उघडता आले नाही. दुष्यंत चौटाला यांनी जननायक जनता पार्टीचा झेंडा नाचवत, 2019च्या, विधानसभा निवडणुकीत चांगला प्रभाव दाखवला होता. भाजपा आणि काँग्रेस, कुणालाच तेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. मग दहा आमदारांच्या जोरावर हे दुष्यंत किंगमेकर बनले होते आणि त्यांनी भाजपा सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही पटकावले होते. यंदा मात्र सहा महिने आधी, लोकसभा निवडणुकीत, भाजपाचा प्रभाव कमी झाला असे जाणवले आणि हे महाशय स्वतंत्रपणाने लढण्यासाठी मैदानात उतरले. त्यांची पुरती वाताहत झाली. एकही जागा तर आलीच नाही, पण त्यांचे स्वतःचेही डिपॉझिट जप्त झाले.

त्यांच्याबरोबर चंद्रशेखर आझाद या नव्या दमाच्या दलित मसिहाचा पक्ष आघाडी करून लढला. त्यांच्याही हाती मतदारांनी भोपळा दिला. 90 विधानसभेच्या जागांपैकी दोन चौटाला बंधु आणि दोन-चार अपक्ष वगळता, काँग्रेसचे 37 आणि भजापाचे 48 आमदार विधानसभेत गेले. म्हणजेच दोन हत्तींच्या टकरीत लहान पक्ष आणि अपक्षांची वाताहत झाली. काँग्रेसचे नेते मात्र ईव्हीएमबरोबरच अपक्षांवर पराभवाचे खापर फोडू पाहात आहेत. भाजपाच्या जिंकलेल्या उमेदवारांच्या मताधिक्यापेक्षा काही ठिकाणी अपक्षांची मते प्रचंड होती. उदाहरणार्थ सोहाना मतदारसंघात काँग्रेसच्या पराभवाचे मार्जिन अपक्षाला पडलेल्या मतांपेक्षा 37 हजारांनी कमी भरले आहे. नरवाणात हा फरक 35 हजारांच्या आसपास आहे तर उच्छान-कालनमध्येही 31 हजारांचे मताधिक्य अपक्षाने घेतले आहे. याप्रकारे 14 मतदारसंघात अपक्षांना पराभवाच्या मार्जिनेपक्षाही अधिकची मते पडल्याचे आकडेवारी सांगते. पण आकडेवारीत येणारे चित्र नेहमीच पुरेसे नसते. जमिनीवर काय स्थिती झाली होती, हे पाहणे महत्त्वाचे असते.

लोकसभा निवडणुकीत चारशेचे स्वप्न पाहत असताना 240 खासदार निवडून आणतानाही भाजपाची दमछाक झाली होती. पण त्या धक्कादायक निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासून भाजपा नेते हरयाणासाठी कामाला लागलेले दिसले. अग्निवीर योजनेत त्यांनी मोठा बदल केला. आता अग्नीवीरांना लष्करातील नोकरी संपल्यावर सैन्यात तसेच अन्य सुरक्षा दलांमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी मिळणे सोपे जाणार आहे. त्यामुळे नाराजीचा एक मुद्दा निकाली निघाला. कुस्तीगीर परिषदेतील गैरप्रकाराबद्दल खा. ब्रजभूषणवर खटला भरला गेला, त्याला लोकसभेचे भाजपाचे तिकीटही दिले नाही. भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने शेतीसंबंधी धोरणांना आंदोलकांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी व नंतर बरीच मुरड घातली. सर्वात जहाल विषय झालेले कृषी कायदे मागे घेतले गेले. गेल्या तीन महिन्यांत धान्यांचे हमीभाव वाढवले. कृषीक्षेत्रात अधिक संशोधन व्हावे यासाठी मोठ्या योजना जाहीर झाल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मैदानात उतरून काम केले. या साऱ्याचा इष्ट परिणाम भाजपासाठी दिसला.

हरयाणात सर्वात मोठा घटक होता तो जाट विरुद्ध दलित. त्यात काँग्रेसने मार खाल्ला आहे. जाटबहुल पंचवीस जागांपैकी भाजपाने 18 जागा जिंकल्या. पण तिथल्या जाटांपेक्षा दलित व ओबीसींनी भाजपाला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले असेही स्पष्ट झाले आहे. जाटांचे मतदान तिथे पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ते भाजपाविरोधात गेले आहेत हे लक्षात घेऊन आधीपासूनच भाजपाने जाटेतर जाती-जमातींना आंजारले-गोंजारले. याशिवाय काँग्रेसने आपणच जिंकणार या अतिआत्मविश्वासाच्या भरात इंडिया आघाडीतील कोणाच मित्रपक्षाची कदर तिथे केली नाही. आम आदमी पार्टी आणि  समाजवादी पार्टीला एकही जागा दिली नाही. परिणामी या पक्षांनी इतरांबरोबर समझोते केले. त्यात काँग्रेसचे मोठे नुकसान झालेले दिसते. आता तर आपण का हरलो याचा गंभीर विचार करायचा सोडून एखाद्या लहान पोरासारखे बडे म्हणवणारे काँग्रेस नेते ईव्हीएमला दोष देत आहेत आणि त्यातही बॅटरीचा चार्ज याविषयी हास्यास्पद विधाने करत आहेत.

राहुल गांधी निकालानंतर कोमात गेल्यासारखे चोवीस तास गप्प राहिले. नतंरही ट्विटरवरून बोलताना काश्मीरमध्ये फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांचे मोकळेपणाने अभिनंदन राहुलनी केले नाही. कारण काश्मीरमध्येही कँग्रेसला फटकाच बसला आहे. 2014मध्ये 12 आमदारांची काँग्रेस आता फक्त सहावर आली आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनीही काँग्रेसला पराभवाचे सखोल परिक्षण करण्याचा सल्ला दिला तर आम आदमी पार्टीने दिल्लीत लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर अजिबात समझोता करणार नाही, असे जाहीर करून टाकले आहे. समाजवादी पार्टीने युपीतील आगामी पोटनिवडणुकांसाठी काँग्रेसला एकही जागा देणार नाही हे स्पष्ट करून सर्व दहाही जागी उमेदवार जाहीर करून टाकले आहेत. तिथे काँग्रेसला किमान तीन जागांची अपेक्षा होती. काँग्रेस जिथे बळकट आहे तिथे तुम्ही मित्रपक्षांना हिंग लावून विचारत नाही, मग आम्ही तरी तुम्हाला युपीत कशासाठी कडेवर घ्यायचे असा अखिलेश यादवांचा कडवट सवाल आहे.

हरयाणा निकालावरील सर्वाधिक झोंबणारी प्रतिक्रिया शिवसेना उबाठाने दिली आहे. उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आताच जाहीर करा, हे तुणतुणं वाजवले असून संजय राऊतांनी काँग्रेसला जाहीर सल्ला दिला आहे की, हिंमत असेल तर स्वबळावर निवडणुका लढवून दाखवा. काँग्रेस व उबाठामध्ये मुंबईतील तसेच विदर्भातल्या जागांवरून झगडा सुरु आहे. तो आता चव्हाट्यावर आला आहे. हरयाणात जसे जाटांचे प्राबल्य होते तसेच प्राबल्य महाराष्ट्रात मराठ्यांचे आहे. तिथे जाट पंचवीस टक्के आहेत, इथे तीस ते तेहेत्तीस टक्के मराठे आहेत, असे सांगितले जाते. त्यात कुणबी किती व मराठे किती हा संशोधनाचा विषय आहे. पण आता जरांगे पाटलांचे काय होणार? मराठ्यांच्या असंतोषाच्या धगीवर भरवशावर भाजपाला हरवण्याचे मनसुबे रचणाऱ्या शरद पवार व उबाठाचे काय होणार? आणि सर्वात महत्त्वाचा सवाल म्हणजे नाना पटोलेंसह काँग्रेसचे नेते शिवसेनेच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेंमधून मार्ग काढून महाविकास आघाडीची नौका निकालाच्या पैलतीराला कशी नेणार? शोलेतील गब्बरप्रमाणे मविआच्या नेत्यांना हे सवाल सतावत आहेत की “अब तेरा क्या होगा, कालिया”?!!