कर्नाटकात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आठ जागांवर फटका बसला होता. काँग्रेस पक्षाला त्याआधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते. २२४ जागा असलेल्या विधानसभेत काँग्रेस पक्षाला १३५ एवढ्या मजबूत जागा होत्या. त्या निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला. याचे कारण म्हणजे लोकप्रिय नेते येडियुरप्पा हे राजकीय पटलावर सक्रिय राहिले नाहीत. त्यांचे वय आणि मुख्यमंत्री असलेले बसवराज बोम्मई यांची वादग्रस्त कारकीर्द ही कारणे काँग्रेस पक्षाला मोठा विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची ठरली. लोकसभा निवडणुकीत २०१९मध्ये भारतीय जनता पक्षाने जवळपास सर्व जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी राष्ट्रीय पातळीवर वेगळे वातावरण होते. आता कर्नाटकात अपेक्षित बदल झाला असून सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा दिला आहे. गेल्या निवडणुकीत प्रदेशाध्यक्ष डी. शिवकुमार यांनी जी भूमिका बजावली त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात येत आहे.
आता कर्नाटकात आगामी काळात काय राजकीय घडामोडी घडतील, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. पण राजकीय परिस्थिती योग्यप्रकारे हाताळून पक्ष योग्यप्रकारे चालवणे काँग्रेस पक्षाला किती कठीण आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. वर नमूद केले तसा काँग्रेस पक्ष हा आज तीनखांबी तंबू आहे. तीन गांधी पक्ष सांभाळत आहेत. काँग्रेस पक्षाचा इतिहास बघितला तर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळात एकखांबी एकखांबी तंबू होता. अनेक वर्षे सोनिया गांधी यांनी पक्ष सांभाळला. पण आता परिस्थिती कठीण आहे. लोकसभा निवडणूक आणखी तीन वर्षांनी आहे. काँग्रेस पक्षाची तयारी सुरु आहे असे काही दिसत नाही. समोर जी परिस्थिती निर्माण होईल ती हाताळणे एवढे काम पक्ष करत आहे. कर्नाटकात शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री हा राजकीय क्षेत्रात एक गंमतीदार प्रकार म्हणावा लागेल.
पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांचे योगदान कर्नाटकात फार मोठे नाही हे वास्तव आहे. पण नेता कोण हे दिल्लीत ठरणार हे काँग्रेस पक्षाचे वैशिष्ट्य. ही परिस्थिती पक्ष ताकदवान होता आणि राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय नव्हता तेव्हा ठीक होती. पण आज पक्ष दुर्बल आहे. कशीबशी काही राज्ये काँग्रेस पक्षाकडे आहेत. पण राजकीय निर्णय घेताना नेमका काय विचार केला जातो याचा अंदाज येत नाही. तामिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या सरकारला पाठिंबा देताना काँग्रेस पक्षाने डीएमके, हा जुना मित्र एका क्षणात गमावला. दोन मंत्रीपदे मिळावी एवढ्या हेतूने हे करण्यात आले. केरळमध्ये काँग्रेस पक्षाला आपला नेता म्हणजे मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी दोन आठवडे खर्च करावे लागले. तिथे मुस्लिम लीग काँग्रेस पक्षावर दबाव ठेवत आहे हे भविष्यात काँग्रेस पक्षाला धोकादायक आहे याचा विचार पक्षाने केला नाही. कदाचित गठ्ठा मतदान काँग्रेस पक्षाला अपेक्षित असावे. पण राष्ट्रीय पातळीवर असे धोरण धोकादायक ठरणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्ष म्हणून कशा पद्धतीने काम करायचे याचे कोणतेही गणित आहे असे दिसत नाही. भारतीय जनता पक्षाची तुलना करावयाची झाली तर काँग्रेस पक्ष याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे असे दिसून येईल.आज वीसपेक्षा अधिक ठिकाणी भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. पण निवड करताना गोंधळ उडाला आहे अशी परिस्थिती कोठे दिसली नाही. अपवाद कर्नाटक म्हणता येईल. तिथे भाजपला येडीयुरप्पा वगळता योग्य नेता मिळाला नाही हे वास्तव आहे. आगामी काळात तो मिळणार नाही असे नाही. पण या परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाला कर्नाटकात आपली मांड पक्की करता आली नाही. याचे कारण म्हणजे सत्तेची दोरी केंद्रीय नेते हाती धरून आहेत. पण तिथेदेखील पक्षाध्यक्ष केवळ नामधारी असून चाव्या गांधी कंपनी सांभाळत आहे. याचे काही फायदे आहेत हे खरे, पण त्यात जोखीम अधिक आहे.
केरळ आणि कर्नाटक येथे नेतृत्त्व या विषयात तीन गांधी म्हणजे तीन तंबू नेमकी कोणती भूमिका घेत होते हा विषय महत्त्वाचा ठरतो आहे. सोनिया गांधी फारशा सक्रिय नाहीत हे खरे असले तरीही vheto पॉवर त्यांच्या हाती अजून आहे. पण पूर्वी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याभोवती चौकडी असे. तशा चौकड्या आजदेखील आहेत. या चौकड्या पक्षाचे मोठे नुकसान करतात. दुसरे म्हणजे आपल्या अपत्यांची राजकीय सोय करणे हा एक कार्यक्रम काँग्रेस पक्षात मोठ्या प्रमाणात आहे. कर्नाटकात तो दिसतो आहे. सिद्धरामय्या आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे आपापल्या मुलांना मंत्री करावे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यात काही चूक आहे असे नाही, पण त्याने पक्षाचे मोठे नुकसान होते हे लक्षात घ्यायला हवे.
एकूण विचार केला तर लक्षात येईल की, फक्त चार राज्यांत काँग्रेस पक्षाला परिस्थिती हाताळणे आणि तेथे योग्यप्रकारे कारभार करणे आज सोपे राहिलेले नाही. आता मते मिळवून सत्ता प्राप्त करण्याची क्षमता गांधी कुटुंबात उरली नाही. इंदिरा गांधी यांच्या काळात विरोधी पक्ष कमजोर होते आणि मतांची विभागणी झाली म्हणून त्यांना लाभ झाला. राजीव गांधी सहानुभूती मिळून एका निवडणुकीत सफल झाले. सोनिया गांधी यांना भाजपच्या २००४च्या चुकीचा फायदा झाला, पण पुढे सरकार चालवताना त्यांची तारांबळ उडाली हे देशाने बघितले आहे. आता केवळ मोदी यांना शिवीगाळ करून काँग्रेस पक्ष वाढेल ही अपेक्षा ठेवणे अगदी चूक आहे. उलट तंबू तीनखांबी आहे याचा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आहे आणि आगामी काळात बसणार आहे.
राज्य पातळीवर काँग्रेस पक्षाकडे कोठे नेतृत्त्व आहे असे दिसत नाही. राजस्थानचे सचिन पायलट एक चांगले नेते आहेत, पण त्यांना पक्ष कधी संधी देणार हे सांगता येत नाही. नवे नेतृत्त्व पक्षात येण्यास तयार आहे असे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत गांधी कुटुंब नेमके काय विचार करीत आहे हा संशोधन करण्याचा विषय आहे. पुढील वर्षी हिमाचल प्रदेश, पंजाब येथे विधानसभा निवडणूक आहे. तिथे काँग्रेस पराभूत होणार असे बोलले जात आहे. कर्नाटकात दोन वर्षे सरकार कसे चालवणार हा मोठा विषय आहे. शिवकुमार हे मुख्यमंत्री होणार आहेत. पण पक्षात डावपेच करणे वेगळे आणि राज्य चालवणे वेगळे. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांची, म्हणजे गांधी घराण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. तंबू तीनखांबी आहे. चौथा खांब म्हणजे पक्षाध्यक्ष खरगे असले तरी ते नामधारी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
