भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून सध्याची 50 कोटी असलेली शहरी लोकसंख्या वाढून ती 85 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. शहरी लोकसंख्येच्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत आपण फक्त राज्यांच्या राजधानीतून शहरांचा कारभार चालवू शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी केले. शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत,...
भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून...
राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान...
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात भरीव मदत देण्याऐवजी अवघ्या पाच हजार रुपयांची घोषणा करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. शेतकऱ्यांचे...
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा...
वैद्यकीय प्रवेश अर्थात 'नीट' परीक्षेचा पेपर छापखान्यातून फुटला नव्हता. उलट नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच 'एनटीए'च्याच मंडळींनी नीट पेपर फोडण्याचा उद्योग केला आहे. गुन्हे अन्वेषण...
सध्या शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा एक नवा आणि वेगवान ट्रेंड पाहायला मिळत असून, 'जेन-झी' म्हणजेच आजची तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर शेअर बाजाराकडे वळत आहे. स्मार्टफोन...
फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी सीरियाच्या दमास्कस दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात ते सीरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीकरीता निघाल्यानंतर ते उतरलेल्या हॉटेलच्या जवळ दोन बॉम्बस्फोट झाले. हे...
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला अमेरिकन न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एच१-बी व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेली तब्बल १ लाख डॉलरची (सुमारे...
घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच...