Homeन्यूज अँड व्ह्यूजकॉक्रोच जनता पार्टीचा...

कॉक्रोच जनता पार्टीचा ताप आहे तरी कुणाला?

ज्या पक्षाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नाही त्या पक्षाची दखल घेऊन त्याबाबतीत रकाने खरडणे किती योग्य आहे हे संबंधित व्यक्तींने ठरवणे योग्य ठरेल. पण गेले काही दिवस असे बरेच लिखाण झाले आहे ते विसरता येत नाही. कोरोना येऊन गेला आणि व्हायरल हा शब्द झपाट्याने पसरला. आता प्रसारमाध्यमांच्या पडद्यावर येणारे संदेश असेच व्हायरल होत आहेत. तथाकथित कॉक्रोच जनता पार्टीची चर्चा अशीच. कोणत्याही सरकारच्या विरोधात वातावरण असतेच. फक्त त्याचा वापर योग्यप्रकारे केला तर विरोधात असलेल्या पक्षाला लाभ होतो. पण जेव्हा हा लाभ अनेक पक्षांना एकत्रित घेता येत नाही तेव्हा त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष उठवतो. वर नमूद केले तसे देशात सध्या वातावरण नकारात्मक असेच आहे. भयंकर उन्हाळा, जागतिक पातळीवर सुरु असलेला संघर्ष पाहता आपल्याकडे इंधनटंचाई, महागाई येणार ही भीती आहे. त्याचा राग सरकारवर काढणे अगदी सोपे असते. सरकार फार मोठे बहुमत घेऊन विजयी झालेले नाही, हे लक्षात घेतले तर हे पटेल.

कॉक्रोच

कॉक्रोच जनता पार्टीची अशी काही चर्चा सुरु झाली आणि केंद्रात असलेले सरकार आता गेले अशी चर्चादेखील काही ठिकाणी सुरु झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर मोदी सरकार एका वर्षात पडेल असे भाकित करायला सुरुवात केली. पण राजकीय क्षेत्रात एक वर्ष हा कालावधी बराच मोठा असतो. फक्त सरकारच्या विरोधात वातावरण आहे म्हणून सरकार पडेल असे म्हणणे घाईचे असते. त्यात काही अर्थ नसतो. सरकार पडणार म्हणजे काय होणार आणि नवे कोणते सरकार येणार हे काँग्रेस नेत्यांनी सांगणे अपेक्षित आहे. मुद्दा असा की, सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी या विषयावर चर्चा करण्यात येत आहे. पण त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होत आहे याचा विचार काँग्रेस नेत्यांनी करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे आज देशात कोणत्याही राज्यात निवडणूक नाही. ती पुढील वर्षी होणार आहे. त्या निवडणुकीत विषय स्थानिक असतील. राष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या विषयाचे महत्त्व स्थानिक स्तरावर असेल असे नाही.

काँग्रेस पक्षाला नेमके काय करावे हे आता समजू शकत नाही असे म्हणणे घाईचे ठरणार नाही असे वाटते. आताचे मोदी सरकार आता तिसऱ्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. सरकार सत्ताधारी झाले तेव्हा ते अस्थिर आहे असे म्हटले जाते होते. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू, हे दोघेही मोदी सरकारला धक्का देतील ही अपेक्षा विरोधी पक्ष धरुन होते. पण असे काही घडले नाही आणि आगामी तीन वर्षांत असे काही घडेल, असे दिसत नाही. याबाबतीत काँग्रेस पक्षाला काही भूमिका घेता आली नाही. काँग्रेस हा विरोधी पक्षांचा प्रमुख नेता आहे, असे अधोरेखित झाले नाही. उलट काँग्रेस पक्षाला अनेक प्रादेशिक पक्ष आपला विरोधक मानत आहेत. अशा परिस्थितीत एखादा नवा राजकीय विचार देशात सुरु झाला तर त्याचा फायदा आपल्याला होईल, अशा अपेक्षेने काँग्रेस नेत्यांनी आनंद मानणे चूक आहे. उलट असे राजकीय विचार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाले तर काँग्रेस पक्षाला अधिक धोका आहे हे समजून घ्यायला हवे.

कॉक्रोच

काँग्रेस पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मिळणारे मतदान सुमारे वीस टक्के आहे. ते आणखी दहा टक्के वाढले तरच सुमारे दीडशे जागा जिंकून केंद्रात अन्य पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करणे शक्य होईल. पण आज काँग्रेसच्या गोटात असे काही घडेल याचा विचारदेखील करण्यात येत नाही. मग फक्त कोणी सरकारच्या विरोधात काही भूमिका घेत आहे म्हणून लगेच त्यांना पाठिंबा देणे हे काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणण्याची तयारी ठरेल. केंद्रीय राजकारणात जो पक्ष तीस टक्के मतदान मिळवू शकतो तो सत्ताधारी होणे शक्य असते. भाजप याबाबतीत आघाडीवर आहे. काँग्रेस जवळपास कोठेही नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाला काही वेगळी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. भाजपविरोधी मतदान जेवढे विभाजित होईल तेवढे भाजपाला हवे आहे. असे नवे प्रवाह तयार झाले तर त्याचा फायदा भाजपाला आणि फटका काँग्रेस पक्षाला अशी परिस्थिती दिसत आहे.

(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

Continue reading

काँग्रेससाठी आता अस्तित्त्वाची लढाई…

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना पाचसहा पोलीस उचलून बसमध्ये बसवत आहेत, हे छायाचित्र देशभर प्रसिद्ध झाले. जगात अनेक देशांतदेखील ते प्रसिद्ध झाले असेल. भारतात घडणाऱ्या घडामोडी विदेशात कुतूहलाने बघितल्या जातात. शिवाय भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, हे लक्षात...

अब्दुल्ला कंपनीचा खतरनाक खेळ!

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला नसता तर जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली असती का, असा प्रश्न आहे. पण, निवडणूक झाली आणि उमर अब्दुल्ला यांना सत्ता मिळाली. गांधी घराण्याच्या समांतर चालणाऱ्या अब्दुल्ला घराण्याने जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली आहे....

भविष्यातले नेतृत्त्व लोकशाहीला घातक?

भारताच्या नेतृत्त्वाचा प्रश्न सन २०१३मध्ये सुरू झाला होता. राष्ट्रीय नेता म्हणून संभाव्य नावे अनेक होती. यूपीए सरकारची नऊ वर्षे पूर्ण झाली होती. डॉ. मनमोहन सिंग वयाने आणि मनाने थकले होते. प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती करुन काँग्रेस पक्षाने त्यांना बंदिस्त...
Skip to content