देशाच्या राजकारणात तब्बल पन्नास वर्षांनंतर अशी स्थिती आली आहे की, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीत एकाच पक्षाचे राज्य आले आहे. १९७७मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचे नेते सिद्धार्थ शंकर रे, हे मुख्यमंत्री होते तर दिल्लीत इंदिरा गांधींचे काँग्रेसचे राज्य सुरु होते. त्यानंतर बंगालमध्ये डाव्यांची, त्यातही मार्क्सवादी पक्षाची सत्ता ३४ वर्षे राहिली आणि ती हिंसक, कडवट सत्ता उखडून टाकण्यासाठी तितकीच हिंसक तृणमूल काँग्रेस पुढे आली. २०११पासून आतापर्यंत सलग पंधरा वर्षे ममता बॅनर्जींनी डाव्यांपेक्षाही अधिक कडवट, कडक आणि हिंसक पद्धतीने सत्ता गाजवली. शिवाय ममतांचे मुस्लीम प्रेम सतत अधिकाधिक उतू जात होते. त्यांनी बांगलादेशातून येणाऱ्या मुस्लीम समुदायांना सतत उत्तेजन दिले. सीमेवर कुंपण उभारण्यासही त्यांचा कडवा विरोध राहिला. त्यामुळेच परवाच्या विजयानंतर एका तरुणाचा जो व्हिडिओ आला तो प्रचंड गाजतो आहे. तो म्हणतो की, “बंगालला, बांगलादेश होण्यापासून भाजपाच्या साथीने जनतेने वाचवले आहे. हिंदूंना हा मोठाच दिलासा लाभला आहे. ममतांच्या राजवटीत हिंदू माता-भगिनी सुरक्षित नव्हत्या. आज बंगाली जनता मोकळा श्वास घेते आहे…!” या पोराची भावना सार्वत्रिक असावी, म्हणूनच इतका मोठा विजय भाजपाला मिळाला. पंधरा वर्षांतील जुलमी सत्तेचे जोखड जनतेने झुगारून दिले.
भारतीय जनता पक्षाने या पंधरा वर्षांत हळुहळू बंगालमध्ये बस्तान बसवले. जनतेचा विस्वास जिंकला. जेव्हा ममता प्रथम मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा भाजपाकडे जेमतेम १० टक्के मते होती आणि निवडणुकीत त्यांना भोपळाही फोडता आला नव्हता. पुढच्या पाच वर्षांत २०१६मध्ये भाजपाला फक्त तीन जागा निवडून आणता आल्या. ममता तेव्हा थेट २०० पार गेल्या होत्या. २०२१च्या निवडणुकीत मोदी-शाहांनी बंगालमध्ये प्रचाराचे जोरदार वादळ उठवून दिले होते. ममता बॅनर्जींची खिल्ली उडवणारी, “दीदी, ओ दीदी”, अशी भाषणे मोदी करत होते. तेव्हा भाजपाला सत्तेचे स्वप्न पडले होते. पण त्या निवडणुकीत त्यांची मते जरी ३८ टक्क्यांवर पोहोचलेही होती, तरीही जागा मात्र ७७ मिळाल्या होत्या. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने रेकॉर्डब्रेक अशा २१५ जागा घेतल्या. त्या निवडणुकीने पूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेस आणि डाव्यांची मात्र धूळधाण उडवली होती. त्यांनी शून्य जागा कमावल्या होत्या. आताच्या, २०२६च्या निकालाने बंगाली मतदारांनी भाजपाला थेट ४५.७ टक्के मते देतानाच जागा २०७ दिल्या आहेत. ममतांना जवळपास भाजपाच्या २०२१च्या स्थितीत ढकलले आहे. फक्त ८० जागा आल्या. निकालानंतर ममतांनी आदळआपट करून, “मुख्यमंत्रीपद सोडत नाही जा!” असे सांगितले. राजीनामा नाही दिला तरी निकालानंतरच्या विधानसभेत आपणच मुख्यमंत्री राहू, अशी ममतांची वेडपट समजूत दिसते! नव्या आमदारांची जी बैठक ममतांनी दोन दिवसानंतर बोलावली होती, त्यात ८०पैकी फक्त ७१ आमदारच उगवले, हे ममतांचा पक्षावरचाही धाक संपल्याचे लक्षण मानावे लागेल. यावेळी काँग्रेसने दोन तर मार्क्सवाद्यांनी एक जागा घेऊन निदान खाती तरी उघडली आहेत.
गंमत म्हणजे तब्बल ८२ जागा अशा आहेत की, जिथे लढत तृणमूल व भाजपामध्येच झाली. पण तिसऱ्या क्रमांकावरील काँग्रेस अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उमेदवारांनी विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षाही अधिक मते घेतली आहेत. उदाहरणार्थ काँग्रेस नेते अधिर रंजन चौधरी यांचा बेहरामपोर मतदारसंघात भाजपाने १७५४८ मतांनी पराभव केला. पण तिथे तिसऱ्या क्रमांकावरील तृणमूलने तब्बल ४९ हजार मते घेतली. म्हणजे मताधिक्याच्या तिप्पट. जर काँग्रेस, तृणमूल एकत्र लढले असते तर भाजपाचा पराभव सहज झाला असता. तृणमूलच्या अनेक बड्या उमेदवारांचा, माजी मंत्र्यांचा पराभवही याच पद्धतीने झालेला दिसतो. कोलकात्याजवळच्या डमडम मतदारसंघात मार्क्सवाद्यांच्या उमेदवाराने ३८ हजार मते घेतली व तिथे तृणमूलच्या चंद्रिमा भट्टाचारजी, या २६४०४ मतांनी पराभूत झाल्या. या निवडणुकीत अनेक गंमतीही झालेल्या दिसतात. बंगालमधील बहुतेक सर्व अनुसूचित जाती-जमातींच्या जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे एकही मुस्लीम आमदार नाही यात आश्चर्य नाही. कारण हिंदुंच्या मतांचे धृवीकरण करण्याकडेच भाजपाची रणनीती होती. ममतांचा पराभव केल्यानंतर भवानीपूर मतदारसंघात बोलताना सुवेंदू अधिकारी यांनी जोरात सांगितलेच की, “मला एकाही मुस्लीमाने मते दिलेली नाहीत. हा विजय हिंदुंचा आहे!” अर्थात बांगलादेशातून आलेल्या लाखो लाखो बंगाली मुस्लिमांना तृणमूलचे राजकीय संरक्षण सातत्याने लाभले होते, ही बाब सामान्य मतदाराला डाचतच होती. पण पर्याय नसल्याने मतदार गप्प राहिला होता. २०२१पासून भाजपा तृणमूलसाठी पर्याय ठरू शकतो ही बाब स्पष्ट दिसू लागली आणि त्याच्याकडे बंगाली हिंदू, तसेच दलित मतदारही मोठ्या प्रमाणात वळला, असे हा निकाल सांगतो.
आणखी मोठा फरक हा देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून झालेला आहे. तृणमूल सरकारने सतत केंद्रीय सरकारला नाकारले. मोदींना शक्य तिथे सतत विरोध केला. आंतरराज्य रस्ते प्रकल्प असतील वा देशाच्या सैन्याच्या विनंतीनुसार सुरु असणारा बांगलादेशाच्या सीमांवर अभेद्य कुंपण घालण्याचा प्रकल्प असेल, केंद्रीय योजनांचा लाभ बंगाली शेतकऱ्यांना आणि महिलांना देण्याचे मुद्दे असतील… ममतांनी नेहमीच, “आम्ही बंगाली, आम्हाला हिंदी भाजपा सरकारची सावलीही नको…” अशी विचित्र भूमिका ठेवली व त्यात बंगाली जनतेचे मोठे नुकसान झाले. ढेपाळलेले औद्योगीकरण, विजेची अनुपलब्धता, बेकारीचे वाढते प्रमाण यात बंगाली जनता होरळत होती. बंगाल सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांवर न्यायालयांनी अनेकदा ताशेरे ओढले. ममता सरकारला खडे बोल सुनावले. सीमा सुरक्षा दलांनी बांगलादेशाबरोबरच्या सीमांवर कुंपण उभारण्यासाठी जमिनींची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. १२७ किलोमीटरच्या कुंपणांसाठी राज्य सराकार जमीन देतच नव्हते. प्रकरण न्यायालयात गेले. तेव्हा कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. सीमा सुरक्षा दलांनी राज्य सरकारकडे जमिनीचा पूर्ण मोबदलाही भरलेला होता. पण ममता काही जमिनी मिळू देत नव्हत्या. न्यायालयाने ३१ मार्च २०२६पर्यंत जमिनी हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. पण बंगाल सरकार ढिम्म बसून राहिले. परवाच्या २२ एप्रिलला म्हणजे निवडणुकां सुरु असतानाच कोलकाता उच्च न्यायलायने राज्य सरकारला पुन्हा झापले. कारण आधीच्या आदेशानंतर फक्त आठ किलोमीटर जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. असे प्रकल्प यापुढे रखडणार नाहीत. त्यामुळे सुरक्षेचे मुद्दे मार्गी लागतील.
आसाम ते पश्चिम बंगाल हा रस्ते प्रकल्प तसेच सिलिगुडी कॉरिडॉर हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा रस्ता. पण त्या महामार्गाची देखभालदुरुस्ती करण्याचे काम बंगाल सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्ल्यूडी) करत नव्हती. म्हणून मग केंद्रीय पीडब्ल्यूडीने तो महामार्ग बंगाल सरकारकडून काढून घेतला होता. असे कितीतरी प्रकल्प रखडले आहेत. कहर म्हणजे बंगाल हे जणूकाही स्वतंत्र राष्ट्र असल्याच्या थाटात ममता बॅनर्जी शेख हसीनांच्या बांगलादेश सरकारबरोबर स्वतंत्र संबंध प्रस्थापित करत होत्या. ममतांच्या आधी तीन दशके सत्ता गाजवणारे कम्युनिस्टही केंद्र सरकारला जुमानणार नाही, अशाच भूमिकेत वावरत होते. जेव्हा डाव्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला, तेव्हाही २००४-२००९ या काळात अनेक केंद्रीय योजनांमध्ये बंगाल सरकार हस्तक्षेप करत असे. सिलिगुडी आणि गंगटोक व गोहाती यांना जोडणारे तेव्हापासून रखडलेले दोन महामार्ग आता सुरु होऊ शकतील. ज्याला चिकन नेक म्हणतात असा बंगाल आसामच्या मधला छोटा चिंचोळा भूभाग नेहमीच भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय राहिला आहे. बांगलादेशात जेव्हाजेव्हा दिल्लीविरोधी सराकार सत्तेत बसते तेव्हातेव्हा या निमुळत्या पट्ट्याबाबत भीती बळावते. येथून मोठा भुयारी मार्ग तयार करून सुरक्षेची चिंता कमी करण्याची मोठी योजना आजवर कागदावर राहिलेली आहे. बंगाल, आसाम तसेच दिल्लीत एकाच पक्षाची सत्ता आल्यामुळे तोही प्रकल्प मार्गी लागण्याची अपेक्षा सुरक्षातज्ज्ञांना वाटते. बिहार, बंगाल व ओरिसा म्हणजे वंग, बंग, कलिंगमध्ये एकहाती सत्ता असण्याचे जे महत्त्व आहे ते पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलेच आहे. महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंतच्या टापूत आता भाजपाचा झेंडा फडकतो आहे. लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुका भाजपाला अधिक सोप्या जातील असे आडाखे आताच बांधण्यात येत आहेत. उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या निवडणुका आता वर्षभरावर आल्या आहेत. लखनौमध्ये योगी आदित्यनाथांचे राज्य तिसऱ्या टर्मसाठी कायम ठेवून पंजाबातून आपची सत्ता उलथवण्याचे प्रयत्न भाजपाने सुरु केले असल्यास नवल नाही.
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
