अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला अमेरिकन न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एच१-बी व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेली तब्बल १ लाख डॉलरची (सुमारे ९५ लाख रुपये) भक्कम फी ‘बेकायदेशीर कर’ असल्याचे सांगत बोस्टन येथील फेडरल कोर्टाने नुकतीच ती रद्द केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि सध्या काम करणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सप्टेंबर २०२५मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एच१-बी व्हिसाच्या नव्या अर्जांवर १ लाख डॉलरची अतिरिक्त फी आकारण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी ही फी केवळ २,००० ते ५,००० डॉलरच्या घरात असायची. स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी आणि परदेशी कामगारांना नोकरीवर ठेवणे कंपन्यांना अत्यंत खर्चिक जावे, हा यामागील मुख्य उद्देश होता. मात्र, २० डेमॉक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल्सनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बोस्टनचे यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लिओ सोरोकिन यांनी दिलेल्या ४२ पानांच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांनी लावलेली ही १ लाख डॉलरची रक्कम केवळ एखादी ‘फी’ किंवा दंड नसून तो एक ‘कर’ आहे. अमेरिकन संविधानानुसार असा कोणताही नवीन कर लागू करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन संसद (काँग्रेस)ला आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली असल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने ही फी पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवली.
भारतीय नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना काय फायदा?
भारतीयांसाठी एच१-बी व्हिसा हा अमेरिकन टेक इंडस्ट्रीचा कणा मानला जातो. दरवर्षी मिळणाऱ्या एकूण व्हिसांपैकी सुमारे ७०%हून अधिक व्हिसा भारतीयांना मिळतात. या निर्णयामुळे भारताला पुढील मोठे फायदे होणार आहेत:
- नोकऱ्या आणि स्पॉन्सरशिप टिकून राहील: नवीन नियमानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे ९५ लाख रुपयांची फी भरणे अनेक अमेरिकन कंपन्यांना (विशेषतः स्टार्टअप्सना) अशक्य होते. त्यामुळे त्यांनी भारतीयांना स्पॉन्सर करणे बंद केले असते. आता हा आर्थिक अडथळा दूर झाल्यामुळे कंपन्या पुन्हा त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर भारतीय इंजिनिअर्सना नोकरी देऊ शकतील.
- भारतीय विद्यार्थ्यांच्या करिअरला सुरक्षा: जे विद्यार्थी अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी (एमएस/एमबीए) गेले आहेत आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ओपीटी (ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग)च्या माध्यमातून एच१-बीकडे वळण्याचे स्वप्न पाहत आहेत, त्यांच्यावर टांगती तलवार होती. या निर्णयामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरी मिळवून तिथे अनुभव घेण्याचे त्यांचे मार्ग खुले राहिले आहेत.
- नोकरी बदलण्याची मुभा: एच१-बीवर काम करत असताना कंपनी बदलायची असल्यास, नवीन कंपनीलाही हा मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार होता. आता ही फी रद्द झाल्यामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांना चांगल्या संधी, पगारवाढ आणि बढतीसाठी कंपनी बदलणे पूर्वीसारखेच शक्य होणार आहे.
- आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राला दिलासा: आयटीव्यतिरिक्त अनेक भारतीय डॉक्टर, नर्सेस आणि प्राध्यापक याच व्हिसावर तिथे काम करतात. या फीमुळे तिथल्या रुग्णालये आणि विद्यापीठांच्या बजेटवर थेट ताण येत होता, जो आता टळला आहे.
ट्रम्प अपील करणार
ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, याविरोधात वरच्या न्यायालयात (अपील्स कोर्ट) दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, तूर्तास तरी ही अन्यायकारक फी लागू होणार नसल्याने ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा यांसारख्या टेक कंपन्यांसह भारतीय तंत्रज्ञांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
