‘इंडिया टुडे’ या देशातील प्रख्यात साप्ताहिकाने औरंगजेब कबरीसंदर्भातील वादावर आधारित कव्हरस्टोरी केली आहे. समतोल आहे, सर्व संबंधितांच्या प्रतिक्रिया आहेत. कबर खणून काढणारेही आहेत तसेच कबरीच्या बाजूनेही बोलणारेही आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर आम्ही कबर हटवण्याबाजूचेच आहोत असे ठासून सांगितले आहे. असे सांगताना त्यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत या कबरीला कायद्याने संरक्षण प्राप्त झाले आहे असे ओघात स्पष्ट केले आहे. पण अटल बिहारींवाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारही केंद्रात सत्तास्थानी होते याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. तसेच जनता राजवटीतही जनता दलात बहुसंख्येने जनसंघीय नेते मंत्रीमंडळात होते हेही मुख्यमंत्री विसरलेले दिसतात.
‘इंडिया टुडे’ या साप्ताहिकाचा राजकीय दबदबा फार मोठा आहे. त्यांची वृत्तवाहिनी तर सरकारलाच वाहिली असल्याचा आरोप विरोधक सतत करत असतातच! अशा परिस्थितीत प्रभावशाली अशा साप्ताहिकाने या धगधगत्या विषयावर कव्हरस्टोरी केल्याने राजकीय वर्तुळात तर्ककुतर्क करण्यात येत आहेत. हे येथेच थांबत नाही. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयात या साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी व वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधींना सहजी प्रवेश मिळत असतो, असा दिल्लीतील अनुभव आहे. त्यातच ईदनिमित्त ‘सौगात’ जाहीर करून पंतप्रधानानी राजकीय ‘सिक्सर’ मारलेली असताना महाराष्ट्रातील भाजपमधील ‘अशान्त टापू’ने केंद्रीय नेतृत्त्वाचा रोषच ओढवून घेतल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विधिमंडळात तसेच त्याआधीही कबरीचा विषय काढून ‘राजकीय दंगल’ करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या तोंडातून ‘कबरी’मधील ‘क’ हा शब्दही जनतेने न ऐकल्याने जनताही बेचैन झाल्याचे वृत्त आहे.
