E20मुळे गाड्या खराब होतात हा हेतूपुरस्सर चाललेला अपप्रचार!

अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन खर्चून आयात होणारे जीवाश्म इंधन आणि देशातच शेतकऱ्यांच्या घामातून तयार होणारे जैविक इंधन, या दोहोंमधील संघर्षात शेतकरी हिताचे मारेकरी नेमके कोण, असा थेट सवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास टास्क फोर्सचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी उपस्थित केला आहे. अहिल्यानगर दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. गाड्या खराब होतात असे तकलादू कारण पुढे करून आणि E20 बद्दल अपप्रचार पसरवून देशाच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताला सुरुंग लावणारे हे झारीतील शुक्राचार्य नेमके कोण आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.

समाजमाध्यमांवर ‘E20 जनता पार्टी’ स्थापन झाल्यानंतर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलविरोधातील सूर वाढू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर पटेल म्हणाले की, E20 ला विरोध करणे म्हणजे आपली पुढची पिढी संपवणे आहे. आज उसाची मळी, मका, तांदूळ आणि बांबूपासून इथेनॉल तयार होते. त्याचा वापर वाहनांमध्ये केला तरच आपली पुढची पिढी जगणार आहे. विरोध करताना प्रत्येकाने आपल्या मुलाचा चेहरा एकदा डोळ्यांसमोर आणावा.

हवेतील कार्बनचे प्रमाण आणि तापमानवाढ

आपल्या भूमिकेमागील शास्त्रीय आधार मांडताना पटेल यांनी सांगितले की, हवेतील कार्बनचे प्रमाण ३५० पीपीएम असेल तर पृथ्वीवरील सर्व जीवजंतू सुरक्षित राहतात. आज ते प्रमाण ४३० पीपीएमवर पोहोचले आहे आणि ते ४५० पीपीएम झाल्यानंतर माणसाला पृथ्वीवर राहणेच अशक्य होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या शब्दांचा दाखला देत ते म्हणाले की, तापमानवाढीचे युग संपले असून आता होरपळीच्या युगाला सुरुवात झाली आहे. ही होरपळ थांबवायची असेल तर जमिनीच्या पोटातले इंधन वापरणे बंद करून जमिनीच्या पाठीवरचे इंधन वापरावे लागणार आहे. हा फरक त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केला. एक लिटर पेट्रोल जाळल्यास सुमारे तीन किलो कार्बन तयार होतो, तर एक किलो दगडी कोळसा जाळल्यास सुमारे दोन किलो आठशे ग्रॅम कार्बन तयार होतो. म्हणजेच जमिनीच्या पोटातील इंधन काढून जाळणे म्हणजे वातावरणातील कार्बनमध्ये सातत्याने भर घालणे. याउलट बायोमासपासून तयार होणाऱ्या इंधनात एक नैसर्गिक चक्र असते. वनस्पती हवेतील कार्बन शोषून घेतात. त्यापासून इंधन तयार होते. ते जळल्यानंतर तोच कार्बन पुन्हा वातावरणात जातो आणि पुन्हा वनस्पती तो शोषून घेतात. जमिनीच्या पाठीवरचे इंधन म्हणजे पकडणे, जाळणे, सोडणे आणि पुन्हा पकडणे असे चक्र आहे. जमिनीच्या पोटातले इंधन म्हणजे केवळ काढणे, जाळणे आणि सोडणे. हे मानवजातीला परवडणारे नाही.

२०३०नंतर धान्य, दूध आणि मासे उत्पादनात चाळीस टक्के घट

तापमान आणि कार्बन कमी केले नाहीत तर शंभर दिवसांत पडणारा पाऊस दोन दिवसांत कोसळून जाईल, असा इशारा पटेल यांनी दिला. २०३०नंतर धान्य उत्पादनात चाळीस टक्के, दुधाच्या उत्पादनात चाळीस टक्के आणि मत्स्य उत्पादनात चाळीस टक्के घट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. पृथ्वीचे तापमान तीन अंशांनी वाढले तर समुद्रातील सुमारे नव्वद टक्के शेवाळ नष्ट होईल आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण सागरी जीवनसाखळीवर होतील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आजपासून जरी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी केला, तरी वातावरणात साचलेला कार्बन कमी होण्यास शंभर वर्षे लागतील, इतकी पृथ्वीची अवस्था बिकट झाली आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, महापूर, वीज पडणे आणि उष्णतेच्या लाटा या घटनांची वारंवारता वाढते आहे. आयपीसीसीचा अहवाल प्रत्येकाने वाचावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. मानवजात वाचवायची असेल तर दोनच गोष्टी कराव्या लागतील- देशातील हरित क्षेत्र तेहतीस टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि जीवाश्म इंधनाविरुद्ध जैविक इंधन ही लढाई निर्णायकपणे लढणे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१९७७चा ड्रॉप्सी अपप्रचार आणि आजचा E20 विरोध

इतिहासाचा दाखला देताना पाशा पटेल यांनी सांगितले की, चांगल्या उपक्रमांना विरोध करणे ही जुनीच रीत आहे. १९७७पूर्वी भारत खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होता. मात्र मोहरीच्या तेलामुळे ड्रॉप्सी हा आजार होतो असा खोटा प्रचार काही नफेखोर व्यापाऱ्यांनी केला. प्रत्यक्षात तो आजार मोहरीच्या तेलात होणाऱ्या सत्यानाशी अर्थात आर्जिमोन तेलाच्या भेसळीमुळे होत होता. या अपप्रचारात देशी मोहरीची लागवड आणि बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली. त्याच पोकळीत परदेशी पाम तेल भारतात शिरले आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण असलेला देश कायमचा परावलंबी झाला. आज इथेनॉल आणि E20 बाबतही तसाच अपप्रचार करून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा उद्ध्वस्त करण्याचा आंतरराष्ट्रीय लॉबीचा कट आहे, असे ते म्हणाले. या विरोधामागील अर्थकारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, या देशात गेल्या सत्तर वर्षांत इथेनॉल येऊ दिले गेले नाही. कारण परदेशातून पेट्रोल, डिझेल आणि कोळसा आणताना त्यात पैसे खायला मिळत होते. म्हणूनच एका विशिष्ट लॉबीने शेतकऱ्यांच्या इथेनॉलला सातत्याने विरोध केला.

ब्राझील १९३१मध्ये, मग भारताला पंचावन्न वर्षे का लागली?

ब्राझीलने १९३१मध्येच ऊसापासून तयार होणाऱ्या पॉवर अल्कोहोलचा इंधन म्हणून वापर अनिवार्य केला होता आणि आजही तो देश या क्षेत्रात जगात आघाडीवर आहे. १९४५च्या बंगालच्या दुष्काळात वाहतुकीसाठी इंधन उपलब्ध नव्हते. उसाच्या मळीपासून पॉवर अल्कोहोल तयार केले असते तर अन्नधान्याची वाहतूक करून लाखो दुष्काळग्रस्तांचे प्राण वाचवता आले असते, अशी नोंद तत्कालीन नेत्यांनीच आपल्या ग्रंथांत करून ठेवली आहे. भारताला इथेनॉल स्वीकारायला पुढे आणखी पंचावन्न वर्षे लागली. २००१मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाची सुरुवात केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात या धोरणाला गती मिळून २०२५पर्यंत वीस टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले, असे त्यांनी सांगितले.

धोरणाचे फायदे

ऊस, मका आणि इतर पिकांपासून इथेनॉल निर्मिती सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले असून साखर कारखान्यांच्या थकबाक्या कमी झाल्या आहेत. २०१४ ते २०२४ या काळात खनिज तेलाची आयात घटल्याने देशाचे सुमारे १.०६ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. E20 इंधनामुळे दुचाकींमध्ये पन्नास टक्के आणि चारचाकी वाहनांमध्ये तीस टक्के कार्बन मोनॉक्साइड उत्सर्जन घटले असून एकूण ५४.४ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाची बचत झाली आहे. आयात इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाल्याने आत्मनिर्भर भारत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली अभियानालाही बळ मिळाले आहे.

अपप्रचाराला उत्तर

जुन्या वाहनांवर परिणाम होतो किंवा इंजिन खराब होते हा विरोधक आणि आयातदार लॉबीने पसरवलेला भ्रम आहे, असे पटेल यांनी ठामपणे सांगितले. मायलेजचा मुद्दा खरा आहे आणि दराच्या माध्यमातून त्यावर दिलासा देता येऊ शकतो. मात्र इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होते हा दावा साफ चुकीचा आहे. २०२३नंतरची सर्व नवीन वाहने E20 सुसंगत असून भविष्यात पंच्याऐंशी टक्के इथेनॉलवर चालणारी फ्लेक्स फ्यूल वाहनेच बाजारात असतील. पेट्रोल पंपांवर E20 च्या फायद्यांची स्पष्ट माहिती प्रदर्शित करावी, जुन्या वाहनांच्या इंधन प्रणालीत आवश्यक बदलांसाठी ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी मार्गदर्शन व प्रोत्साहनात्मक योजना जाहीर कराव्यात आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी केवळ अतिरिक्त धान्य, उसाची मळी व कमी पाण्यात येणाऱ्या मका पिकाचा वापर करून अन्नसुरक्षेचे रक्षण करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.