अखेर अडीच-तीन महिन्यांच्या घोळानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलाच! त्यासाठी विद्यार्थ्यांना जंतरमंतरवर चार दिवस आंदोलन करावे लागले, लाठीमर खावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांना तर दिल्ली पोलिसांनी बदडून काढलेले जनतेने पाहिले. (विद्यार्थ्यांनीही पोलिसांना मारले / हल्ले केले, असे सांगितले जात आहे. परंतु प्रत्येक आंदोलनात असा आरोप केला जातो. आघाडी सरकारच्या काळातही भाजपने केलेल्या असंख्य आंदोलनात असा आरोप अनेकदा केला गेला आहे.) कुठल्याही राजकीय पक्षाची बाजू घ्यायचा प्रश्न नाही. परंतु ‘आम्ही वेगळे आहोत’ असा डंका पिटणाऱ्या राजकीय पक्षाकडून तरी आंदोलन चिरडण्याची भाषा करायला नको होती. नीट परीक्षेतील घोटाळा होऊन काही महिने लोटले तरी सरकारी कारवाईचे कागद या टेबलावरुन त्या टेबलावरच हलत होते. आधी काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे जाहीर केले गेले. नंतर काही काळ गेल्यानंतर दुसरी कारवाई झाली. कारवाई स्लो लोकल ट्रेनच्या वेगात जात आहे हे न कळण्याइतपत विद्यार्थी दूधखुळे तर खचितच नव्हते.
त्यातच सोनम वांगचूक यांच्या आमरण उपोषणामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अधिकच बळ मिळाले. वांगचूक यांचा पाठिंबा मिळताच त्यांनी चक्क दिल्लीवर चाल करून जाण्याचे ठरवले व हजारोच्या संख्येने आंदोलक विद्यार्थी दिल्लीत हजर झाले. हजारो विद्यार्थी दाखल झाले याचा अर्थच ‘धुरंधर’ अधिकाऱ्यांचा अंदाज शतप्रतीशत चुकला होता. आयबीही दातओठ खात होती. याची दैनंदिन माहिती देणारे वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधान मोदी यांना किंवा त्यांच्या कार्यालयाला सत्य माहिती सांगत नव्हते की, सांगू शकत नव्हते याचा खुलासा व्हायला हवा. भाजपतील राजकीय नेत्यांच्या गटाने जवळजवळ पंतप्रधानांचा विश्वास गमावलेला आहेच, पण आता त्यांचे आवडते अधिकारीही त्यांची दिशाभूल करत आहेत असे मानावे काय? अशी परिस्थिती दिसत आहे. शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यास उशीर झाला हे समजू शकते, परंतु नीट पेपरफुटीप्रकरणी 47 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पावणेतीन महिने लागावेत, हे समजण्यापलीकडचे आहे. म्हणूनच आंदोलक विद्यार्थी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी अडून बसले.
हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर आलेले पाहून अनेक राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केला यात काय चुकले? भाजप व पूर्वाश्रमीच्या जनसंघानेही पूर्वी अनेकदा असे केले आहे. (यात गैर काहीच नाही.) बारकाईने पहिल्यास सनदी पोलीस अधिकारी व मुलकी अधिकाऱ्यांनी अर्धसत्य माहिती सरकारला पुरवल्यामुळेच या आंदोलनात सरकार बॅकफुटवर गेले असे म्हणावे लागेल. एकच उदाहरण देतो. महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला जनतेचा मनातून पाठिंबा होताच. परंतु पोलिसांनी कुठल्या माहितीवर मुंबई व राज्यात 144 कलम / जमावबंदी लागू केली हे जनतेला कळायला हवे! या बंदीमुळेच मुंबई व पुणे शहरात नको ते प्रसंग उद्भवले. त्याचवेळी ठाणे शहराचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी जमावबंदी आदेश लागू केला (तो सरकारचाच होता), परंतु त्यांची अमानवी अंमलबजावणी केली नाही. ठाणे शहरापुरतेच ते आयुक्त नाहीत, संवेदनशील डोंबिवली व कल्याण ही शहरेही त्यांच्या अंमलाखाली आहेत. इतक्या मोठ्या प्रदेशात (यात ग्रामीण भागही येतात.) पोलिसांनी दंडेली केली असती तर ती सरकारला किती महागात पडली असती याचा विचार जरी मनात आला तरी छाती दडपून जाईल! त्यामुळे अधिकाराचा आबही राहिला आणि ठाणे परिसर शांतही राहिला!
मुंबईत तर कामाच्या दिवशी जमावबंदी जारी करणे शुद्ध वेडेपणा वा सरकारच्या गुडबुकमध्ये राहण्यासाठी केलेला प्रकार वाटतो. आंदोलने असली की वातावरणात तणाव असतोच. तो नसतो असे म्हणायचे नाही. पण त्या तणावातही अधिकाऱ्यांनी शांत राहून सरकारच्या मनातील इप्सित सांभाळावे असा याचा दुसरा अर्थ असतो. दिल्लीतील पोलिसांनी उगाचच आक्रमकपणा दाखवला, तोही विद्यार्थ्यांवर… आता धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झालाच आहे. वांगचूक यांनीही आपले उपोषण मागे घेतले आहे. याच्यापुढे मोदी यांचे सरकार विरोधी पक्षांना पाहिजे तसे मुळीच वागणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या आठवड्यापासून मोदी सरकार हळूहळू आक्रमक होणार आणि एकेका विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडून नामोहरम करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार. आणखी एक सांगायचे राहिले की, न्यायमूर्ती मग ते उच्च न्यायालयाचे असोत वा सर्वोच्च न्यायालयाचे… त्यांची खटल्याच्या वेळची निरीक्षणे वायरल होतात. पण अनेकदा ही वायरल झालेली निरीक्षणे अंतिम निकालात कुठेच दिसत नाहीत वा त्यांचा संदर्भही दिसत नाही. कॉक्रोच हेही असेच एक निरीक्षण होते आणि आता ते किती अंगाशी आलंय ते सर्वांना समजले असेलच!
“Agitation is the marshalling of conscience of a nation to mould its law.” असं झालं तर कुणाला आनंद होणार नाहीए?
(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
