महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी महिलांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान अमूल्य आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ मंजूर केले आहे. याअंतर्गत महिलांना ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना जमीन नसतानाही कृषी योजना आणि अनुदानाचा थेट लाभ घेता येईल.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची (Maharashtra Women Farmers Empowerment Act) कायदेशीर ओळख: पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फुलशेती करणाऱ्या महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: या योजनेद्वारे महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल जेणेकरून, त्यांना कर्ज, बियाणे, खते आणि पीकविम्याचा लाभ मिळेल.
स्वतंत्र निधी: महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
डिजिटल डेटाबेस: राज्यातील सर्व महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करून एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येईल.
शेतीतील सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाची घोषणा: महिला शेतकऱ्यांचे शेती आणि अन्न सुरक्षेतील योगदान पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ (International Year of the Woman Farmer) म्हणून घोषित केले आहे.
वास्तविक स्थिती: भारतामध्ये शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांपैकी सुमारे ४७% आणि लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ३३% महिला आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे तब्बल अठरा वर्षे सभापतीपद भूषविणारे तसेच महाराष्ट्रासह भारताला ललामभूत ठरणारे ‘रोजगार हमी योजना’ राबविण्यासाठी अथक परिश्रम घेणारे विठ्ठल सखाराम म्हणजेच वि. स. पागे यांचे पुतणे शशिकांत पागे यांनी या योजनेबद्दल शासनाचे अभिनंदन करत या योजनेला ‘भूमिकन्या सीता’ हे नाव देण्याची सूचना केली आहे.
महाराष्ट्रातील ऊसतोड मजूर, शेतात राबणाऱ्या, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या कामांवर काम करणाऱ्या महिला, विविध क्षेत्रात, विविध प्रकल्पांवर मजूर म्हणून कार्यरत असणाऱ्या ‘श्रमिक महिलां’चा समावेश या योजनेत करण्यात यावा. घरी बसून ऐषोरामात वावरणाऱ्या ‘लाडक्या बहिणीं’चा यात समावेश करण्यात येऊ नये. ज्या महिला आयकर भरतात अशा मध्यम/उच्च उत्पन्न गटातील महिलांना या ‘भूमिकन्या सीता’ योजनेचा लाभ देऊ नये. हातावर पोट घेऊन खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या ‘श्रमिक महिलां’चा या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी सूचनाही पागे यांनी केली आहे.
(लेखक योगेश वसंत त्रिवेदी ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
