मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे शेतात एका बाजेवर बसून मे महिन्यांच्या रणरणत्या उन्हामध्ये सकाळपासून पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर पंधरा तासांनी म्हणजे मध्यरात्रीनंतर दीडच्या सुमारास त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठवाड्यात कुणबी समाजाच्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्या सर्वांची यादी जाहीर करावी व त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी त्यांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील प्रमुख चेहरा आहेत. समाजासाठी त्यांनी केलेले हे नववे उपोषण होते. खरे म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांचे सरकार नेहमीच जरांगे यांचा आदर- सन्मान करते. त्यांच्या मागण्यांचा सरकार नेहमीच सहानुभूतीने विचार करीत असते. जरांगे यांच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, असे स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनीही जरांगे यांना भेटून सरकारची भूमिका सविस्तरपणे मांडली व उपोषणापासून त्यांना परावृत्त करण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. महायुती सरकारने चर्चा व संवादाचे दरवाजे जरांगे यांच्यासाठी सदैव खुले ठेवले आहेत. मग जरांगे यांनी आपल्या समाजाच्या मागण्या रेटून नेण्यासाठी वारंवार उपोषणाचा मार्ग का अवलंबावा?
जरांगे यांच्या मागण्या चुकीच्या आहेत किंवा अवास्तव आहेत, असे सरकारने म्हटलेले नाही. जरांगे यांचे आंदोलन मोडून काढण्याचाही सरकारने प्रयत्न केला नाही. जरांगे यांच्या उपोषणाने वातावरण तापले व त्याचा परिणाम म्हणून सरकारच्या विरोधात समाजातील लोक रस्त्यावर उतरले तर त्यांना आवरणार कोण? मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्त्वावर मराठा समाजातील तरूणांचा विश्वास आहे. आपल्या समाजासाठी ते लढतात, अशी भावना आहे. मनोज जरांगे हे कोणत्याही अमिषाला बळी पडणारा नेता नाहीत, अशी मराठा समाजातील तरूणवर्गाची त्यांच्यावर श्रद्धा आहे. पण सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी होत असताना पुन्हा उपोषण कशासाठी? जरांगे कधीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री वा कोणत्याही मंत्र्यांना भेटू शकतात. त्यांच्या मागण्यांवर ते चर्चा करू शकतात. अंमलबजावणीत काही दिरंगाई होत असेल तर कारवाईची मागणी करू शकतात. मग कडक उन्हात शेतात बसून त्यांनी उपोषण सुरू करण्याची खरोखरच गरज होती का? ते तळमळीने समाजासाठी संघर्ष करीत आहेत, समाजातील नव्या पिढीच्या भविष्यासाठी आंदोलन करीत आहेत अशी दृढ भावना मराठा समाजात आहे. पण सरकार सकारात्मक आहे तर विषय ताणला जाऊ नये याची काळजी दोन्ही बाजूने घेतली गेली पाहिजे. जरांगे यांचे उपोषण लांबले असते व त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन पसरले असते तर त्याचा गैरफायदा घेण्यासाठी अनेकजण पुढे येण्याचा धोका असतोच. मराठा समाजाचे मुंबईत आंदोलन झाले तेव्हा दक्षिण मुंबईत काही टोळक्यांनी धुडगूस घालून मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे विसरता येणार नाही.
मंत्री विखे पाटील यांनी अतिशय संयमाने जरांगे यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. त्यांनी कुठेही जरांगे यांना अवास्तव आश्वासन दिले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपर्कात राहून त्यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा चालू ठेवली होती. जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकार शंभर टक्के कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशा काही मागण्यांसाठी विखे पाटील यांनी महिनाभरचा वेळ मागितला. उपोषण स्थगित करावे किंवा सावलीत बसावे, असेही विखे पाटील यांनी त्यांना आवाहन केले. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, असा निश्चय जरांगे पाटील यांनी बोलून दाखवला होता. पण त्यांनी सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेऊन उपोषण स्थगित केले हे चांगले केले. जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केले की, राज्यातील ओबीसी समाज पुढे सरसावतो, असे चित्र अनेकदा दिसले आहे. एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला दिले असे आम्ही कधिही केलेले नाही. ओबीसी समाजाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही. मराठा समाजाचे समाधान करण्यासाठी आम्ही सगळे निर्णय घेऊ. पण ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. राज्यात मराठा विरूध्द ओबीसी असा तणाव निर्माण होऊ नये, ही त्यामागची भावना आहे.
मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे, मिरज संस्थानचा १९९४च्या धर्तीवर जीआर काढा, मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्या, सारथी योजना पुन्हा सुरू करा, ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले त्यांना वैधता प्रमाणपत्र द्या, आदी दहा मागण्यांसाठी जरांगेंनी उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाचा निर्णय जाहीर करताना जरांगे पाटील खूपच आक्रमक होते. रणरणत्या उन्हात आमरण उपोषण करणार आहे, पाणीसुद्धा घेणार नाही, काय होईल ते होऊ दे. आता होणारे उपोषण खूप कडक असेल. वेदनांचा मी विचार करणार नाही. मंडप न टाकता मी उपोषणाला बसणार आहे. उष्माघाताने माझा मृत्यू झाला तर त्याला जबाबदार सरकारच असेल. एक तर सरकारचा तुकडा पडेल किंवा माझ्या जीवाचा तुकडा पडेल, या भूमिकेवर मी आलो आहे, अशा शब्दांत त्यांनी निर्धार व्यक्त केला होता.
सरकारने मराठा समाजासाठी शैक्षणिक सवलती व आर्थिक मदतीच्या योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्या पुरेशा नाहीत असे जरांगे यांचे म्हणणे आहे. राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या व प्रभाव लक्षणीय आहे. मराठा समाजाला टाळून कोणालाही राजकारण व सत्ताकारण करता येणार नाही. राज्याला मिळालेले सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. सत्तेत सर्वात जास्त मंत्रीपदे मराठा समाजाला मिळाली. सहकार, शैक्षणिक व राजकारणात मराठा समाजाचा मोठा दबदबा आहे. राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सरकारमधील अनेक दिग्गज नेते मराठा आहेत. मराठा समाजाला सरकाराने नेहमीच सन्मानाची वागूणूक दिली आहे. मग सरकारमधील नेतृत्त्वाला मराठा समाजाच्या व्यथा समजत नाहीत असे म्हणायचे का? आजवरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी दिले नाही, असे भरभरून माप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या पदरात टाकले आहे. त्याची आकडेवारी बोलकी आहे. पण काही कायदेशीर अडचणी किंवा तांत्रिक त्रृटींमुळे अंमलबजावणीला विलंब होत असेल तर, पाहिजे तर मला गोळ्या घाला पण मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आपण मागे हटणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेणे कितपत योग्य आहे? ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यापैकी ३९ लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, उर्वरित प्रक्रिया चालू आहे, मग सरकारवर विश्वास ठेवायला नको का? आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत ही मागणी समजता येईल. पण पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या सर्वांवरील गुन्हे मागे घ्यायचे का? सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार जातपडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेणार, सातारा गॅझेटसाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत, न्या. शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ हे जरांगे यांनी मान्य केले आहे. आंदोलनातून सरकारवर दबाव ठेवता येतो, हे खरे असले तरी चर्चेच्या माध्यमातूनच तोडगा निघू शकतो.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
