अलीकडे जेन झी वगैरे चर्चा झाली असली तरी ती 2029च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे, असे म्हणता येईल. वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्षांना काही विषय हवा होता. तो नीट पेपरफुटीमुळे मिळाला, असे म्हणता येईल. पण त्या विषयाची ताकद फारशी नाही. त्यातून राजकीय क्रांती होण्याची शक्यता अजिबात नाही. भाजपप्रणित केंद्र सरकारची पकड मजबूत आहे. प्रशासन खंबीर आहे. तंत्रज्ञान विकसित झाले असून राज्यांमध्येदेखील प्रभावी नेतृत्त्व आहे. विधानसभा निवडणुका होतील आणि नवी सरकारे सत्तेवर येतील. केंद्रात कोणते सरकार यावर त्याचा परिणाम होईल असे वाटत नाही. आता सरकार बरखास्त करणे, हे सोपे राहिलेले नाही. 1977मध्ये जनता पक्षाचे सरकार आले आणि त्या सरकारने काही राज्य सरकारे बरखास्त केली. इंदिरा गांधी 1980मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी तोच प्रयोग केला. आता एक देश एक निवडणूक 2029मध्ये अंमलात येणार का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यावेळी किंवा 2029च्या निवडणुकीत राजकीय पक्ष कसे सामोरे जाणार याची चर्चा करायला हरकत नसावी.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात त्या देशाच्या केंद्रस्थानी होत्या. आज ती जागा नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. पण व्यक्तिपूजा लक्षात घेतली तर इंदिरा गांधी सरस ठरतात. मोदी यांना मानणारा वर्ग त्या प्रमाणात कमी आहे, हे विधान धाडसाने करावे लागत आहे. पण ते वास्तव आहे. मोदी यांनी सरकार उत्तमप्रकारे चालवले आहे. तरीही मोदी यांचा द्वेष करणारे लोक अन्य पक्षांत आहेत तसे ते भाजपमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. मोदी यांना थेट कोणी स्पर्धक नाही. मोदी यांना कोणी राजकीय वारस नाही. अमित शाह त्यांच्या जवळचे असले तरी पंतप्रधान म्हणून आपली निवड व्हावी, असा संकुचित विचार अमित शाह करतील ही शक्यता कमी आहे, हे लक्षात घ्यावे. राजनाथ सिंह यांच्या संदर्भात काही विरोधी नेते हळूच काही गोष्टी सुचवत होते. ते मोदी नकोत म्हणून. कठोर शिस्त लावणारे मुख्याध्यापक कोणाला आवडत नाहीत. मोदी तसेच आहेत. एकहाती लढा देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. पण हीच त्यांची नकारात्मक बाजू ठरते.
या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेतली तर मोदी यांना मोठ्या राजकीय संकटांना सामोरे जावे लागेल, असे दिसते. हे भविष्य नाही, तर मोदी यांचे त्यावेळी असणारे वय आणि नव्याने येणारा मतदार पाहता फक्त मोदी यांच्या नावावर आणि चेहऱ्यावर लोकसभा निवडणूक लढवण्याची जोखीम भाजप घेईल असे वाटत नाही. संघ परिवार या संदर्भात काय विचार करीत असेल, हा विषय आहेच. मोदी यांच्या जागी नवा नेता आणावा असे संघाला वाटले तरी तोफेच्या तोंडी जायला कोणी नेता तयार असेल, ही शक्यता दिसत नाही. सरकार आले तरी जबाबदारी घेणे हेदेखील सोपे काम नाही. नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह अशी नावे पुढे आली तरी प्रत्येक नेत्याच्या काही मर्यादा आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाला काय योजना करावी असा प्रश्न पडला आहे. 2029मध्ये सत्ता गमावून काँग्रेस पक्षाला 15 वर्षे होतील. परत सत्ताधारी होण्यासाठी तसे वातावरण असायला हवे. विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना काँग्रेस पक्षाची तारांबळ उडाली आहे. तिथे सत्ताधारी होता येईल एवढी मानसिक तयारी काँग्रेस पक्षाकडे दिसत नाही. गांधी घराण्यातील तीनही नेत्यांना मिळालेले नेतृत्त्व किंवा पंतप्रधानपद बरेचसे आयते किंवा योगायोगाने मिळाले होते, हे वास्तव स्वीकारणे आवश्यक आहे. तुफान बहुमत मिळूनदेखील राजीव गांधी यांची कारकिर्द लक्षणीय होती, असे धाडसाने म्हणता येत नाही. सोनिया गांधी या काही गांधी म्हणता येत नाहीत. त्यांनी पंतप्रधान होण्यासाठी प्रयत्न केले होते, हे कोणी नाकारु शकत नाही. त्यांनी त्याग वगैरे केला हे खोटे आहे. खरे तर सोनिया गांधी यांना 1999मध्ये के. आर. नारायणन यांनी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले असते तर भारताचा इतिहास कोणत्या दिशेला गेला असता याची कल्पनादेखील करू नये.
प्रधान यांचा राजीनामा आणि पुढे
ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर आगामी लोकसभा निवडणूक मोदी आणि भाजप यांना सोपी नाही आणि देशासाठीदेखील अवघड आहे. यूपीए सरकार हा एक प्रयोग होता आणि तो काही प्रमाणात यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. त्याचे कारण म्हणजे विरोधात असलेला भाजप हा पक्ष सत्ताधारी होण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हता. NDA म्हणूनदेखील पक्ष एकत्रितपणाने निवडणूक लढवत नव्हता. नेतृत्त्व नक्की नव्हते. 2014मध्ये मोदी पुढे आले आणि देश एका वेगळ्या दिशेने निघाला. आज पर्याय नाही आणि मोदी यांचा राजकीय समारोपाचा काळ जवळ येत आहे. अशावेळी दिल्लीत झालेले आंदोलन आणि चर्चा याचा विचार करायला हवा. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. पण प्रधान यांच्या प्रतिमेवर काही परिणाम झालेला नाही. उलट संसदेत त्यांचे झालेले स्वागत लक्षात घेतले तर जनतेत काय भावना असेल हे लक्षात येईल. उलट भाजपसाठी ही चांगली संधी आली आहे. मंत्रिमंडळाची फेररचना होणार होती किंवा आहे. मंत्र्यांनी पक्षात काम करावे अशी अपेक्षा असली तरी, ती राजकीय शिक्षा या सदरात मोडते. नेता पराभूत मानसिकता घेऊन जातो तेव्हा तोटा होतो. प्रधान हे संघटनेत काम करणारे आहेत. आता भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामुहिक नेतृत्त्व उभे करुन ते पेश करण्याची आयती संधी आहे आणि पक्षाला हे माहिती नाही, असे नाही. 1977च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी हा एकमेव चेहरा काँग्रेस पक्षाकडे होता. उलट नव्याने स्टीफन झालेल्या जनता पक्षाकडे अनेक चेहरे होते. भाजप आता आगामी निवडणूक एकट्या मोदी यांच्या नावावर लढवेल असे वाटत नाही. ती निवडणूक सामुहिक नेतृत्त्व अशा पद्धतीने लढली जाईल आणि यातील एक चेहरा धर्मेंद्र प्रधान असतील, एवढे लक्षात घ्यायला हवे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
