काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना पाचसहा पोलीस उचलून बसमध्ये बसवत आहेत, हे छायाचित्र देशभर प्रसिद्ध झाले. जगात अनेक देशांतदेखील ते प्रसिद्ध झाले असेल. भारतात घडणाऱ्या घडामोडी विदेशात कुतूहलाने बघितल्या जातात. शिवाय भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, हे लक्षात घेतले तर इथे कोणते सरकार आहे हेदेखील त्या देशांना महत्त्वाचे असते. संसदेचे अधिवेशन सुरु आहे. काँग्रेस पक्षाला आगामी काळात काही नाट्यपूर्ण करण्याचा गरज भासत आहे. तीन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा कस लागणार आहे. त्यावेळी सत्ता गमावून काँग्रेस पक्षाला १५ वर्षे पूर्ण होतील. आज पक्षाची अवस्था दयनीय आहे, हे मान्य करायला हवे. रोग आहे हे मान्य केले तरच उपाय करता येतो.
मी ज्या फोटोचा उल्लेख केला त्या फोटोमुळे राहुल गांधी यांची एक प्रतिमा जागतिक पातळीवर तयार होईल. कदाचित लढाऊ नेता असेदेखील वाटेल. पण भारतातील एकेकाळचे सत्ताधारी आणि आताचा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाकडे जगातील देश कसे बघतील, हा मोठा विषय आहे. जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याकडे पाहण्याची जगातील देशांची भूमिका आणि आज काँग्रेस पक्षाकडे पाहण्याची भूमिका यात बराच फरक आहे. अमेरिका आणि रशिया याबाबतीत काय म्हणतात हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधी घराण्याच्या संदर्भात बेनझीर भुट्टो काय म्हणत हे लक्षात घेतले तर भाजप गांधी घराण्याचा आणि पाकिस्तान भुट्टो यांचा असे त्या मानत. आता गेली ३७ वर्षे कोणी गांधी पंतप्रधान नाही. दहा वर्षे सोनिया गांधी यांच्या हाती सत्तेची किल्ली होती, तरीही काही अपवाद वगळता धोरणे काँग्रेस पक्षाची होती. २०२९मध्ये या कालखंडात आणखी तीन वर्षांची भर पडेल. बरे काँग्रेसचे लोक मानत असले तरी हे काही राजघराणे नाही. त्यामुळे वारसा म्हणून फारसे काही उरलेले नाही. जे काही निर्माण करायचे ते स्वतः करायचे आहे. तेवढी क्षमता राहुल किंवा प्रियंका यांच्या अंगी आहे की नाही हे सिद्ध झालेले नाही.
राहुल गांधी यांनी स्वतःला पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचा जो उद्योग केला तो केवळ राजकीय अस्तित्त्व दाखवणे एवढाच होता. केंद्र सरकारची एक नकारात्मक प्रतिमा तयार करणे हा हेतू. पण अशाने पक्ष वाढतो असे वाटत नाही. शिवाय पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात वैयक्तिक आकस आणि तिरस्काराची भावना सतत प्रकट होत असल्याने मोदी यांना मानणारा एक मोठा घटक काँग्रेसच्या कायम विरोधात आहे. आज काँग्रेस पक्षाकडे साधारण वीस टक्के मतदान आहे. त्यात वाढ कशी करता येईल याचे प्रयत्न पक्ष करीत आहे, तरीही नेमके सूत्र काही सापडत नाही.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात जशी चौकडी पक्षात होती आणि तिचा प्रभाव इंदिरा गांधी यांच्यावर पडत असे, तशी चौकडी राहुल गांधी यांच्याभोवतीदेखील आहे. पण राष्ट्रीय पातळीवर नेता म्हणता येईल असे फार कमी लोक पक्षात आहेत. जेन झी वगैरे चर्चा केली तरी काँग्रेस पक्षाकडे जेन झी कशासाठी आकर्षित होईल? समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना जोडून पक्ष वाढविणे हा प्रयोग केला जातो. त्याला काही ठिकाणी यश मिळाले तरी ते पुरेसे होते असे दिसत नाही.
आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणार आहे तिथे काँग्रेसच्या समोर आव्हान उभे आहे. त्याला उत्तर म्हणून पक्षाकडे काही योजना आहेत असेदेखील दिसत नाही. विरोधी पक्षांनी आपले नेतृत्त्व मान्य करावे असे काँग्रेस पक्षाला वाटते. पण त्याबाबतीत विरोधी पक्ष सावध आहेत. याला काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता हे मुख्य कारण. दिल्लीत कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी न होता काँग्रेसने वेगळे आंदोलन करुन आपली भूमिका मांडली आहे. त्याचा परिणाम विरोधी युतीवर होणे अपेक्षित आहे. काँग्रेस पक्षाने दहा वर्षे आधाडी सरकार चालवले आहे. पण तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. राहुल यांच्यात विरोधी पक्ष भावी पंतप्रधान बघत नाहीत. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस पक्षातदेखील अजून पक्के एकमत नाही. विरोधी पक्षांचे भय हेदेखील काँग्रेसचे नुकसान करणारे ठरत आहे.
गांधी घराणे बाजूला ठेवून नवा नेता निवडावा अशी चर्चा होत असते. पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून मल्लिकार्जुन खरगे काम करीत आहेत. पण ते स्वतःला हायकमांड मानत नाहीत. अध्यक्ष असे म्हणत आहेत तर पक्षात नवे नेतृत्त्व कसे तयार होईल हा प्रश्न आहे. सत्ता द्या, मग बघा, आम्ही कसे काम करतो असे सांगून त्याचा परिणाम होत नाही. तसे वातावरण निर्माण व्हायला हवे. काँग्रेस पक्षाची तशी तयारी दिसत नाही. आज देशात ७० भागात भाजपची सत्ता आहे. काँग्रेसच्या काळात राज्यांची सत्ता दिल्लीत केंद्रित होत असे. त्या तुलनेत आज भाजप अधिक लोकशाहीवादी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. इंदिरा गांधी एकट्याने निवडणूक लढवत आणि जिंकत. पराभव पचवून त्या पुन्हा उभ्या राहिल्या होत्या. राजीव गांधी यांना ते जमले नाही. त्यांची हत्त्या झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाला सहानुभूती मिळाली होती. आज काँग्रेस कशीबशी तीन ठिकाणी सत्तेवर आहे. लोकसभेत गोंधळ करण्याकडे काँग्रेसचा कल असतो. सध्याचे नेतृत्त्व पक्षाला संजीवनी देण्यासाठी काही करील असे वाटत नाही. अशा काळात प्रादेशिक पक्षांना काही ठिकाणी चांगले दिवस येऊ शकतात. तर सत्ताधारी पक्षाला आपली ताकद वाढवण्यासाठी एक संधी मिळाली आहे एवढे खरे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
