हिवाळ्याचा हंगाम सुरू झाला की, वायुप्रदूषण आणि हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (Air Quality Index – AQI), उत्तर भारतातील आणि विशेषतः देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचा विषय दरवर्षीच्या चर्चेचा नेहमीच भाग बनतो. आणि नेहमीप्रमाणेच, पंजाब, नवी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये शेतातील पिकांचे अवशेष अर्थात पराली जाळल्यामुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरू होते. दरवर्षी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – SC) हस्तक्षेप करते आणि नवी दिल्ली तसेच लगतच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (National Capital Region – NCR) वातावरणातील प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश जारी करते. मात्र, हा विषय असा आहे की, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा कोणत्याही न्यायालयाला आवश्यक ते तांत्रिक आणि वैज्ञानिक विशेष ज्ञान असेलच असे नाही.
दुसरीकडे, सरकारकडे या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्यावर उपाय सुचविणारे सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग, पुरेशी साधनसामग्री, विशेष संशोधन संस्था आणि सरकारी उपक्रम उपलब्ध आहेत. असे असतानाही सरकार एकतर निरर्थक आणि कटू आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात अडकलेले दिसते, किंवा या समस्येवर काय करावे याबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे भासते. अथवा स्वतःच्या प्रशासकीय आणि शासकीय जबाबदारीतून पळ काढत सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करते. न्यायालये आणि सरकार या दोघांच्याही प्रतिक्रिया काहीवेळा अवास्तव आणि वास्तवापासून दूर जाणारी वाटते. त्यामध्ये वैज्ञानिक आकडेवारीचे विश्लेषण, संशोधनाधारित दृष्टिकोन आणि ठोस उपाययोजनांचा अभाव दिसून येतो. तातडीची आणि तात्पुरती प्रतिक्रिया म्हणून दिवाळीच्या चार दिवसांच्या कालावधीत फटाक्यांवर बंदी घालणे, वाहनांसाठी सम-विषम (Odd-Even) नियम लागू करणे, सर्व बांधकामे थांबविणे, शाळा आणि महाविद्यालयांचे वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने घेणे, अशा नवी दिल्ली, एनसीआर आणि उत्तर भारतातील वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी सुचविता येतील त्या सर्व तातडीच्या उपाययोजना केल्या जातात. अशा तात्पुरत्या उपाययोजनांमुळे काही प्रमाणात तत्कालिक दिलासा मिळू शकतो; परंतु प्रदूषणाच्या विविध स्रोतांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता, नवी दिल्लीवर ओढवलेल्या या प्रदूषणाच्या संकटाचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यावर अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजना सुचविण्यासाठी विविध सरकारी विभाग, अनेक संस्थात्मक यंत्रणा, संशोधन संस्था, थिंक टँक्स आणि संशोधक यांचा एकत्रित सहभाग आवश्यक आहे. भारतात CSIR-NEERI, ICAR, ICMR, IITs, UDRI, NIRD&PR, CPCB, AIIMS, IARI, TERI, ISRO, NHAI यांसारख्या अनेक नामांकित संशोधन संस्था आणि आस्थापना आहेत. अशा संस्थांची यादी बरीच मोठी आहे. मग देशातील सर्वोत्तम वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता आणि संशोधनक्षमतेचा उपयोग या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी, सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रभावी उपाय सुचविण्यासाठी का करू नये? यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती (High-Powered Committee – HPC) स्थापन करण्यात यावी. या समितीची रचना आणि तिच्या कामकाजावर न्यायालयाची देखरेख असू शकते. अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना एकाच व्यासपीठावर आणणे. यामध्ये पर्यावरण, अभियांत्रिकी, कृषी, आरोग्य, अवकाश तंत्रज्ञान, पृथ्वीविज्ञान, वाहतूक आणि कायदा अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असावा. या सर्व तज्ज्ञांचे ज्ञान, अनुभव आणि संशोधनातील कौशल्य यांचा एकत्रित उपयोग करून दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक धोरण तयार करणे शक्य होऊ शकते.
शेतातील पिकांचे अवशेष म्हणजेच पराली यांचा अधिक उपयुक्त पद्धतीने वापर कसा करता येईल, यावर संशोधन झालेले आहे. हवेतील प्रदूषक घटक शोषून घेण्याची क्षमता असलेल्या वनस्पतींबाबतही संशोधन उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे, व्हेल माशांसारखे काही सागरी सस्तन प्राणी कार्बन शोषून घेण्यास आणि आपल्या शरीरात साठवून ठेवण्यास मदत करतात. हवामानाचे विविध नमुने आणि त्यातील बदल समजून घेण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे. कचऱ्याचे पुनर्चक्रण (Waste Recycling), पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदल (Climate Change) आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक विषयांवरही संशोधन केले जात आहे. या सर्व संशोधनाचा आणि उपलब्ध वैज्ञानिक निष्कर्षांचा एकत्रित उपयोग करून प्रत्यक्षात अंमलात आणता येतील, अशा उपाययोजना तयार करणे, हेच या प्रयत्नांचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. न्यायालयाच्या देखरेखीखालील अशा उच्चस्तरीय समितीला आपल्या कार्यवाहीसाठी आणि अंमलबजावणीयोग्य शिफारशी सादर करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा देण्यात यावी. दिल्ली आणि एनसीआरमधील प्रदूषणाची प्रमुख कारणे शोधणे, उपलब्ध उपाययोजनांचे मूल्यमापन करणे आणि या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा सादर करणे, ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी असावी. या समितीच्या शिफारशी केवळ हिवाळ्यातील प्रदूषणावर तात्पुरते उपाय करण्यापुरत्या मर्यादित न राहता, वर्षभर प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या मूलभूत घटकांवर उपाययोजना करणाऱ्या असाव्यात.

आज हे संकट केवळ नवी दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता प्रादेशिक पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित एक गंभीर आव्हान बनले आहे. त्यासाठी राज्यांच्या सीमांपलीकडे जाऊन समन्वित आणि सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आता गरज आहे ती दरवर्षीच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणातून बाहेर पडून वैज्ञानिक संशोधन, विविध संस्थांमधील समन्वय आणि उत्तरदायी प्रशासनावर आधारित धोरण स्वीकारण्याची. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्थापन करण्यात आलेली बहुविषयक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती केवळ दिल्ली आणि एनसीआरपुरतीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारतातील वायुप्रदूषणाचे संकट कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत धोरण विकसित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
(लेखक प्रशांत हमीने ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

