अवघ्या पाच दिवसात किंवा केवळ ६५ दिवसांत भुयारी रेल्वेचे मुंबईतले वरळी येथील आचार्य अत्रे चौक स्थानक सुरु केल्याचा अभिमान मुंबई मेट्रो यंत्रणा मानत असले तरी असल्या अभिमानाला अर्थ नाही हे यंत्रणा आणि मुंबईकरही जाणून आहे! काल-परवा दोन दिवस या स्थानक परिसराला भेट दिली असता स्थानकाच्या दर्शनी भागात तर आनंदच असल्याचे दिसत होते. रस्त्यांची जुळणी नीट झालेली नाही. काही ठिकाणी मातीही टाकलेली दिसली. स्थानकाला लागूनच असलेला पदपथ अजूनही सजवलेला नाही. मधून जाणाऱ्या हमरस्त्याच्या पलीकडे तर अनेक कामे रखडलेली दिसली. स्थानकाची बाकीची दोन द्वारे तर कुठे दिसलीच नाहीत वा त्यांना ‘हिरव्या’ जाळ्यात लपवून तरी ठेवलेले असावे.
जोरदार पावसात वाहून गेलेल्या भिंतीचे बांधकाम सिमेंट काँक्रिटचेच नव्हते या आमच्या गौप्यस्फोटाने सरकारी यंत्रणा गडबडून गेली असून ही संवेदनाशील माहिती बाहेर गेलीच कशी याची चौकशी संबंधितानी सुरु केल्याचे कळले. शिवाय त्या भिंतीचे बांधकाम अपूर्ण होते असे सरकारतर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. तर मग पहिल्याच दिवशी सरकारने तसें का सांगितले नाही? आणि त्या अर्धवट बांधकामात जिप्सम कसे आले त्यावरही सरकारी अधिकारी काही बोलत नाहीत? आमची तर मागणी आहे की पडलेल्या भिंतीच्या डेब्रिजची न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत तपासणी केली जावी. या अपघातामुळे सुमारे सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा चुराडा झाल्याचे एका माहितीगाराने सांगितले.
दरम्यान या आचार्य अत्रे चौक भुयारी स्थानकाच्या परिसराचे सुशोभिकरणाचे कामकाज सुमारे १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल असे मेट्रो प्राधिकरणाने सूचित केले आहे. परंतु ही तारीख राजकीय नेत्यांना रुचणारी नाही त्यांना आषाढी एकादशीच्या दिवशी यांचे रीतसर लोकार्पण हवे आहे. १५ ऑगस्टला केल्यास ते लोकार्पण आचारसंहितेच्या कचाट्यात येईल असे राजकीय नेत्यांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या असा आदेशच दिला आहे. पाच दिवसांपूर्वी झालेला अपघात लक्षात घेता मेट्रो प्राधिकरण यावेळी कोणताच धोका स्वीकारणार नसल्याचे त्यांच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
मुंबई मेट्रोच्या भुयारी रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाचे टेंडर निघाले तेव्हाचा एक प्रत्यक्ष घडलेला किस्सा हाती आला आहे. या भुयारी रेल्वेच्या कामात अनेक परदेशी कंपन्यानी रस दाखवला होता. यापैकी काही परदेशीं कंपन्या नियमानुसार जाणाऱ्या होत्या. टेंडरमध्ये भरलेल्या रकमेत काहीही फेरफार न करणाऱ्या होत्या. टेंडर मंजूर होण्याआधी एका बैठकीत यंत्रणेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने परदेशी कंपनीच्या प्रतिनिधीला टेंडरमध्ये नमूद केलेली वाढवता येणार नाही का? अशी आदेशवजा विचारणा केली. पलीकडून अर्थात बदल होणार नाही असे जोरदार उत्तर आले. तरीही विचार करायला काही दिवस घ्या, असे यंत्रणेने उदारपणे सांगितले. अनौपचारिक चर्चेत या परदेशी कंपनीला काही मार्ग काढण्यासाठी सुचवले गेले. तरीही मार्ग निघण्याची चिन्हे दिसेनात! अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राजकारण्यांचे खिसे भरण्यासाठी जास्तीचे टेंडर भरण्याची या कंपनीची तयारी नव्हती. मग अधिकाऱ्यांनी अखेरचा मार्ग अवलंबला. बाकीच्या कंपन्यांची तयारी होती. तुमची नसेल तर गाशा गुंडाळा, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर या परदेशी कंपनीने त्यांच्या राजदूत कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्या राजदूत कार्यालयाने प्रथम त्यांच्याशी बोलणेच टाळले. हे आमचे काम नाही असं सांगून त्यांनी कंपनीला वाटेला लावले. कंपनीही काही कमी नव्हती. या कंपनीचेही त्यांच्या देशात नाव होते! अखेर त्या कपंनीपुढे राजदूत कार्यालयाचे काही चालू शकले नाही. हो ना करता करता त्या राजदूत कार्यालयाने दिल्लीतील भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी संपर्क साधला. परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधिताना स्पष्ट शब्दात सुनावले ‘हा स्थानिक प्रश्न आहे, तिकडेच सोडवा. पुन्हा येथे येऊ नका’. ती परदेशी कंपनीही जिद्दीला आली हॊती. काही करून त्यांना हे टेंडर हवेच होते. अखेर यंत्रणेला पाहिजे होते तसे कागदपत्र तयार करण्यात आले. वाढीव रक्कम काही आयटम्सवर दाखवण्यात आली व टेंडरपुराण संपले. घंटा नादम कुर्यशती!
