लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या अधिकृत संमतीशिवाय कोणत्याही सोशल मीडिया किंवा गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अकाऊंट उघडण्यास कायदेशीर मनाई करण्याची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. या विधेयकात १८ वर्षांखालील सर्व युझर्सना ‘बालक’ म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे. या नव्या प्रस्तावानुसार, टेक कंपन्या आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लहान मुलांचे डेटा ट्रॅकिंग, प्रोफाइलिंग आणि त्यांना टार्गेट करून वैयक्तिकृत जाहिराती दाखवण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. तसेच, या कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ‘वय-पडताळणी प्रणाली’ आणि ‘पॅरेंटल कंट्रोल डॅशबोर्ड’ देणे बंधनकारक करण्यात येईल. यामुळे पालकांना आपल्या पाल्यांचा ‘स्क्रीन टाईम’ नियंत्रित करणे, त्यांच्या ऑनलाइन ॲक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवणे आणि प्रायव्हसी सेटिंग्ज मॅनेज करणे सोपे जाणार आहे.
‘रिपोर्ट चाईल्ड हार्म’ हे विशेष बटण
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी यात अत्यंत कठोर दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे. लहान मुलांना हिंसक मजकूर, जुगार, ड्रग्ज किंवा अश्लील कंटेटपासून दूर ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्लॅटफॉर्मची असेल. आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने हटवण्यासाठी ‘रिपोर्ट चाईल्ड हार्म’ हे विशेष बटण देण्याचेही यात नमूद आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंतचा घसघशीत दंड होऊ शकतो. तसेच, सातत्याने नियमांचे उल्लंघन केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६९-अ’ अंतर्गत संबंधित ॲप किंवा वेबसाईट भारतात कायमस्वरूपी ब्लॉक किंवा निलंबित केली जाऊ शकते.
मुलांच्या सायबर सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
संसदेतील गदारोळामुळे शुक्रवारी हे विधेयक पटलावर येऊ शकले नाही. ‘खासगी विधेयक’ थेट कायद्यात रूपांतरित होण्याचे प्रमाण संसदीय इतिहासात कमी असले तरी, या निमित्ताने मुलांच्या सायबर सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नुकतेच ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा निर्णय घेतला असून, युरोप आणि चीनमध्येही कडक निर्बंध आहेत. याच जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातही लहान मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी स्वतंत्र आणि कडक कायदा असावा, या वाढत्या मागणीला या विधेयकामुळे बळ मिळाले आहे.
