पावसाळा सुरु झाला की दरवर्षीच्या ठरलेल्या घटना आहेत. पाऊस मुसळधार झाला, दोन-तीन दिवस सतत पडला की, रस्त्यात दरड कोसळणे, झाडे पडणे, जमीन-रस्ता खचणे, इमारती कोसळणे, नद्यांना पूर येणे, रस्त्यात पाणी साठणे, वाहतुकीचा बोजवारा, मग रस्त्यावरील वाहतूक असो की रेल्वेवाहतूक, सगळीकडे पाणी साठलेले आणि रस्त्यावरील खड्डे. खड्ड्यांचा हा सिलसिला वर्षभर चालतो, पण पावसाळ्यात ते अधिक पडतात. रस्त्यांची चाळण होते, ना वाहनांना जाता येत, न चालणाऱ्या माणसांना. बरं, दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याची कामे महापालिकेतर्फे केली जातात, खड्डे बुजवले जातात. तरीही एकाच पावसात हे रस्ते वाहून कसे जातात? रस्त्याची चाळण कशी होते? हे प्रश्न न सरकार कंत्राटदारांना विचारते ना सामान्य जनता. नेमेची येणाऱ्या पावसाप्रमाणेच नेमेची होणारे खड्डे.. असे जणू समीकरण झाले आहे.
मुख्य म्हणजे ह्याबाबत यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे. एकदा बनवलेला रस्ता पुन्हापुन्हा खणला जातो. कधी गॅस पाईपलाईन तर कधी पाणीपुरवठा, तर कधी टेलिफोन. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत विकासाची अनेक कामे चालू आहेत. कुठे रस्ते, कुठे पूल, कुठे फ्लायओवर्स, तर कुठे मेट्रोची कामे, ह्यामुळे रस्ते खणलेले आहेत. त्यातच पावसाची भर पडली आणि रस्त्याची चाळण झाली. म्हणजे अगदी राष्ट्रीय महामार्गापासून ते अगदी गावातल्या गल्ली-बोळातले रस्ते. खड्डे कुणालाही चुकले नाहीत. नव्याने बांधलेला समृद्धी महामार्ग तर अपघातांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. तिथेही एका पुलाला १६ खड्डे पडले आहेत. ह्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. एकट्या नाशिकमध्ये गेल्या महिन्यात खड्ड्यांमुळे १२ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. भिवंडी-शहापूर रस्त्यावर ५ जणांचा बळी गेला आहे. नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याची कामे चालू आहेत, त्यामुळे खड्डे आहेत असे सांगितले जाते. त्यावरून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन ह्यांना लक्ष्य केले जात आहे, तर दुसरीकडे महायुतीतच त्यांना विरोध करून छगन भुजबळ ह्यांना पालकमंत्री करा म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाकडून मागणी होत आहे. त्यातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ह्यांनीही नाशिकचा दौरा केला आणि खड्ड्यांवरून सरकारवर ताशेरे मारले. आता शिवसेना खासदारांनीही ह्यात उडी घेतली आहे. नाशिकच्या खड्ड्यांविरोधात त्यांनी शिवसेनेचा मोर्चा काढण्याचे ठरवले आहे.
दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनीही ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी नाशिकमधील रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्डे ह्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. खड्डे बुजवणे तातडीचे काम असल्याचे सांगून त्यांनी बेजबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. दरवर्षी रस्त्यांच्या कामासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात, मग तरीही रस्ते असे का? आता खड्डे बुजवण्याची जवाबदारी कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. अन्यथा त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. नाशिकमधील खड्ड्यांबाबत महापालिकेत एका महासभेचेही आयोजन करण्यात आले होते. तेथेही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. मुळात जे कंत्राटदार रस्त्याची कामे करतात, त्यांना खड्डे पडल्यावर काय शिक्षा होते? दंड आकारला आला जातो का? त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते का? तर ह्या प्रश्नांची उत्तरे नाही, अशीच आहेत. जर ह्यापुढे खड्ड्यांमुळे कुणाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना सहा लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपये देणे तसेच कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणे अशी आज्ञा कोर्टाने दिली आहे.
राज ठाकरे ह्यांनी कोकणाचाही दौरा केला आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या रस्त्यांबद्दल केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी ह्यांना लक्ष्य केले. काँग्रेसनेही रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याची टीका केली नाशिकप्रमाणेच पुणे, ठाणे ही शहरेही खड्ड्यांनी व्यापली आहेत. पुण्यात खड्डे बुजवण्याचे काम चालू आहे. मात्र महापालिकेने म्हटले की, पुण्यात आता फक्त ५४ खड्डे शिल्लक आहेत. आता याबाबत हसावे कि रडावे हेच कळेनासे झाले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही तेच. ठाण्यातही तेच. ठाणे हे तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांचा बालेकिल्ला. पण रस्त्यांवरचे खड्डे इथेही आहेतच. मुंबई आणि नवी मुंबईचीही तीच हालत आहे. पाऊस आणि खड्डे ह्यामुळे वाहतूककोंडी तर होतेच आहे, त्यात उघडी गटारे, मॅनहोल नसणे ह्यामुळे लोक भीतभीतच रस्त्याने चालतात. चालताना जरी जखमी झाले नाही तरीही पादचाऱ्यांना मानदुखी, कंबरदुखी, पाय मुरगळणे अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागते. काहीजणांना कायमचे दुखणे लागते.
मुंबई-गोवा महामार्ग तर गेली कित्येक वर्षे रखडलेला आहे. त्यातच भर पडली ती अलिबागजवळील वडखळ येथे रस्त्याला खड्डे पडल्याची. त्यामुळे खड्ड्यांतून मार्ग काढताना भयानक वाहतूककोंडी होत आहे. लोक तासन्तास अडकून पडत आहेत. त्यामध्ये महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांचे हाल होत आहेत. पण लक्षात कोण घेतो? कारण महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार ह्यांचे साटेलोटं. रस्त्याला कितीही खड्डे पडले तरी कंत्राटदारांचा परवाना रद्द होत नाही. त्यांना काळ्या यादीत टाकले तरी पुन्हा त्यांनाच कामे कशी मिळतात हे न सुटणारे कोडे आहे. गणपतीपूर्वी तरी हे रस्ते खड्डे मुक्त होतील का? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. ह्या सगळ्या खड्ड्यांच्या रस्त्यात लोकांचा वेळ वाया तर जातोच पण इंधनही अधिक खर्च होते. मग अशावेळेस राज्य सरकार भरमसाठ टोल कशासाठी वसूल करत आहे? जोपर्यंत खड्डे बुजवत नाही आणि रस्ते दुरुस्त होत नाहीत, तोपर्यंत टोल घेऊ नये. तूर्त इतकेच!
(लेखक वैजयंती कुलकर्णी आपटे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
