देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा केली. सहकार क्षेत्रातील मुख्य उलाढाल आणि नागरी सहकारी बँकांची मोठी संख्या प्रामुख्याने महाराष्ट्र तसेच दक्षिण-पश्चिम भारतात केंद्रित असल्याने, या शिखर संस्थेचे मुख्य केंद्र मुंबईतच असणे संयुक्तिक ठरेल, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता देशाच्या आर्थिक राजधानीतून या नागरी बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाची आणि धोरणांची सूत्रे हलवली जातील.
मुंबईतील फोर्ट येथील शारदा सदनमध्ये ‘एनयूसीएफडीसी’च्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन झाल्यानंतर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये ‘सहकार नवक्रांती’ हा विशेष कार्यक्रम पार पडला. या सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जयकुमार रावल आणि ‘एनयूसीएफडीसी’चे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांच्यासह नागरी सहकारी बँक महासंघाचे पदाधिकारी, जिल्हा संघटनांचे प्रतिनिधी आणि बँकिंग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर आवर्जून उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका कार्यरत
या कार्यक्रमात बोलताना अमित शाह यांनी सांगितले की, केवळ महाराष्ट्रात ४४९ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या चार राज्यांत देशातील तब्बल ७० टक्के बँकांचे जाळे पसरले आहे. वाढत्या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी, कामकाजात पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांना अद्ययावत सेवा द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी बँका यांच्यातील विश्वासाची दरी कमी करण्याची गरज व्यक्त करत, जेव्हा सहकार क्षेत्राने योग्य भूमिकेतून रिझर्व्ह बँकेकडे धाव घेतली, तेव्हा केंद्रीय बँकेने कायम सकारात्मक आणि सक्रिय पाठबळ दिले आहे, असा विश्वास त्यांनी बँक चालकांना दिला.
‘सहकारातून समृद्धी’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेचा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, बँकांनी केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यापेक्षा तळागाळातील ग्राहकांना समृद्ध करण्यावर भर दिला पाहिजे. देशाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी केवळ भांडवली बाजारावर (कॅपिटल मार्केट) अवलंबून न राहता, सर्वसामान्यांसाठी स्वयंरोजगाराची एक शाश्वत व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे आणि ही जबाबदारी नागरी सहकारी बँका उत्तम प्रकारे पार पाडू शकतात. याच अनुषंगाने, देशातील सुमारे १ हजार ४०० बँकांपैकी ज्या बँका अद्याप ‘एनयूसीएफडीसी’च्या सदस्य झालेल्या नाहीत, त्यांनी तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेच्या बळकटीकरणासाठी येत्या वर्षभरात या शिखर संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
नागरी बँकांमधील सायबर धोके रोखण्यासाठी यंत्रणा
लघु आणि मध्यम शहरी सहकारी बँकांना आधुनिक बँकिंग प्रणाली आत्मसात करता यावी, यासाठी २ मार्च २०२४ रोजी ‘एनयूसीएफडीसी’ची स्थापना करण्यात आली होती. या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी या कार्यक्रमात ‘एनयूसीएफडीसी’ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयू) यांच्यात एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. याशिवाय, नागरी बँकांमधील सायबर धोके रोखण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या विशेष ‘सुरक्षा कार्यसंचालन केंद्राचे’ (एसओसी) उद्घाटनही अमित शाह यांच्या हस्ते पार पडले. याच मंचावर, भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी उप महाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री यांनी लिहिलेल्या ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट – ए प्रॅक्टिकल गाईड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या मार्गदर्शक पुस्तकाचे शानदार प्रकाशन करण्यात आले.
