युरोपियन देशाच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकार आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान सामंजस्य करार करून सुरुवात झाली आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
युरोपियन देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याच्या उपक्रमाच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने पहिले पाऊल म्हणून शासन स्तरावर शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग व कामगार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता या विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांचा कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. या कृती गटाच्या निर्णयानुसार जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग या औद्योगिकदृष्ट्या अतिप्रगत राज्याशी काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच जर्मनीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉ. फ्लोरियन स्टेगमन, शालेय शिक्षण, युवक आणि क्रीडा मंत्री थेरेसा स्कॉपर यांच्यासह जर्मनीचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळासह पायाभूत सुविधा, उत्कृष्ट दळणवळण सुविधा तसेच नवनवीन प्रकल्पांसाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. महाराष्ट्रात मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य केंद्र सुरू करण्यात आले असून त्या माध्यमातून अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सामंजस्य करारामुळे परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील – केसरकर
युरोपियन देशांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.
केसरकर म्हणाले की, या सामंजस्य करारान्वये विज्ञान, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, बांधकाम, उर्जा व पर्यावरण, आरोग्य, हॉटेल व्यवस्थापन अशा प्रमुख क्षेत्रावर लक्ष देण्यात आले आहे. बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याने नोंदविलेल्या मागणीच्या आधारे राज्यात त्या-त्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कुशल मनुष्यबळास आवश्यकतेनुसार अधिकचे प्रशिक्षण तसेच जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देऊन त्या ठिकाणी पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक विभागात किमान एक यानुसार सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. असे केंद्र कार्यान्वित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सध्याच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
युरोपियन देशांना त्यांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याचा उपक्रमाच्या अनुषंगाने दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक असल्याने शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांच्या जडण-घडणीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळेच या सामंजस्य करारात पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच व्यवसाय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करण्यात आला आहे. व्यावसायिक विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश व तज्ञांकडून अध्यापन यासाठी दोन्ही पक्षामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याने व्यवसाय / उद्योग / रोजगार या दृष्टीने किमान एक कौशल्य धारण केले असले पाहिजे अशी तरतुद नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या उद्दीष्ट पूर्तीसाठी तसेच राज्यातील बेरोजगारी कमी करुन सन्मानजनक उदरनिर्वाहासाठी हा सामंजस्य करार अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
