महिला व्होट बँक डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यातील महायुती सरकारने २०२४मध्ये महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजना सुरू केली. दरमहा पंधराशे रूपये थेट बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने लाडक्या बहिणींची या योजनेत नावनोंदणीसाठी सर्वत्र झुंबड उडाली. अर्ज केला की पैसे मिळणार, असा समज सर्वत्र निर्माण झाला. लाकडी बहिण योजनेत जो येईल त्याला सहभागी करून घेण्यात आले. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर कितीही बोजा आला तरी लाडक्या बहिणींना दरमहा बँकेत पंधराशे रूपये आम्ही देणारच, असे भाजपा व शिवसेनेचे नेते जाहिरपणे सांगत होते. विकासकामांचे काय होणार याची कुणाला पर्वा नव्हती. अन्य खात्यांचे पैसे लाडकी बहिण योजनेकडे वळवून त्यांना खूश ठेवले जात होते. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी धक्का दिल्याने लाडक्या बहिणींना खूश ठेवले तरच आपला विजय होईल, असे महायुतीने गणित मांडले.
मध्य प्रदेशमध्ये ही योजना यशस्वी झाली व तेथे पुन्हा भाजपाचे सरकार आले. मग तोच प्रयोग महाराष्ट्रात करायला काय हरकत आहे, असा महायुती सरकारने विचार केला. वाट्टेल ते करून पुन्हा सरकार स्थापन झाले पाहिजे व महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता आली पाहिजे या हेतूने लाडकी बहिण योजना राबवायला सुरूवात झाली. ही योजना गेमचेंजर ठरली. लाडक्या बहिणींनी महायुती सरकारला धो धो मतदान केले. लाडकी बहिण योजनेचा गैरफायदा हजारो जणांनी आणि जणींनी घेतला, असे जेव्हा लक्षात आले, तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले. निवडणुकीत मतदान होईपर्यंत त्याविषयी कोणी ब्र काढत नव्हते. कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रूपये थकले असले तरी सरकारला त्याची काळजी नव्हती. पण लाडक्या बहिणींना दुखवायचे नाही असे सरकारने ठरवले होते. सत्ता महत्त्वाची आहे, त्यासाठी वाट्टेल ते… याच सूत्रातून लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्रात राबवली, अशी टीका झाली. धक्कादायक म्हणजे कित्येक हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतला. अपात्र बहिणी कोण व किती आहेत याची छाननी सुरू झाली आणि आजवर अपात्र बहिणींकडून सरकारने ११ कोटी रूपये वसूल केले आहेत, असे महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीच म्हटले आहे.
लाडकी बहिण योजनेतील लाभधारक असलेल्या हजारो अपात्र महिलांची व हजारो पुरूषांची नावे वगळण्याची धडक मोहीम चालू आहे. पुरूषांनीही लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतला आहे. अपात्र लाभदारकांविरोधात सरकारने शोधमोहीम सुरू केल्याचे समजताच अनेक अपात्र बहिणी व लाभ घेणारे सरकारी कर्मचारी व पुरूष लाभार्थी शिक्षेच्या भीतीने आपणहून पुढे आले व त्यांची नावे वगळण्यात आली. ज्या अपात्र लाभार्थींनी त्यांना मिळालेले पैसे परत केले नाहीत किंवा टाळाटाळ चालवली आहे, त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहिण योजनेचे पैसे मिळवले त्यांचे वेतन थांबविण्यात येईल किंवा त्यांची बढती रोखली जाईल तसेच त्यांच्या सेवेतील गोपनीय अहवालात त्यांनी केलेल्या फसवणुकीची नोंद केली जाईल. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ उकळला त्यांच्या वेतनातून त्याची वसुली केली जाऊ शकते.
अडिच हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळवला असे उघडकीस आले असले तरी त्याहीपेक्षा ही संख्या जास्त असू शकते. किमान पंधरा हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात लाडकी बहिण योजनेचे दरमहा पंधराशे रूपये जमा झाले असावेत असा अंदाज आहे. राज्याच्या ग्रामीण विकास खात्यानेही जिल्हा परिषदांना अपात्र कर्मचाऱ्यांना शोधून काढून त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त तेरा हजार पुरूषांनी व ७८ हजार महिलांनी त्या पात्र नसतानाही लाडकी बहिण योजनेचा गैरफायदा उठवला असावा. अपात्र असतानाही पुरूष व महिलांच्या खात्यात एकशे सत्तर कोटी रूपये जमा झाले असावेत असा एक अंदाज आहे. म्हणूनच केवळ अकरा कोटी वसूल करण्यात आले ही क्षुल्लक रक्कम आहे. लाडकी बहिण योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर अपात्र बहिण-भावांनी लाभ उठवला. याचा गवगवा झाल्यानंतर आजपर्यंत ५७ लाख अपात्र बहिणींची नावे लाभार्थींच्या यादीतून रद्द करण्यात आली आहेत. लाडकी बहिण योजना जून २०२४मध्ये सुरू करण्यात आली. ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडिच लाखापेक्षा कमी आहे, अशा २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सुरू करण्यात आली. लाडकी बहिण योजनेत सध्या १ कोटी ५७ लाख बहिणींना लाभ मिळत असून त्यासाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. लाभार्थी बहिणींच्या केवायसी व्हेरिफिकेशनची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत आहे. त्यामुळे आता दोन दिवसांतच या योजनेतून आणशी किती बहिणी गळणार हे स्पष्ट होईल.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
