Homeटॉप स्टोरीअमेरिका आणि इराण...

अमेरिका आणि इराण समझोता तात्पुरता! पुन्हा संघर्ष चिघळणार?

गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराणच्या संघर्षात अखेर समेट झाल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या काल झालेल्या वाढदिवशी अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार अंतिम झाल्याचे जाहीर केले. समाजमाध्यमावर पोस्ट करत ट्रम्प यांनी स्वतः ही माहिती दिली. इराणनेही ट्रम्प यांच्या दाव्याला पुष्टी दिली आहे. मात्र, या संघर्षात सहभागी असलेल्या इस्त्रायलने लेबनानवरचे आपले हल्ले चालूच ठेवले आसून त्यांनी आपल्या कृतीतून ही शांतता करार तात्पुरता असून पुढे तीव्र संघर्ष होईल, असे सूतोवाच केले आहे. १४ मुद्द्यांवर आधारित असलेल्या या शांतता करारावर येत्या १९ जूनला स्वित्झर्लंडमध्ये जिनिव्हात दोन्ही देशांकडून सह्या होतील. अमेरिकेतर्फ स्वतः ट्रम्प किंवा उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स तर इराणकडून इराणी संसदेचे अध्यक्ष कालीबाफ तसेच परराष्ट्रमंत्री अरागची यावेळी हजर असतील, असे समजते.

या करारावरील चर्चेपासून अमेरिका तसेच इराणने इस्त्रायलला दूर ठेवले आहे. लेबनानमध्ये इस्त्रायलकडून हिज्बुल्लाहचे निष्कासन करण्यासाठी सुरू असलेले हल्ले चालूच आहेत. अशावेळी इराण-अमेरिकेने या करारात इराण तसेच इराणसमर्थित हिज्बुल्लाह, हूती, हमास अशा सर्व कथित प्रॉक्सी गटांवरील हल्ले थांबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा करार प्रत्यक्षात उतरला तर इस्त्रायलला लेबनानवरचे हल्ले ताबडतोब थांबवावे लागतील. इस्त्रायलने या करारावर प्रतिक्रिया देताना हे हल्ले चालूच राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. इराणमध्ये सुरू असलेल्या आण्विक कार्यक्रमावर पुढच्या ६० दिवसांत चर्चा केली जाणार आहे. इराणला आण्विक कार्यक्रमाची मुभा दिली जाऊ नये तसेच इराणने समृद्ध केलेले युरेनियम ताब्यात घेण्यासाठी सुरू केलेले युद्ध पूर्णत्वास न्यावे याकरीता इस्त्रायल आग्रही आहे. त्यामुळेच इस्त्रायलला या करारापासून दूर ठेवण्यात येत आहे. आणि त्यामुळेच इस्त्रायलकडून या शांतता कराराला मान्यता देण्यात आलेली नाही.

इराण

या प्रस्तावित करारानुसार, अमेरिका इराणच्या छोट्या स्वरूपातल्या आण्विक कार्यक्रमाला मान्यता देईल. यानुसार इराणला ३.६७ टक्के युरेनियम समृद्ध करता येईल. इराणला मिसाईल तसेच स्वरक्षणार्थ युद्धसाहित्याने सज्ज होण्यास अनुमती राहील. अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून इराण तसेच त्यांच्या समर्थित गटांवरील हल्ले कायमचे रोखले जातील. इराणच्या भोवतालचे सैन्य अमेरिका काढून घेईल. होर्मूझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी अमेरिका येत्या ३० दिवसांत पूर्णपणे दूर करेल. इराणही होर्मूझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली करेल. यावरील नियंत्रण इराणकडेच राहील. अमेरिका इराणची २४ अब्ज डॉलरची गोठवलेली रक्कम मोकळी करेल. इराणवरील हल्ल्यात झालेल्या नुकसानानंतर इराणच्या पुनर्निर्माणाकरीता या गोठवलेल्या रकमेतले ३०० दशलक्ष डॉलर तातडीने अदा करेल. या तसेच इतर काही मुद्द्यांवर येत्या १९ जूनला स्वाक्षऱ्या होईपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या काही फेऱ्या होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शंतता कराराची घोषणा केल्यानंतर आणि इराणने त्याला दुजोरा दिल्यानंतर आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाची किमत घसरली. तेल ८० ते ८३ रुपये प्रतिबॅरल दरापर्यंत खाली आले. भारतात शेअर बाजाराने उसळी घेतली. शेअर बाजार ११०० अंकांनी तर निफ्टी ३०० अंकांनी वधारला. सोन्याचा दरही २३०० रुपये प्रति तोळाप्रमाणे वाढला. हा करार करण्यात पाकिस्तान आणि कतारने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे बोलले जाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Continue reading

१७२ शेतकऱ्यांच्या उड्डाणाने सुरू झाले नोएडा विमानतळ!

उत्तर प्रदेशच्या विमानवाहतुकीत आज एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला. जेवर येथील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आज व्यावसायिक प्रवासी विमानसेवा अधिकृतपणे सुरू झाली. या भव्य ग्रीनफिल्ड विमानतळावर आज सकाळी पहिले विमान यशस्वीरित्या उतरले. केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू...

मुंबई महापौर ॲक्रोबॅटिक्स जिम्नॅस्टिक्सः आचार्य विद्यानिकेतन अजिंक्य

यजमान नारायणराव आचार्य विद्यानिकेतन संघाने मुंबई महापौर चषक निमंत्रित ॲक्रोबॅटिक्स जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धेत आपली विजयी परंपरा कायम राखताना विजेतेपदाचा मान पटकावला. चेंबूर येथील विद्यानिकेतनच्या मैदानावर झालेल्या या स्पर्धेत १५ संघातील २५०पेक्षा जास्त खेळाडूंचा सहभाग होता. २००२ ते २०२६दरम्यान झालेल्या या...

अमेरिकी कोर्टाचा ट्रम्पना झटका! भारतीय कर्मचारी-विद्यार्थ्यांना दिलासा!!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला अमेरिकन न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एच१-बी व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेली तब्बल १ लाख डॉलरची (सुमारे ९५ लाख रुपये) भक्कम फी 'बेकायदेशीर कर' असल्याचे सांगत बोस्टन येथील फेडरल कोर्टाने नुकतीच ती...
Skip to content