मुंबईच्या विलेपार्ले भागातील जैन मंदिर अनधिकृत ठरवून पाडले याचा निषेधच आहे. परंतु कांबळे वाडीतील संपूर्ण खासगी जमीन हॉटेलने विकत घेतली असून त्यांना तेथे विकास करायचा आहे. विक्री झाली ही बाब जैन मंडळींना माहित नाही असे होणारच नाही. अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची नोटीस पालिकेने हॉटेल मालकाला दिली असणारच. जैन मंदिराला नोटीस देणे हे पालिकेचे कामच नाही, पालिकेने मालकाला नोटीस दिली हॊतीच. या पाडापाडीसंदर्भात पालिकेने विभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे तीही वादाच्या भोवऱ्यात असल्याचे समजते. कारण, हे विभागाधिकारी (सहाय्यक आयुक्त) नुकतेच या भागात बदलून आले होते. अनधिकृत कारवाईची प्रक्रिया सुरु करून सुमारे दोन-अडीच महिन्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई होते, असा सर्वसाधारण नियम आहे. तर मग कारवाई करायचीच असेल तर आधीच्या विभागाधिकाऱ्यावर होणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते असे माहापालिका अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
जैन मंदिरावरील कारवाईची बाब महापालिकेचे उपायुक्त तसेच अतिरिक्त पालिका आयुक्त यांनाही माहित असणारच. असे असेल तर या वरिष्ठांवरही कारवाई करणार का? असा प्रश्न पालिका परिसरात दबक्या आवाजात विचारला जात आहे. तसेच कारवाई झाल्यानंतर आवाज उठवणाऱ्या आमदार महोदयांनी थेट वर बोलून कारवाई का थांबवली नाही, असा प्रश्नही पार्लेकर मंडळी विचारत आहेत. त्यांना नेहमीप्रमाणे पार्ल्यात काय चालले आहे याची माहीतीच नव्हती? असाही प्रश्न काहींनी विचारला. या संबंधात पूर्वी न्यायालयात दाद मागण्यात आली
होती. परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. दरम्यानच्या काळात आता जी मंडळी जैन मंदिराचा कैवार घेत आहेत (आम्हीही विरोधी नाही) ती सर्व मंडळी गप्प कशी बसून राहिली याचे आश्चर्य वाटते. मंदिर पाडल्यावर जी राजकीय धावपळ केली गेली वा दाखवली गेली ती टाळता आली नसती का? की आपण सर्व गोष्टी वा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेणार आहोत हे एकदा जाहीरच करून टाका.
तसेही अनधिकृत बांधकाम व त्याविरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई आदी इत्यंभूत माहिती देणारी यंत्रणा प्रत्येक लोकप्रतिनिधीकडे असते. किंबहुना ती संबंधित मालकाकडे जाण्याआधी लोकप्रतिनिधींना कळत असते, असा आमचा अनुभव आहे. म्हणूनच हे मंदिर वाचवण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच करायला हवे होते. जाता जाता हाती आलेली माहिती अशी आहे की, त्या मंदिराच्या जागेवर ‘राखीव’ असा शिक्का आहे. राखीव असा शिक्का असलेले शेकडो भूखंड कसे ‘मोकळे’ करून घेता येतात यांचे अनेक किस्से नगरविकास खात्याच्या लॉबीत ऐकायला मिळतातच! यावर अधिक न बोललेलेच बरे!!
