दहा मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील जनतेने काटकसर करावी, असे आवाहन केले. तेल आणि सोने आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलनावर मोठा भार पडत असल्याचे सांगितले. खाजगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करा असे म्हटले. मेट्रोतून प्रवास करा, असा आवर्जून उल्लेख केला. वर्क फ्रॉम होम करा, असा सल्ला दिला. वर्षभर सोनेखरेदी करू नका आणि लग्नकार्यासाठी विदेशात जाऊ नका, असेही जनतेला बजावले. डामडौल कमी करा, खर्च कमी करा, हे सांगणे अतियश योग्य आहे. पण जे लोक पैसे उधळतात, त्यांचे त्यांनी कान पकडायला हवेत. देशातील ऐंशी टक्के जनता दैनंदिन जीवनात व्यस्त आहे. मुंबईत ८० लाख लोक खचाखच गर्दीने भरलेल्या लोकलमधून प्रवास करतात, ते काही मौजमजा म्हणून नव्हे. रोजचा दिवस सुखाचा जावा एवढीच साधी अपेक्षा जनतेची आहे. महागाईला तोंड देताना सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट केव्हाच कोलमडले आहे. उधळपट्टी कोण करतयं, हे राज्यकर्त्यांना चांगले ठाऊक आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, जे सत्तेच्या परिघात बागडत आहेत, ज्यांचा दैनंदिन खर्चसुद्धा उचलणारे दुसरेच कोणी आहेत, नियमानुसार होणाऱ्या कामाच्या फायलीवर स्वाक्षरी करण्यासाठी जे खंडणी वसूल करीत आहेत, त्यांना चाप लावणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४मध्ये देशाच्या सर्वोच्च पदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा सबका साथ, सबका विकास, या त्यांच्या घोषणेने देशातील जनतेवर भुरळ घातली होती. न खाऊंगा, न खाने दूंगा, या घोषणेने आता लवकरच भ्रष्टाचार संपेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. केंद्रात एनडीए सरकारची हॅट्ट्रीक झाली. पण गेल्या तेरा वर्षांत भ्रष्टाचारात काहीच फरक पडला नाही. उलट प्रशासनात टक्केवारीचे दर दुप्पट-चौपट झाल्याची उघड चर्चा आहे. देशावर जागतिक संकट कोसळत असताना कोणीही भ्रष्टाचार करू नये, अशी ताकीद पंतप्रधान का देत नाहीत? एक वर्षभर एक रूपयाही खाणार नाही व खाऊ देणार नाही, अशी तंबी सत्तेच्या परिघातील नेत्यांना व त्यांच्याभोवती घुटमळणाऱ्या सग्यासोयऱ्यांना का दिली जात नाही? मंत्रालयात मंत्र्यांच्या पीएला लाच घेताना रंगेहात पकडले जाते, याचा दुसरा अर्थ भ्रष्टाचार किती शिगेला पोहोचला असेल? देशातील सर्व राज्यातील सर्व मंत्र्यांच्या मोटारीवरील लाल दिवे काढून घेतले तेव्हा मोदींच्या निर्णयाचे तमाम जनतेने मन:पूर्वक स्वागत केले. पण व्हीआयपी कल्चर बंद झाले नाही. सत्तेचा अंहकार कमी झाला नाही. भ्रष्टाचाराशिवाय कागद हालत नाही. मंत्री जनतेला मंत्रालयात भेटत नाहीत. जनता दरबार तर इतिहासजमा झाला. मंत्री स्वत: फोन घेत नाहीत. त्यांच्या पीए नामक सहाय्यकांचे फोनही डायव्हर्ट केलेले असतात. चहापेक्षा किटली गरम अशी प्रचिती सर्वत्र आहे. जर सत्तेच्या परिघातील लोकच वसुलीचे टार्गेट ठेऊन काम करीत असतील मग काटकसर कोणी करायची?
मुख्यमंत्री व मुंबईचे पालकमंत्री मोटारबाईकवर बसून विधानभवनात आल्याचे राज्यातील जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावर पाहिले. ती बाईक होती म्हणे पोलिसांची. बाईककडे पीयुसी झाले नव्हते. पण त्याचा इन्कारही कोणी केला नाही. बरोबर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा ताफा घेऊनच फिरायचे मग काटकसरीचा देखावा कशाला? एक उपमुख्यमंत्री महागड्या इलेक्ट्रिक मोटारीतून आले, त्यालाही प्रसिद्धी मिळाली. मुख्यमंत्री, मंत्री यांना मोटारींच्या ताफ्याची खरच गरज आहे काय? गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकरांसारखे आजच्या राज्यकर्त्यांनी स्कूटरवरून फिरावे, अशी कोणाची अपेक्षा नाही. पण एक दिवसासाठी बाईकवरून येण्याचा शो कशासाठी केला? काही मंत्री कार्यालयात चालत जातानाचे फोटो प्रसिद्ध झाले. काही नेते स्कूटरवरून तर काही सायकलवरून कार्यालयात पोहोचले. महापौर, सीईओंनी त्यांचेच अनुकरण केले. रोज तसे ते वागणार आहेत का? फोटोशूट झाले, प्रसिद्धी झाली, हे लोकांना कळत नाही का?
पंतप्रधानांनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले व सोमनाथ मंदिराच्या कार्यक्रमाला मोठा लवाजामा घेऊन पोहोचले. तेथे तर मोठा एअर शो झाला. इंधनाची केवढी उधळपट्टी झाली असेल. मध्य प्रदेशात सत्ताधारी पक्षाचे एक नेताजी आठशे मोटारींचा ताफा घेऊन उज्जैनवरून भोपाळला पोहोचले. पाठ्यपुस्तक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. (आपल्याकडचे बालभारती). दुसरे नेताजी मोठा लवाजमा घेऊन भोपाळला पोहोचले त्यांची खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे व तिसरे नेताजी असा ताफा घेऊन गेले, त्यांची लघुद्योग महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर नेमणूक झाली. नेमणुकीचे पत्र स्वीकारण्यासाठी मोठी उधळपट्टी करणारे हे नेते सूत्रे हाती घेतल्यावर काय दिवे लावणार आहेत याची कल्पनाच न केलेली बरी. जळगावमध्ये लोकप्रिय मंत्र्यांच्या वाढदिवसाला साठ-पासष्ट फूट उंचीचे कटआऊटस लागलेली दिसली. वाढदिवसाचे प्रदर्शन करू नका हे मंत्र्यांना कोण सांगणार? एक केंद्रीय मंत्री बसमधून प्रवास करीत आहेत, असे फोटो प्रसिद्ध झाले. ती बस खाजगी ट्रव्हल कंपनीची होती. मंत्रीमहोदयांच्या शेजारच्या आसनावरही कुणी बसलेले नव्हते. मात्र त्या बसमागे अधिकारी, सुरक्षाव्यवस्था, कार्यकर्ते अशा ४० मोटारींचा ताफा धावत होता. मंत्रिमहोदयांची ही काटकसर होती की फोटोशूट? एकाच कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अनेक मंत्र्यांची गरज असते का? उद्घाटने, भूमिपूजने, हिरवा झेंडा दाखवणे, असले कार्यक्रम ऑनलाईन घेता येणार नाहीत का? शासकीय बैठकाही ऑनलाईन घेणे शक्य नाही का?
एनडीएची देशात २२ राज्यांत सत्ता आहे. भाजपाचे १८ मुख्यमंत्री आहेत. निदान या राज्यात काटकसरीची कठोर अमलबजावणी होईल का? अमेरिका-इस्त्राएल-इराण युद्धामुळे महागाईचे मोठे संकट कोसळले असे सांगण्यात येत आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणने होर्मूझ कालव्याची नाकेबंदी केली. तीच खरे भावी संकटाची चाहूल होती. तेव्हा केंद्रातील किंवा राज्यातील सत्ताधारी याविषयी ब्र काढत नव्हते. दोन महिने पाच राज्यांतील निवडणुकांना प्राधान्य होते. दोनशे खासदार, दोन डझन केंद्रीय मंत्री, सतरा मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, पाच राज्यांत विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये तळ ठोकून बसले होते. विविध राज्यांतील पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजारोंच्या संख्येने प्रचारात गुंतले होते. चार्टर्ड विमाने, हेलिकॉर्टर्स, हजारो मोटारी, साडेतीन लाख केंद्रीय सुरक्षा दलाचा फौजफाटा तैनात होता. निकाल लागले आणि भारतावर जागतिक संकट कोसळणार म्हणून पंतप्रधानांनी देशातील जनतेला सावध केले. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीची दरवाढ झाली. देशभर सिलिंडरसाठी लोक वणवण फिरत होते तेव्हा डबल इंजिन सरकारचा घोष चालू होता. आता तर घरगुती व व्यावसायिक सिलिंडरचे भाव अवाक्याबाहेर गेले आहेत. पेट्रोल १२०-१३० रुपयांपर्यंत जाईल व डिझेल शंभरी ओलांडेल. पेट्रोल-डिझेल नाही, असे फलक पंपांवर झळकत आहेत. वर्क फॉम होमची टांगती तलवार आहे. खाजगी क्षेत्रात विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये देशात लक्षावधी कर्मचाऱ्यांची गेल्या दोन महिन्यांत कपात झाली आहे. अघोषित लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण होणार का? जनतेला विश्वास व दिलासा हवा आहे. पंतप्रदान तो देतील का?
