पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रातील एनडीए सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाली म्हणून भारतीय जनता पक्षाने देशभर उत्सव साजरा केला. पश्चिम बंगालमधील पंधरा वर्षांची ममता बॅनर्जी यांची सत्ता हटवून प्रथमच भाजपाचा मुख्यमंत्री कोलकात्याच्या रायटर्स बिल्डींगमध्ये बसला म्हणून पक्षाने मोठा जल्लोश केला. सतरा राज्यांत भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत. प्रादेशिक पक्षातील आमदार-खासदारांना आकर्षित करण्यात भाजपा यशस्वी होत आहे. विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधी भाजपा आणि एनडीएच्या दारात रांगा लावून उभे आहेत. भाजपाच्या भक्कम संरक्षणाशिवाय कोणतेही ऑपरेशन पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. त्यात देशातील विरोधी पक्ष भरडून निघतो आहे आणि प्रादेशिक पक्षांना अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करण्याची पाळी आली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा सेनेतील सहा खासदारांनी सोमवारी, बावीस जून रोजी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आणि शिंदे यांचे ‘ऑपरेशन टायगर’ सिद्धीस गेले. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून सात खासदार निवडून आले होते. त्यात आता सहा खासदारांची भर पडल्याने लोकसभेत शिंदे यांच्या पक्षाच्या खासदारांची संख्या आता १३ झाली आहे. त्यामुळे शिंदे यांचे एनडीएमध्ये महत्त्व वाढणार आहे. शिंदे यांच्या पक्षाला केंद्रात एक मंत्रीपद मिळू शकते व राज्यातही सत्तेत त्यांचा वाटा वाढू शकतो. पक्ष कसा वाढवायचा व बरोबर आलेल्या सहकाऱ्यांना कसे मोठे करायचे हे एकनाथ शिंदे यांच्यापासून शिकण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोदी-शाह यांना अभिप्रेत असलेले काम शिंदे अचूकपणे करीत आहेत. शिंदे यांची भविष्यात महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईल अशी कुजबूजही ऐकायला मिळते आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत त्यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा धाक, दरारा व दहशत आता नाही. पक्षनेतृत्त्वाचा नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी सुसंवाद नाही. मातोश्रीचे दार सर्वांना खुले नाही. मुख्यालय असलेले शिवसेना भवन किंवा शिवालय येथे नियमित जाणे-येणे नाही. अनेक शाखा ओस पडल्या आहेत. संघटना विस्कळीत आहे. आदेश आल्याशिवाय पुढे काहीच हालचाल होत नसेल तर पक्ष वाढणार कसा? २२ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ४० आमदार बंडाचा झेंडा फडकावून निघून गुवाहटीला निघून गेले, तेव्हा त्यांना गद्दार संबोधले. रेडे, खंजीर, अशी हेटाळणी केली. पन्नास खोके.. एकदम ओके.. अशा घोषणा दिल्या. त्यानंतरही शिंदे यांच्या पक्षाचे विधानसभेत ६० आमदार निवडून आले. मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या उबाठाच्या सहा खासदारांनी थेट धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेनेत उडी मारली तेव्हाही त्यांची गद्दार म्हणून उबाठा सेनेने संभावना केली. उद्या पक्षाचे आमदार-नगरसेवक फुटल्यावर पुन्हा त्यांनाही गद्दार ठरवणार का? आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत, असे पक्ष नेतृत्त्वाला व त्यांच्या सल्लागारांना का वाटत नाही? फुटलेल्या खासदारांना शिव्या घालून ते परत येतील असे वाटते का? फुटलेल्या खासदारांच्या मोटारी एक दिवस सैनिक अडवतील, त्यांच्या घरासमोर त्यांची बदनामी करणारे फलक लावून घोषणा देतील. पण पुढे काय? रोज आंदोलन करायला कोण पुढे येणार आहे? त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले तर पक्ष त्यांच्या पाठिशी उभा राहणार आहे का? त्यांना कायदेशीर मदत व खर्च देणार आहे का? अटक झाली तर जामिनावर सोडविण्यासाठी पक्ष पुढे येणार आहे का? पूर्वी शिवसेनाप्रमुख पाठिशी भक्कमपणे उभे राहत होते म्हणून शिवसैनिक रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस करीत होते. आता तसे होत नाही.
१९८९ साली ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार प्रकाश परांजपे एक मताने पराभूत झाले व उपमहापौरपदाचा उमेदवार दोन मतांनी पराभूत झाला. मते कोणाची फुटली या प्रश्नाने शिवसेनाप्रमुख संतप्त झाले होते. कोणी गद्दारी केली असा प्रश्न त्यांनी विचारला. पक्षाच्या सर्व तीस नगरसेवकांनी आपले राजीनामे सादर केले. सर्वांनी आई भवानीमातेच्या शपथा घेतल्या. ज्यांनी नीचपणा केला त्यांना क्षमा नाही, असे बजावले गेले. २१ एप्रिल १९८९ रोजी नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांची हत्त्या झाली. ठाणे जिल्हा शिवसेनाप्रमुख धर्मवीर आनंद दिघे यांच्यासह ५२ शिवसैनिकांना अटक झाली. दिघे यांना नाशिकच्या जेलमध्ये पाठविण्यात आले. अटकेच्या निषेधार्थ ठाणे बंद पाळला गेला. श्रीधर खोपकर यांच्या अंत्ययात्रेला एकही शिवसैनिक हजर नव्हता. १९९१मध्ये छगन भुजबळ व अठरा आमदार शिवेसनेतून फुटले, तेव्हा त्यांना नागपूर येथे अज्ञात स्थळी ठेवण्यात आले होते. शिवसेनाप्रमुखांमुळे आपण मोठे झालो हे भुजबळांच्या सारखे मनात येत होते. पण मनोहर जोशींना विरोधी पक्षनेते केले तेव्हापासून आपल्यावर अन्याय झाला, असे त्यांना वाटत होते. अज्ञात स्थळी असताना शिवसेनाप्रमुखांनी आपल्याशी फोनवर बोलावे, एकदा तरी त्यांनी मला छगन अशी हाक मारावी, एवढीच त्यांची इच्छा होती. पण ज्यांनी विश्वासघात केला, त्याच्याशी बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी कठोर भूमिका शिवसेनाप्रमुखांची होती. नंतर शिवसेनाप्रमुखांनी भुजबळांची लखोबा अशी संभावना केली. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर भुजबळांनी गृहमंत्री असताना शिवसेनाप्रमुखांना एका जुन्या भाषणाच्या संदर्भात अटक करण्याचा पराक्रम करून दाखवला. पण शिवसेनाप्रमुखांवरील कारवाई न्यायालयाने एका क्षणात फेटाळून लावली.
ठाकरेंची शिवसेना हा महाऱाष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष आहे. जोपर्यंत भाजपा सत्तेत नव्हता आणि शिवसेनेचे बोट धरून महाराष्ट्रात राजकारण करीत होता तोपर्यंत सर्व आलबेल होते. पण मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशभऱ भाजपाला संजीवनी मिळाली. महाराष्ट्रातही तो वेगाने फोफावला. सर्वाधिक आमदार असलेला राज्यातील नंबर १चा पक्ष अशी मान्यता मिळवली. भाजपाची शिवसेना ही गरजच संपली. महाआघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या जोडीचे ७२ तासाचे सरकार स्थापन झाले होते. पहाटेचा शपथविधी म्हणून त्याचा गाजावाजा झाला होता. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी सलगी करून उद्धव मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून ठाकरेंची शिवसेना भाजपाच्या रडावर आली. एकनाथ शिंदेंना भाजपाने सर्व शक्ती आणि संरक्षण दिले. शिंदेंच्या पक्षाला शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्हही मिळाले. शिंदेच्या शिवसेनेत गेलेले ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव) उबाठा सेनेत असताना म्हणाले होते, मी २००९ साली ग्रामपंचायतीचा सदस्यही नव्हतो. कठीण परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंनी मला साथ दिली. एक वेळा आमदार, दोन वेळा खासदार केले. पद व पैशासाठी मी त्यांना कधीही सोडणार नाही… संजय दिना पाटील यांचा प्रवास काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस, नंतर उबाठा सेना व आता शिंदेची शिवसेना असा आहे. ईशान्य मुंबईतून ते उबाठाचे खासदार झाले. त्यांची कन्या राजोल उबाठा सेनेची नगरसेविका आहे. त्यांच्या भांडूपमधील घरासमोर ठाकरे सेनेने निदर्शने केली व गद्दार म्हणून घोषणा दिल्या. संजय दिना पाटील म्हणाले- माझ्या नादाला लागाल तर हॉस्पिटल किंवा स्मशानात जाल. सामान्य कार्यकर्त्यांशी माझे वैमनस्य नाही. जर कोणी माझ्याकडे किंवा माझ्या कुटुंबाकडे वाकड्या नजरेने बघितले तर त्यांनी मेडिक्लेम वा लाइफ इन्शुरन्स काढून ठेवावा. मला पोलीस सुरक्षा नको. पोलीस नसले तरी आमच्याकडे सगळ्या गोष्टी असतात. आमच्या वडिलांवर हल्ला करण्यासाठी काही जण आले तेव्हा आम्ही पाच लोक मारले होते… ‘ऑपरेशन टायगर’ अजून संपलेले नाही. उबाठाचे आमदार-नगरसेवक अजून रडारवर आहेत!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
