अजि म्या नवल पाहिले.. तुम्ही चकीत झालात ना? वाचक हो, तुम्ही तर चकीत झाला असाल, पण मला काहीस चुकीच्या ठिकाणी तर उतरलो नाही ना? अशी शंका आली. डोक्याला जास्त ताण देऊ नका! अहो हा आहे मुंबईतल्या दादर रेल्वेस्थानकाबाहेरचा फेरीवालामुक्त विभाग!! गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून (कोविडचा काळ वगळता) दादर रेल्वेस्थानकबाहेर (प) असे मोकळे चित्र कधी दिसलेच नव्हते. मुंबईकरांनी खरंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे आभारच मानायला हवेत. कारण गेले अनेक महिने न्यायालयासमोर रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसदर्भातील खटल्याची सुनावणी सुरु हॊती. प्रत्येक सुनावणीत उच्च न्यायालय पालिका प्रशासनाला ‘खडे’ बोल सुनावतं होते. प्रशासनातर्फे अनेक तकलादू कारणे पुढे केली जात हॊती. अखेर त्याला कंटाळून न्यायालयाने आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच न्यायासनासमोर उभे करण्याची तंबी देताच एका रात्रीत प्राधासन कधी नव्हे ते कामाला लागून शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना जणू ‘गायब’च करून टाकले.
गेली १२ दिवस दादर परिसरातील नागरिक तसेच खरेदीसाठी जाणारी जनता सुखाने पदपथावरून जाऊ शकत आहे आणि नेमके आजच काही ‘कनवाळू’ आमदारांनी राज्य विधिमंडळात हा प्रश्न मांडून आपला फेरीवाला विरोध किती तकलादू होता हे सिद्धच केलें. नावामागे वकील पदवी लावणाऱ्यांनीसुद्धा फेरीवाल्यांना त्यांनी त्यांची बाजू न्यायालयात मांडावी असे सांगण्याची हिमत झाली नाही. काहीतरी गुळमुळीत उत्तर देऊन स्थानिक भूमिपुत्र वगैरे सांगून धूळफेक केली. परप्रांतीय फेरीवाल्यांची संख्या आणि बांगलादेशी (भाजपचा शब्द) यांच्या तुलनेत स्थानिक कमी आहेत हो साहेब. त्यांना पुन्हा बसवण्याची तयारी करू नका, असे सांगण्याची वेळ जनतेवर आणू नका. पाहिजे तर सरकारने स्वतःहून खटल्यात बाजू मांडावी. (महापौरांना कसे समजावावे याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवाभाऊ घेतीलच.) त्यांच्याच भाषेत स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची धुरा वहावी. भले फेरीचे धंदे रस्त्यावर लागले नसतील तरी फेरीवाले मात्र अगदी शेकडोंच्या संख्येने आसपासाच्या विभागात तंगड्या वर करून झोपलेले आढळले. संध्याकाळचे सात वाजल्यानंतर त्यांनी हातपाय पसारायला सुरुवातही केल्याचे दिसून आले…
छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर
(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
