हिंसक लाल वादळ पुन्हाही येऊ शकते!

इंडिया गेटचा विशाल आणि हिरवागार परिसर ही राजधानी दिल्लीची आणि पर्यायाने भारताची शान आहे. तिथे परवा दिल्लीतील वाढत्या वायूप्रदूषणाविरोधात निदर्शने सुरु झाली. निदर्शक वाहतूक अडवण्याच्या प्रयत्नात होते. ही निदर्शने सुरूवातीला शांततेत सुरु होती. पण मध्येच प्रदूषणविरोधी पोस्टरांची जागा अलिकडेच ठार झालेल्या कुख्यात नक्षली नेता हिडमाच्या छायाचित्रांनी घेतली. आदिवासींच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांशी लढणाऱ्या विरसा मुंडा यांचे नाव हिडमाशी जोडण्यात आले. “हिडमा आदिवासींचा तारणकर्ता होता”, “एक हिडमा मारलात, पण गावागावातून हिडमा तयार होतील”, अशा घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या. तेव्हा पोलीस सरसावले आणि बळाचा वापर करून निदर्शकांना पांगवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. तेव्हा या नालायक अर्बन नक्षलींनी पोलिसांच्या डोळ्यात मिरची पावडर फेकली. मग मात्र 22 निदर्शकांना अटक झाली. सहाजिकच त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे लावण्यात आले. हा सारा प्रसंग अर्ध्या पाऊण तासात समाप्त झाला खरा, पण हिडमासाठी राजधानीत गळे काढण्याचे धारिष्ट्य होऊ शकते, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. जंगलात लढणाऱ्या नक्षल्यांना हत्यारे पुरवणारे, त्यांच्यासाठी पैसा गोळा करणारे, त्यांचे गुन्हे झाकण्यासाठी वकील उभे करणारे, मानवतेच्या गप्पा मारत नक्षलींच्य हिंसाचाराचे समर्थन करणारे अशा या अर्बन नक्षलींच्या टोळ्या आपल्या सभोवती छुपेपणाने वावरतच आहेत. जंगलातील हिंसाचार संपवताना या शहरी नक्षल्यांचाही बंदोबस्त करावा लागेल. “नक्षली समर्थक” हा डाव्यांचा निराळा हैदोस आहे. विसावत चाललेले लाल वादळ अशा रीतीने काही खुणा सोडतच असते.

सत्तरच्या दशकात बंगालमधील क्रूर जमीनदारी प्रथेच्या विरोधात, नक्षलबारी गावात भूमीहीन शेतकऱ्यांनी उठाव केला. ते लोण बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी पसरले. जमीनदारांच्या कत्तली झाल्या. त्यांची संपत्ती लुटून गरीबांमध्ये वाटली गेली. नंतर त्याचेच लोण कम्युनिस्टांनी देशभर पसरवले. कम्युनिस्टांची साथ मिळाल्यानंतर नक्षली संघटन तयार झाले. मजबूत होत गेले. त्याला तत्त्वाचा मुलामाही मिळाला. “हिंसाचार करतोय, तो समाजाच्या भल्यासाठी” अशा भूमिकेत नक्षली वावरू लागल्यानंतर त्यांना बंदुकीच्या नळीतून स्वातंत्र्यही दिसू लागले. देशाच्या विविध आदिवासी भागांत ही चळवळ आदिवासींच्या मुक्तीचे गोंडस नाव देऊन 70-80च्या दशकात वाढली. त्याचे हिंसक रूप आधी आंध्रात प्रकट झाले. संघटित व सशस्त्र नक्षली जंगालांचा ताबा घेऊ लागले. मूळचा जमिनदारांच्या विरोधातील लढा मागे पडला, पण नक्षली आंदोलन हे नाव रूढ झाले. बाँब आणि बंदुकीच्या सहाय्याने सारी यंत्रणा ताब्यात घेणे, जंगलांचे स्वतंत्र राज्य नव्हे राष्ट्र तयार करणे, हे तत्त्वज्ञान मांडले गेले. जेव्हा चीन व रशियाची उदाहरणे समोर ठेवून भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाची शकले झाली, तेव्हा काही अतिजहाल गटांनी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी-लेनिनवादी तयार केली. त्यातही पुढे फूट पडून कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही नक्षली चळवळीची तात्त्विक बैठक म्हणून पुढे आली. त्याच नावाने अलिकडील तीस-पस्तीस वर्षे हिंसक कारवाया होत आहेत. प्रचंड रक्तपात या लोकांनी घडवला आहे.

नक्षली चळवळीने 2000 ते 2007पर्यंत चांगलेच हातपाय पसरले होते. भारताच्या नकाशावर आसाम, बंगालपासून ते दक्षिण टोकापर्यंत त्यांनी लाल पट्टा तयार केला होता. इ.स. 2000 ते 2004पर्यंतच्या घटना पहिल्या तर 1168 लोक नक्षली हिंसाचारात ठार झाले होते. त्यात 271 सुरक्षा जवानांचा समावेश होता, तर 467 नक्षली मारले गेले होते. उर्वरीत सारे आदिवासी ठार झाले होते. 2005 ते 2010पर्यंत दरवर्षी काही ना काही कांड नक्षली करत राहिले. या कालावधीत हजारो नक्षलींच्या फौजा जंगलात तयार झालेल्या होत्या. या काळात रस्ते, धरणे, खाणी, कोळसा, वीजनिर्मिती, पाणीपुरवठा योजना, शाळा व दवाखाने असे काहीही आदिवासी जंगलपट्ट्यात नक्षलींच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नव्हते. या काळात ही डावी चळवळ फारच जोरात होती. तेव्हा त्यांच्याकडे जंगलातील सर्व कंत्राटी कामांमधून प्रचंड पैसा गोळा होत होता. खंडणी, लूट, हे सर्व जोरात सुरू होते. अनेक कथित नक्षलींनी परदेशांशीही संबंध प्रस्थापित केले होते. बांगलादेश, म्यानमार, चीन, श्रीलंका इकडून नक्षलींना शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा मिळत होता. नक्षली कारवायांचा बीमोड करण्याची धडपड विविध राज्यसरकारे आपापल्या क्षेत्रात करत होती. पण जंगलांचा लाभ घेत महाराष्ट्रात लुटालूट व स्फोट घडवून छत्तीसगडला पळून जाणे नक्षलींना सहज शक्य होत होते. नंतर मात्र भारत सरकारने कंबर कसली. नक्षली भागांच्या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस प्रमुखांशी केंद्रीय गृहमंत्री बैठका घेऊ लागले. सुरक्षायंत्रणांचा आपसातील संपर्क वाढला. पी. चिदंबरम असतील, शिवराज पाटील चाकुरकर असतील, प्रणव मुखर्जी असतील, अशा सर्व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी, संरक्षण मंत्र्यांनी वेळोवेळी राज्यांमध्ये नक्षलीविरोधातील एकत्रित कृतींसाठी समन्वय व सुसंवाद तयार केला.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या मोहिमांना अधिक गती प्राप्त झाली. 2019मध्ये अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यानंतर राज्य सरकारे व केंद्र सरकारांनी नक्षलींचा पूर्ण बिमोड व आदिवासी पट्टयांचा विकास हे ध्येय्य समोर ठेवून कामाला सुरुवात केली. त्यातून हळूहळू नक्षली भाग मोकळा होत गेला. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्या. गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा असे नागपूरच्या आजुबाजूचे सारे जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. त्यातून एकएक जिल्हा राज्य सरकारच्या पोलीस दलांच्या शौर्याने, सरकारांच्या धैर्याने मुक्त होत गेला. आर. आर. पाटील, जयंत पाटील यांनी गृहमंत्री असताना गडचिरोलीकडे लक्ष केंद्रीत केले. आर. आर. आबा तर तिथे पालकमंत्री झाले. त्यानंतरच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी व गृहमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्हा दत्तकच घेतला. एकनाथ शिंदे तिथे वारंवार जात होते. आताही मुख्यमंत्री फडणवीस गडचिरोलीकडे लक्ष देत आहेत. यातून आता, गडचिरोलीतील आंध्र व छत्तीसगडचा लागून असणारा काही भाग वगळता, सारा महाराष्ट्र नक्षलींच्या छायेतून दूर झाला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आंध्राच्या सीमांवरील घनदाट जंगलाला दंडकारण्य असेच नाव आहे. तिथलेही अनेक जिल्हे आता नक्षलमुक्त झाले आहेत. बीजापूर, कांकर, नारायणपूर व सुकमा अशा काही भागातच आता नक्षलींचा वावर आहे. पण तिथेही दररोज नक्षली शरण येत आहेत वा मारले जात आहेत.

माडवी हिडमा हा कुख्यात नक्षली मूळचा आंध्रचा. नक्षली चळवळीत तेलगू भाषकांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्यांच्या पॉलीटब्युरो व सेंट्रल कमिटीतही हेच लोक अधिक आहेत. हिडमा हा युद्धसदृष मोहिमांचा प्रमुख होता. सेंट्रल मिलिटरी कमिशन असे त्याच्या दलाचे नाव होते. कम्युनिस्ट माओवादी पार्टीला खरेतर भारत सरकारने दशकांपूर्वीच बंदी घातली आहे. हिडमाबरोबरच त्याची बायको व तितकीच कडवट नक्षली, मडकम राजी आणि त्याचे चार अंगरक्षक सशस्त्र नक्षलीही नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या सप्ताहात झालेल्या कारवाईत ठार झाले. छत्तीसगडचे जंगल हिडमाला पूर्ण माहित होते. तिथेच त्याने शेकडो सुरक्षा जवांनाचा घात गेल्या दहा वर्षांत घडवला होता. पण तिकडे पोलीस व सुरक्षा दलांचा दबाव वाढला तसा तो आंध्रात पळून गेला. तिथल्या पोलिसांना पक्की खबर लागली व त्यांनी कृती केली. त्यात हिडमा ठार झाला. त्या चकमकीनंतरच्या चोवीस तासातच आंध्र पोलिसांनी, ग्रे हाऊंड, या नक्षलीविरोधी विशेष पोलीस दलाने राज्यभरातून पन्नास अतिरेकी नक्षल्यांना पकडले आणि हिडमाची जागा घेऊ शकेल अशा कुख्यात मेत्तुरी जोगा राव ऊर्फ टेक शंकर याचाही खात्मा केला.

गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी सुरक्षा दलांनी मोठे यश मिळवले होते. नंबला केशव राव ऊर्फ बसवराजू या नक्षली नेत्याचा खात्मा सुरक्षा एजन्सींनी केला होता. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशातील विशेष पोलीस पथकांनी तसेच केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या कोब्रासारख्या युनीटनी नक्षलींचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देश्याने, गेल्या काही महिन्यांत, ज्या करवाया घडवल्या त्यातून 544 नक्षली मारले गेले. त्यात कोटी-कोटींपासून काही लाखांपर्यंतची बक्षिसे ज्यांच्या शिरावर होती अशा कट्टर नक्षल्यांचा समावेश होता. अन्य तीन हजारांच्या आसपासचे नक्षली शरण आले. गेल्या दहा वर्षांत नक्षलविरोधी सुरक्षा एजन्सींच्या मोहिमा वाढल्या आहेत. त्यात मोठीच सुसूत्रता आली आहे. त्यामुळे अलिकडे छत्तीसगढच्या जंगलांत सुरक्षा दलांचे शिरकाण करून आंध्रात वा महाराष्ट्रात पळून जाण्याच्य नक्षलींच्या वाटा बंद होत गेल्या आहेत. पोलिसांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळत आहे. पुढच्या वर्षाच्या मार्चपर्यंत देशातील जंगलांमधील तमाम नक्षली हत्यारबंद गुन्हेगारांचा समूळ नाश करण्याचा निर्धार भारत सरकारने व्यक्त केला आहे. गृहमंत्री अमित शाह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघेही या मोहिमांकडे विशेष लक्ष देऊन आहेत. हिडमाचा मृत्यू हे लाल धोक्याच्या विरोधातील सर्वात मोठे यश मानले जात आहे. त्याआधी ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस मुद्दाम सवड काढून गडचिरोलीला गेले. तिथे 61 नक्षलींनी बंदुका खाली ठेवल्या. देशाचे संविधान हाती घेत शांततेत जीवन व्यतीत करू अशी शपथ घेतली. या 61 नक्षलींमध्ये आजवरचा आत्मसमर्पण करणारा सर्वात मोठा नक्षली नेता, सेंट्रल कमिटी पॉलिटब्युरोचा सदस्य भूपती हाही होता. मालोज्युला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती हा संघर्षातील मोठा नेता शरण तर आलाच पण त्याने जंगलातील इतर नक्षलींना आवाहन केले की, “आता संघर्ष बंद करा. ही लढाई संपली आहे. आपण सारे विकास व प्रगतीचे भागीदार बनूया…!” भूपतीचे शरण येणे, हिडमा व टेक शंकरसारख्यांचे ठार होणे यातून नक्षली चळवळ संपत आल्याची भावना निर्माण झाली आहे. के. दुर्गा प्रसाद हे केंद्र सरकारच्या सीआरपीएफचे महासंचालक म्हणून निवृत्त झाले. कोब्रा, ग्रे हाऊंडसारख्या विशेष प्रशिक्षित पोलीस दलांचे नेतृत्त्व त्यांनी केले. मूळचे आंध्रचे हे पोलीस अधिकारी सांगतात की, आंध्र व नंतर तेलंगणाने नक्षली चळवळ मोडून काढण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केले. या दोन्ही राज्यांनी शरण येणाऱ्या नक्षलींच्या पुनर्वसनासाठी रोख रक्कम, त्यांना अन्य नक्षलींपासून चोख पोलीस संरक्षण अशा योजना आखल्या. आता अशीच पॅकेज अन्य राज्य सरकारांनीही दिली आहेत.

चंद्रपूर गडचिरोलीच्या जंगलांतील तेंदुपत्ता गोळा केला जातो. त्यापासून विड्या वळल्या जातात. या तेदुपानांच्या कंत्राटदारांकडून नक्षली हप्ते गोळा करत असत. त्यांना विरोध करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्राणाला मुकावे लागे. आदिवासींना पोलिसांचे खबरे ठरवून सर्रास मारले जाई. शिक्षण, नोकरीधंदा काहीच होऊ देत नसत. त्यांना अशिक्षित, अर्धशिक्षित आदिवासींच्या तरुणांच्या फौजा नक्षली दलात भरती करण्यासाठी आयत्याच मिळत. पण अलिकडे सरकारांनी नक्षलींची कोंडी करणे सुरु केले. त्यांच्यापुढे दोनच पर्याय आहेत: पोलिसांचीच्या गोळीने खात्मा वा बंदूक खाली ठेवून शरण येणे. नक्षलींबरोबर कोणत्याही वाटाघाटी करायच्या नाहीत हे धोरण ठरले आहे. आताही नक्षलींनी महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीगडच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून शरण येण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. पण असले काहीही करण्याच्या मनःस्थितीत भारत सरकार नाही. तेव्हा ही चळवळ आता नामशेष होणार हे दिसते आहे. पण त्याचबरोबर नंतर काय याचीही मोठी काळजी करायला हवी. जंगलांमध्येही राज्य सरकारांनी विकास नेला आणि मग हळुहळू आदिवासींनाही सरकारचा आधार वाटू लागला. नक्षलींचा ताप त्यांनाही  नकोसा झाला. तेव्हा मग नक्षलविरोधी सरकारी मोहिमांना यश येऊ लागले. खबरी मिळू लागल्या. माहित्या जमा होऊ लागल्या आणि आता नक्षलींचा शेवट दृष्टीपथात आला आहे. पण नक्षलींचा बीमोड झाल्यानंतर सरकाराला पूर्ण ताकदीने आदिवासींचा विकास करावा लागेल. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. त्यांना नोकऱ्या, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा पुरवाव्या लागतील. त्यांच्या शेतीला मदत करावी लागेल. अन्यथा पुन्हा दुसरी एखादी लाल चळवळ जोर धरू शकेल, हे मात्र विसरून चालणार नाही.