सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी)ने गुजरातमधील सुवर्ण निर्यातदार कंपनी ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ आणि तिचे अध्यक्ष राजेश महेता यांच्यावर केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. शेअर बाजारात गाजलेल्या हर्षद महेता आणि केतन परिख घोटाळ्यापेक्षाही हा अतिप्रचंड असा १५ लाख कोटींचा घोटाळा असल्याचे सांगितले जात आहे. यातील सर्वात भयंकर बाब म्हणजे, देशातील कोणत्याही बँकेने किंवा म्युच्युअल फंडाने (डीआयआय) या कंपनीत कवडीचीही गुंतवणूक केलेली नसताना, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)ने या कंपनीत सर्वाधिक गुंतवणूक केली होती. एलआयसीने यात गुंतवलेला हा सर्व पैसा देशभरातील सर्वसामान्य जनतेचा असून त्यांचे यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याचा थेट परिणाम एलआयसीकडून गुंतवणूकदारांना दिला जाणारा बोनस आणि इतर लाभांवर होण्याची शक्यता आहे.
सेबीने ३ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या १०९ पानांच्या अंतरिम आदेशानुसार, कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ या काळात तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाची खोटी माहिती देऊन मोठी फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सेबीच्या मते, कंपनीने दाखवलेला ९७ ते ९९ टक्के महसूल हा केवळ कागदोपत्री आणि फुगवलेला असू शकतो. या गंभीर आरोपानंतर शेअर बाजारात राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. लोअर सर्किट लागले असून, राजेश महेता यांना शेअर बाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
स्वित्झर्लंड, सिंगापूरमध्ये दाखवला बोगस महसूल
या कथित घोटाळ्याची व्याप्ती आणि कार्यपद्धती अतिशय धक्कादायक आहे. सेबीच्या तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, राजेश एक्स्पोर्ट्सने आपला सर्वाधिक महसूल स्वित्झर्लंडमधील ‘व्हॅलकॅम्बी’ आणि सिंगापूरमधील उपकंपन्यांच्या माध्यमातून दाखवला होता. मात्र, जेव्हा फॉरेन्सिक ऑडिटर्सनी या व्यवहारांची तपासणी सुरू केली, तेव्हा कंपनीने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि ईआरपी सिस्टिमचा अॅक्सेस देण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिला. याशिवाय, कंपनीचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी कोणत्याही संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय प्रमोटर्सच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमधून बेकायदेशीरपणे फिरवण्यात आल्याचेही उघडकीस आले आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे मोठे उल्लंघन झाले आहे.
शेअरच्या किमतीत ९० टक्क्यांनी घसरण
या महाघोटाळ्याचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे, कारण देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेल्या ‘एलआयसी’ची राजेश एक्स्पोर्ट्समध्ये तब्बल १०.८० टक्के एवढी मोठी हिस्सेदारी आहे. गेल्या तीन वर्षांत राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या शेअरच्या किमतीत जवळपास ९० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. सेबीच्या ताज्या आदेशानंतर शेअरमध्ये सलग लोअर सर्किट लागल्यामुळे एलआयसीच्या या गुंतवणुकीचे मूल्य आता अवघ्या ३४० कोटी रुपयांच्या घरात आले आहे. यामुळे एलआयसीच्या माध्यमातून गुंतवलेला सर्वसामान्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अक्षरशः बुडीत खात्यात गेला आहे. दरम्यान, राजेश एक्स्पोर्ट्सने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, ‘सेबीचा हा आदेश केवळ तांत्रिक गैरसमजातून आला आहे,’ असा दावा केला आहे.
एलआयसीने गुंतवणूक का केली?
एकेकाळी राजेश एक्स्पोर्ट्स ही ‘फॉर्च्यून ५००’ यादीत समाविष्ट असलेली आणि कागदोपत्री अब्जावधींचा महसूल दाखवणारी मोठी कंपनी होती. याच भव्य आर्थिक आकड्यांमुळे एलआयसीसारख्या मोठ्या संस्थेने सुरुवातीला व्यावसायिक दृष्टिकोनातून यात मोठी गुंतवणूक केली असावी. मात्र, या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, देशातील इतर कोणत्याही बँकेने किंवा म्युच्युअल फंडाने (डीआयआय) या कंपनीत कवडीचीही गुंतवणूक केलेली नाही; एलआयसी ही यातील एकमेव मोठी देशी गुंतवणूकदार संस्था आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) गेल्या काही वर्षांत या कंपनीतील आपला हिस्सा सातत्याने कमी केला, तरीही शेअर्स ९० टक्क्यांनी कोसळत असताना एलआयसीने आपला सुमारे ११ टक्के हिस्सा कायम का ठेवला, हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांनी या गुंतवणुकीवर थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, ‘सत्तेत बसलेल्यांच्या इशाऱ्यावरून किंवा राजकीय दबावाखाली येऊनच एलआयसीने असा आतबट्ट्याचा व्यवहार चालू ठेवला का?’ अशी विचारणा केली आहे. या गुंतवणुकीची नेमकी शिफारस कोणी केली आणि यामागे थेट राजकीय दबाव होता का, याची अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी, केवळ एलआयसीचाच पैसा यात अडकल्याने संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे.
ठळक मुद्दे
- महाघोटाळा: राजेश एक्स्पोर्ट्सवर गेल्या ५ वर्षांत तब्बल १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा खोटा महसूल दाखवल्याचा सेबीचा ठपका.
- कठोर कारवाई: सेबीकडून कंपनीचे अध्यक्ष राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारातील व्यवहारांवर बंदी; फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये सहकार्य न केल्याचा आरोप.
- एलआयसीचे नुकसान: राजेश एक्स्पोर्ट्समध्ये एलआयसीची १०.८०% हिस्सेदारी; शेअर्स ९०%ने कोसळल्यामुळे सामान्य पॉलिसीधारकांच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान.
- निधीचा गैरवापर: कंपनीचा पैसा विनापरवानगी प्रमोटर्सच्या वैयक्तिक बँक खात्यांतून वळवण्यात आला.
- राजकीय वाद: इतर सर्व देशी बँका आणि म्युच्युअल फंड लांब असताना, केवळ एलआयसीनेच एवढी मोठी गुंतवणूक का व कोणाच्या दबावाखाली केली, यावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
