ठाणे न्यायालयात बचाव पक्षातील विधि प्रणालीला यश आले असल्यामुळे खितपत पडलेल्या तब्बल १२० न्यायालयीन कैद्यांची नुकतीच सुटका झाली. या सर्व कैद्यांनी बचाव पक्षाच्या विधिज्ञांचे मनापासून आभार तर मानलेच, शिवाय ‘विधिज्ञ हे देवाच्या रुपाने भेटले’, अशा भावना व्यक्त केल्या. यावेळी त्यांच्या डोळयातून अश्रुधारा वाहत होत्या.
भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तीस्वातंत्र्याचा तसेच समानतेचा व जलद खटला चालवण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. परंतु, कारागृहात वर्षानुवर्षे केवळ आर्थिक अडचणींमुळे बचावासाठी वकील नेमू न शकलेल्या कैद्यांची संख्या जास्त आहे. याचा विचार करुन बचाव पक्ष प्रणालीच्या कामाची सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेत ठाणे कारागृह (तुरुंग) अधीक्षक हर्षद अहिरराव आणि तुरुंग प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोलाचा सहभाग नोंदवला.
ठाणे जिल्हा न्यायालयात मार्च २०२३मध्ये स्थापित झालेल्या बचाव पक्ष प्रणालीची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. या प्रणालीतर्फे करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे तुरुंगात अनेक वर्षांपासून केवळ आर्थिक अडचणींमुळे खितपत पडलेल्या १२० कैद्यांची सुटका करण्यात आली. विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे देण्यात येणारी मोफत विधि सेवा गुणवत्तायुक्त असावी यासाठी डेप्युटी डिफेन्स कौन्सिलमध्ये तीन व असिस्टंट डिफेन्स कौन्सिलमधील सात अशी एकूण दहा तज्ज्ञ विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे, असे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना न्यायाची हमी दिलेली आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणी न्यायापासून वंचित न राहण्याकरीता सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार ‘न्याय सबके लिए’ या ब्रीदवाक्यानुसार गरीब व्यक्ती, न्यायालयीन बंदी, महिला, बालके, कामगार यांना विनामूल्य विधिसहाय्य देण्यात येते. बहुतांश बंदी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे बचावासाठी विधिज्ञ मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना तुरुंगात डांबून राहवे लागते. त्यातून मार्ग काढताना ११ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते संपूर्ण महाराष्ट्रात बचाव पक्ष प्रणालीचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन झाले.
१३ मार्च २०२३पासून ठाणे न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने बचाव प्रणालीचे कामकाज सुरू केले. फिर्यादीने तक्रार दिल्यानंतर सरकारी वकील मोफत बाजू मांडतो. त्याप्रमाणे आरोपीलाही त्याची बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळावी यासाठी आरोपींनादेखील यामार्फत मोफत वकील पुरविला जात आहे.
बचाव पक्ष प्रणालीमध्ये बचाव पक्ष म्हणून विधिज्ञ निवडण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्यांची समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण व जिल्हा सरकारी वकील यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. या समितीमार्फत जवळपास 300 विधिज्ञांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.
त्यापैकी तीन डिफेन्स कौन्सिल व सात असिस्टंट डिफेन्स कौन्सिलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी कैद्यांची परिस्थिती, कायद्याचा अधिकार व त्याबाबत करावयाची कार्यवाहीची योजना आखली व त्यानुसार प्रत्येक दिवशी बचाव पक्ष प्रणालीतील विधिज्ञांनी कारागृहातील प्रत्येक बराकीला भेट देऊन त्यामध्ये असलेल्या कैद्यांची वैयक्तिक माहिती घेतली. त्यातील कायदेविषयक बाबींवर विचार करून त्यांचे प्रकरण न्यायालयासमोर सादर केले. त्यानंतर या १२० कैद्यांची सुटका झाली.