Homeटॉप स्टोरीआता फक्त २००...

आता फक्त २०० रुपयात करा कुटुंबातच होणाऱ्या वाटणीची मोजणी!

राज्यशासनाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता कुटुंबातच होणाऱ्या संमतीच्या किंवा कोर्टाच्या वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपये प्रति पोटहिस्सा या नाममात्र शुल्कात केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे मोजणी प्रक्रियेतील प्रशासकीय विलंब आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी आता ‘नियमित मोजणी’ ९० दिवसांत आणि ‘द्रूतगती मोजणी’ केवळ ३० दिवसांत पूर्ण करणे महसूल विभागासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या नव्या धोरणात ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी मोजणीचे सुस्पष्ट दर आणि नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये (द्रूतगतीसाठी ८ हजार रुपये), तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३ हजार रुपये (द्रूतगतीसाठी १२ हजार रुपये) शुल्क आकारले जाईल. मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास त्याला मूळ फीच्या ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपयांपर्यंत ‘पुनर्भेट शुल्क’ (दंड) आकारला जाईल; मात्र भूमापक अधिकारी गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणताही दंड लागणार नाही. यासोबतच निमशासकीय आणि सरकारी संस्थांना मोजणी दरात ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार असून, गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांसाठी दीडपट शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

नद्या आणि नाल्यांच्या खोलीकरणाच्या कामांना गती देणार

महसूल विभागातर्फे सर्वसामान्यांच्या जमिनीच्या प्रश्नांवर निर्णय घेतानाच, राज्याच्या जलसंवर्धनासाठीही मंत्री बावनकुळे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील नद्या आणि नाल्यांच्या खोलीकरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्यशासन लवकरच एक स्वतंत्र आणि नवीन योजना आणणार आहे. नागपूर आणि अमरावती विभागातील नद्या-नाल्यांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे भूजल पातळी, सिंचन आणि पूरनियंत्रणावर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी तातडीने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. विविध प्रशासकीय विभागांच्या मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी या कामांचे आवश्यक अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरील जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने पूर्ण होतील.

Continue reading

राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी पत्रकार संघाकडून ‘ही परी अस्मानीची’!

मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे यंदाच्या ६५व्या राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी ‘ही परी अस्मानीची’ या नाटकाची निवड करण्यात आली आहे. या नाटकाच्या नाट्यसंहितेचे पूजन लोकनेते, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पत्रकार संघाच्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे...

आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीचे घवघवीत यश

मुंबईत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीच्या खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विविध वजनी गटांत १४ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि १२ कांस्य पदकांची, अशी एकूण ३५ पदकांची घसघशीत कमाई केली. १४ आणि १७ वर्षांखालील या दोन...

आमदार-खासदारांच्या संख्येतली वाढ १९७१पासूनच खंडित!

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला...
Skip to content