Homeटॉप स्टोरीहा तर उद्धव...

हा तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवरच आघात!

शिवसेनेतल्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदारांचे आज उफाळून आलेले कथित बंड हे केवळ खासदारांचे बंड नाही, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवर झालेला दुसरा मोठा आघात आहे. २०२२मध्ये आमदारांनी दिलेला धक्का आणि आता २०२६मध्ये पुन्हा एकदा खासदारांनी फिरवलेली पाठ, या दोन्ही घटनांमध्ये एक गोष्ट समान आहे- ती म्हणजे जमिनीवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची वाढती नाराजी. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे लोकप्रतिनिधींची ही वाढती नाराजी थोपवण्यात अयशस्वी ठरत असल्याची चर्चा त्यांच्या समर्थक शिवसैनिकांमध्ये होत आहे.

१९ जून हा शिवसेनेचा वर्धापनदिन आहे. उपमुख्यमं६ी एकनाथ शिंदे यांंच्या शिवसेनेची रणनीती अशी आहे की, या वर्धापनदिनापूर्वीच संसदेत शिवसेना (उबाठा)चा फुटीर गट आपल्यात सामील करून घ्यायचा, जेणेकरून पक्ष आणि चिन्हावरचा त्यांचा दावा अधिक मजबूत होईल. जर ६ खासदार खरोखरच पक्षातून बाहेर पडले, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचू शकते. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेतील आजी-माजी नगरसेवकांमध्येही यामुळे अस्वस्थता पसरेल. राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. पुढील काही तास दिल्लीतील संसदेच्या दालनापासून ते मुंबईतील ‘मातोश्री’च्या गोटापर्यंत कायदेशीर आणि राजकीय लढाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. व्हीप डावलून जर हे खासदार बैठकीला अनुपस्थित राहिले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एका मोठ्या न्यायालयीन लढाईची नांदी निश्चित आहे.

राजकारणाच्या सारीपाटावर अनेक राजकीय वादळे, अनेक बंडं आणि अभूतपूर्व राजकीय भूकंप झाले. १९७८चे शरद पवारांचे पुलोद सरकार असो, छगन भुजबळांचे शिवसेना सोडणे असो, वा नारायण राणेंचे बंड. परंतु, सध्या महाराष्ट्राच्या आणि विशेषतः शिवसेनेच्या राजकारणात जे सुरू आहे, ते अत्यंत अभूतपूर्व आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षातील नऊ लोकसभा खासदारांपैकी ६ खासदारांनी थेट बंडाचे निशाण फडकावले असून संसदेमध्ये आपला स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. राजकीय वर्तुळात या संपूर्ण घडामोडीला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे संबोधले जात आहे.

सध्या लोकसभेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे एकूण ९ खासदार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी आणि स्वतःची खासदारकी सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्याही फुटीर गटाला एकूण संख्याबळाच्या दोन-तृतीयांश म्हणजेच किमान ६ खासदारांची आवश्यकता असते. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, ६ असंतुष्ट खासदारांनी दिल्लीत एकत्र येत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी पत्र दिले आहे. हा गट पुढे जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्याची दाट शक्यता आहे.

या बंडामध्ये प्रामुख्याने खालील खासदारांची नावे आहेत:

  • संजय जाधव (परभणी)
  • भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी)
  • संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम)
  • नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली)
  • ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव)
  • संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य)

सूत्रांनुसार, संजय दिना पाटील आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी तांत्रिक बाबींमुळे अद्याप अंतिम पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या नसल्याचीही चर्चा आहे. तसे झाले तर कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. हा संभाव्य भूकंप रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. या बंडाला शह देण्यासाठी पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी दिल्लीत सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. दुसरीकडे, संजय राऊत यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप करत यामागे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि दबाव असल्याचे म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी, “आम्ही कोणालाही सक्तीने बोलावलेले नाही. ‘मातोश्री’वर नाराज असणारे लोक स्वतःहून बाहेर पडत आहेत,” असा दावा केला आहे.

1 COMMENT

Comments are closed.

Continue reading

राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी पत्रकार संघाकडून ‘ही परी अस्मानीची’!

मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे यंदाच्या ६५व्या राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी ‘ही परी अस्मानीची’ या नाटकाची निवड करण्यात आली आहे. या नाटकाच्या नाट्यसंहितेचे पूजन लोकनेते, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पत्रकार संघाच्या सभागृहात करण्यात आले. यावेळी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे...

आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीचे घवघवीत यश

मुंबईत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरशालेय तायक्वांडो स्पर्धेत खेलो तायक्वांडो अकादमीच्या खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विविध वजनी गटांत १४ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि १२ कांस्य पदकांची, अशी एकूण ३५ पदकांची घसघशीत कमाई केली. १४ आणि १७ वर्षांखालील या दोन...

आमदार-खासदारांच्या संख्येतली वाढ १९७१पासूनच खंडित!

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला...
Skip to content