मुंबईतला ‘अल्पसंख्य’ मराठी माणसाला साथ तरी देणार कोण?

राज्यात पुन्हा एकदा मराठी सक्तीवरून राजकारण सुरू झाले आहे. रिक्षा-टॅक्सी वाहनचालकांना एक मेपासून मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केल्यानंतर यावरून पुन्हा एकदा महायुतीतील पक्षांमध्येच संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. मुळात परिवहनमंत्र्यांचा हा निर्णय महायुतीतील पक्षांनाच नव्हेच तर त्यांच्याच शिवसेनेतील नेत्यांना मान्य आहे का हे आधी पाहवे लागेल. परिवहनमंत्री ज्या पक्षाचे नेतृत्त्व करतात त्या पक्षाचे एक नेते संजय निरुपम नेहमी मुंबईतील हिंदीभाषिकांच्या बाजूने उभे राहतात. शिवसेना, काँग्रेस आणि पुन्हा शिवसेना असा प्रवास केलेले संजय निरुपम यांना नेहमी उत्तर भारतीय, बिहारी आणि झारखंडमधील मुंबईस्थित बांधवांचा पुळका येतो. या मराठी सक्तीवरून रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे नेतेही रिंगणात उतरले आहेत. एक मेपासून होणारी मराठी सक्ती आता पुढे गेली आहे. परिवहनमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय पूर्णत्वास जाईल का, याविषयी शंकाच आहे.

यापूर्वी एकसंघ शिवसेनेत असताना संजय निरुपम राज्यसभेचे खासदार होते. शिवसेनेची भूमिका ते ठामपणे पूर्ण उत्तर भारतात मांडत असत. त्यावेळी शिवसेनेकडे परप्रांतीयांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना एक फॉर्मुला दिला होता. 1995पूर्वी मुंबईत आलेले परप्रांतीय हे मुंबईकर अशा आशयाचा हा फॉर्म्युला होता. याला बऱ्यापैकी यशही मिळाले होते. परंतु पुढे संजय निरूपम यांना शिवसेनेच्या बाहेर पडावे लागले. त्यानंतर ते काँग्रेसवासी झाले. त्यावेळी काँग्रेसची भूमिकाही परप्रांतीयांच्या बाजूने होती. मुंबईतील परप्रांतीय काँग्रेसला भरभरून मते देत त्यामुळे 1992 साली महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आली होती. पुढे हा मतदार काँग्रेससोबत न राहता भाजपकडे गेला. आता हा मतदार पूर्णपणे भाजपच्या सोबत असतो. त्याचबरोबर गुजराती, मारवाडी आदी समाजही भाजपच्या सोबत असल्याने फक्त मराठीभाषिक सर्वाधिक असलेल्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला यश मिळते. पूर्वी पश्चिम उपनगरातील मागाठाणे हा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. परंतु आता या भागात एसआरए प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्याने नवीन आलेला अमराठी मतदार भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि उबर, ओला, रॅपिडोचालक 90% अमराठी आहेत. त्यामुळे त्यांना दुखवणे सत्ताधारी भाजपला परवडणारे नाही. यावेळची महानगरपालिका भाजपने याच अमराठी मतदारांच्या जीवावर ताब्यात घेतली आहे. मुंबईशेजारील मीरा-भाईंदर महानगरपालिकाही भाजपच्या ताब्यात आहे. येथे मराठी मतदार अल्पसंख्य आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेत हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन बहुजन आघाडीची सत्ता असली तरी तेथेही अमराठी मतदार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा लागेल. पश्चिम बंगाल आणि दक्षिणेच्या राज्यात बाहेरच्या राज्यातील कामगारवर्ग तेथील भाषा आत्मसात करतो. परंतु मुंबईत हिंदी भाषा ही सर्वांना समजत असल्याने येथील परप्रांतीय कामगारवर्ग मराठी भाषा आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. मराठी भाषेच्या सक्तीवरून मुंबईतील वाहनचालकानी संपाची हाक दिली होती. हा संप तूर्त पुढे ढकलण्यात आला आहे.

त्रिभाषा सूत्राचे पाईक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपली ठोस भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. मराठीला विरोध केल्यास मराठीभाषिक नाराज होतील आणि मराठीसक्ती केल्यास आपला मूळ मतदार नाराज होईल याची भीती त्यांना आहे. बोलघेवडे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत गायब झाले आहेत. त्यांनीसुद्धा याबाबत काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांचा तर सुरुवातीपासूनच मराठीसक्तीला विरोध आहे. शिवसेनेत असताना त्यांनी बिहारी बांधवांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर छठपूजाही सुरू केली होती. या छटपूजेचा ते मोठा इव्हेंट करत. त्याचा फायदा शिवसेनेला किती झाला हे माहित नाही, मात्र संजय निरुपम यांना यासाठी चांगली प्रसिद्धी मिळाली. पुढे ही छटपूजा त्यांनी काँग्रेससाठी केली. भाजपचे लोक या छटपूजेकडे ढुंकूनही बघत नसत. परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांनीही छटपूजेचा इव्हेंट सर्व चौपाट्यांवर सुरू केला आहे. त्यामुळे मराठीसक्तीचा विषय मुंबईतील कोणताही पक्ष पुढे रेटू शकत नाही. मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला तोटा झाला. परप्रांतीयांची इच्छा असूनही ते राज ठाकरे यांना मतदान करू शकत नाहीत. हळूहळू मुंबईत मराठी माणूस अल्पसंख्य होत असल्याने हा मुद्दा भविष्यात राजकीय पक्ष कितपत हाताळतील याविषयी शंकाच आहे.

(लेखक नितीन सावंत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. संपर्क- 9892514124)