‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका रिपोर्टने भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना उघडे पाडले आहे. हाच मुद्दा घेऊन आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ॲक्शन मोडवर आले आहेत. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. दुष्काळ दौऱ्याचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आयताच मुद्दा उपलब्ध झाला आहे. भारत निवडणूक आयोगाचे तीन सदस्यीय पीठ असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमानी करत असल्याचा मुद्दा पुराव्यानिशी इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केला. संधू आणि जोशी या दोन सदस्यांना विश्वासात न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकटेच निर्णय घेत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. इतर दोन सदस्यांच्या आक्षेपानंतर निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातही याची कबुली आयोगाने दिली आहे.
शिवसेना फुटीनंतर राज्यातील घटनाक्रम पाहिला असता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कुणासाठी काम करत आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. एकाच पक्षातील दोघांनी पक्षावर दावा केल्यानंतर त्या पक्षाची मूळ निशाणी गोठवली जाते. नंतर दोन्ही दावेदारांना नवीन पक्षाचे नाव आणि निशाणी दिली जाते. नुकतेच पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसवर दोन गटाने दावा केल्यानंतर या दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे आणि निशाण्या देण्यात आल्या. तृणमूल काँग्रेसची दोन पाने ही निशाणी गोठवण्यात आली. परंतु महाराष्ट्रात शिवसेनेची धनुष्यबाण ही मूळ निशाणी एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीर गटाला देण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेला मशाल, ही निशाणी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय राज्यातील जनतेने पाहिला आणि त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसले. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 35 ते 40 लाख मतदार नव्याने राज्यातील यादीमध्ये दाखल झाले. सरसकट लाडकी बहीण योजना आणून महिलांच्या खात्यात तातडीने महिन्याला पंधराशे रुपये टाकण्यात आले. त्यासाठी असलेले सर्व निकष बाजूला ठेवून महिलांना पैसेवाटप करण्यात आले. अनेक महिला महिन्याभरापूर्वी या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या. अनेक नोकरदार महिलांनीही आपले हात धुऊन घेतले. परंतु निवडणुकीपुरता राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष करून सरकारी तिजोरी रिकामी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला लोकसभेत फक्त एक जागा मिळाली, त्यांना विधानसभेत 40 जागा मिळाल्या. या निकालाबद्दल मनसे नेते राज ठाकरे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. लोकसभा निवडणुकीत 181 विधानसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीला आघाडी असताना विधानसभेचा निकाल मात्र वेगळाच लागला.
महाराष्ट्राबरोबर हरियाणामध्येही विधानसभा निवडणुकीत असेच निकाल आले. त्याचवेळी काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल अविश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी पुराव्यानिशी प्रेझेंटेशन देऊन कशी वोटचोरी झाली, हे दाखवून दिले होते. परंतु खोटे बोल पण रेटून बोल…, या उक्तीनुसार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. यावेळी इंडियन एक्स्प्रेसने पुराव्यानिशी भारत निवडणूक आयोग आयोगाची लक्तरे वेशीवर मांडल्यानंतर भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने खुलासा करण्याऐवजी भाजपच त्यांच्या वतीने खुलासे करत आहेत. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असताना भाजपची त्यांना मदत कशासाठी? यावेळीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने पोलखोल केल्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने त्यांचा खुलासा दोन दिवसांनी केला.
काँग्रेसने गेले चार दिवस देशभर वादळ उठवले आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमीच आंदोलनाला घाबरतात. मराठा आंदोलन मुंबईत येणार, या बातमीने त्यांचे धाबे दणाणले होते. कॉक्रोच जनता पार्टीला शिवाजी पार्क येथे आंदोलन करण्यास पोलिसांनी मनाई केली. हे आंदोलन सरकारविरुद्ध नव्हते तर भारत निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराविरुद्ध होते. मग शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना मनाई का होती? शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने 4 ऑक्टोबर रोजी भारत निवडणूक आयोगाविरुद्ध मोर्चा काढला. या मोर्चामुळेही मुख्यमंत्री अस्वस्थ आहेत. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचा मोर्चा नेहमीप्रमाणे भव्यदिव्य होता. मोर्चा, आंदोलने जर लोकशाही मार्गाने होत असतील तर सरकारला ती दडपता येणार नाहीत. अन्यथा बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये जनतेने कायदा हातात घेतला तसे येथेही जनता कायदा हातात घेऊ शकते.
(लेखक नितीन सावंत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. संपर्कः 9892514124)
