उद्धव ठाकरे यांनी २०१९मध्ये घाईघाईने किंवा घिसाडघाई करुन मुख्यमंत्री होण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याचवेळी आणि त्यानंतर अनेकदा मी हा निर्णय अखंड शिवसेनेस महाग पडेल असे म्हटले होते. आता उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारीअर्ज दाखल करायचा नाही असा जो निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह आहे असे मी म्हणतो. राज्यसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून शरद पवार यांनी अर्ज दाखल करणे आणि नंतर दिल्लीत जाऊन खुर्चीत बसून शपथ घेणे हेही अयोग्य होते, असे जनमानसात बोलले जाते. पवार यांना राज्यसभेत खासदार म्हणून काम करण्याची कितपत संधी आहे आणि ते आता नेमकी काय भूमिका घेणार हा माझा प्रश्न. जो माणूस पस्तीस वर्षांपूर्वी देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या रेसमध्ये होता तो माणूस राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी वयाची ८५ झाल्यानंतर अगतिक होतो हे मनाला पटत नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय राजकीय शहाणपण दाखविणारा आहे.
मुळात ठाकरे, हे प्रशासकीय स्वरुपाचे काम करण्यासाठी जन्माला आलेले नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे यांना तीस वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री होता आले नसते का? पण त्यांनी तसे केले नाही. कारणे वेगळी असतील, पण तीस वर्षे पक्ष चालवल्यानंतर मुख्यमंत्री होण्याची संधी असताना त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. हाच विषय उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भातदेखील महत्त्वाचा आहे. २०१४मध्ये एकट्याने निवडणूक लढवूनदेखील अखंड शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. त्यावेळी शरद पवार यांनी राजकीय गुगली टाकली आणि त्याचा परिणाम वेगळी लढलेली अखंड शिवसेना भाजपबरोबर जाण्यात झाला. पण त्यावेळी पक्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा आग्रह उद्धव ठाकरे यांनी धरला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला हवे. तिथे कदाचित एकनाथ शिंदे यांच्या मनात पर्यायाचा शोध सुरु झाला असावा.
ही पार्श्वभूमी अशासाठी की, अखंड शिवसेनेत आदित्य ठाकरे यांचे आगमन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा प्राधान्यक्रम बदलला. मुळात झाकली मूठ उघडली ती याठिकाणी. मी त्या काळात वारंवार म्हणत होतो की, आदित्य ठाकरे तरुण आहेत, त्यांचे इंग्रजी भाषेवर चांगले प्रभुत्व आहे. त्यांना दिल्लीत खासदार म्हणून पाठवले असते तर तिथे चांगला अनुभव मिळाला असता. महाराष्ट्रात व्यापक पातळीवर राजकारण करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. पण तिथे संजय राऊत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. ते अर्धवेळ कार्यकारी संपादक आणि अर्धवेळ खासदार. त्यांना खासदार करुन ठाकरे यांच्यासाठी दिल्लीत एका बंगल्याची सोय झाली. यापलिकडे संजय राऊत यांचा अखंड शिवसेनेच्या वाढ किंवा विस्तार यासाठी नेमका किती उपयोग झाला हा अभ्यासाचा विषय. महाराष्ट्रात १९९६मध्ये युतीची सत्ता येण्यास बाळासाहेब ठाकरे यांची ताकद महत्त्वाची ठरली, ‘सामना’नेदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण सामनात प्रसिद्ध होणारे अग्रलेख ही बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका असल्यामुळे ते संजय राऊत लिहीत असले तरीही संजय राऊत यांचा वेगळा ठसा नाही. आज संजय राऊत यांना वारेमाप प्रसिद्धी मिळत असली तरी जनमानसावर प्रभाव पाडणारी वाणी किंवा शब्द यांचा त्यांच्यात अभाव आहे. शिवाय संजय राऊत यांच्या डावपेचांचा परिणाम अखंड शिवसेना भोगत असून अनेक नेते पक्षाबाहेर पडण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यात संजय राऊत हे एक कारण आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारीअर्ज भरायचा नाही असा निर्णय घेतला तो सद्य परिस्थितीत स्वागतार्ह ठरतो. त्याचा परिणाम कथित महाआघाडीच्या राजकारणावर होणे अपेक्षित आहे. शरद पवार यांना राज्यसभेत पाठवणे ही महाआघाडीची अपरिहार्यता होती. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेत पाठवणे ही महाआघाडीची अपरिहार्यता असेल तर या कथित महाविकास आघाडीच्या संकल्पनेला काही अर्थ उरत नाही. राजकारणात तीन एकसारखे पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवतात किंवा राजकारण करतात तेव्हा मुख्य मर्यादा या नेतृत्त्वाच्या असतात. २०१९मध्ये निवडणुकीनंतर अस्तित्त्वात आलेल्या या आघाडीकडे त्यावेळी १६०पेक्षा अधिक आमदारांची ताकद होती. आज तीन पक्ष मिळून फक्त ४६ आमदार आहेत. सत्ताधारी आघाडीकडे भरभरुन आमदार असल्यामुळे यापैकी कोणाची गरज नाही. अन्यथा टुनकन उड्या मारुन आमदार कधीच सत्ताधारी आघाडीत दाखल झाले असते. दोन प्रादेशिक पक्ष अखंड शिवसेना आणि अखंड राष्ट्रवादी यांना मिळून शंभरपेक्षा अधिक आमदारांची ताकद आहे. पण ती आता चार तुकड्यांमध्ये विभागली आहे.
शिवसेना उबाठा आणि शप राष्ट्रवादी मिळून फक्त ३० आमदार उरले आहेत. ही आपली अशी राजकीय अवस्था झाली याचे वैषम्य दोनही पक्षांच्या नेत्यांना आहे की नाही हा महत्वाचा प्रश्न. यापैकी पवार यांनी आपल्याच पक्षाची गाजराची पुंगी मोडून खाल्ली आणि राज्यसभा सदस्यत्व प्राप्त करुन आपला राजकीय आवाका किती मर्यादित आहे याचे दर्शन घडवले. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या मनात काही चांगल्या गोष्टी आहेत, असे दिसते. त्यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी नको ही भूमिका घेतली त्याचे स्वागत करायला हवे. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांच्या कथित आघाडीच्या मर्यादा काय आहेत हे मी नुकतेच नमूद केले होते. १९७७च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या भयाने एकत्र आलेल्या जनता पक्षाची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. त्या पक्षात राष्ट्रीय पातळीवरील कित्येक नेते होते. पुढे हाच पक्ष महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत उतरला तेव्हा ९९ ठिकाणी विजयी झाला. जनमानस कसा विचार करते याचे हे उदाहरण. पण जनता पक्ष म्हणून तो पुढे टिकला नाही हे वास्तव.
महाराष्ट्रात महाआघाडी झाली ती अशीच. शरद पवार यांचा राजकीय खेळ म्हणजे महाआघाडी होती. यात काँग्रेस पक्ष फरपटत गेला आणि आज काँग्रेसने आपली विचित्र अवस्था करुन घेतली आहे. इकडे शरद पवार यांचा पक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या पक्षात विलीन होऊन पुन्हा सुगीचे दिवस येतात का याचा विचार करतो आहे तर उबाठाच्या राजकीय अस्तित्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो आहे. अशा काळात उद्धव ठाकरे सभागृहात असण्याने फार मोठा फरक पडतो ही भावना फक्त आशावादी आहे. उद्धव ठाकरे यांना खरोखरच महाराष्ट्रात मोठे राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवायला हवी होती. पण एवढे राजकारण करण्याची त्यांची क्षमता नाही, हेही अधोरेखित झाले आहे एवढे खरे. आता अशी माहिती मिळते की नवी पिढी उद्धव ठाकरे यांना घरातच बसवून पक्षाचा ताबा घेण्याच्या तयारीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे अंबादास दानवे यांची उमेदवारी परस्पर जाहीर होणे. एवढा मोठा पक्ष हाती होता, पण केवळ मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची समोर आली आणि उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण फापलले. मोठ्या अभ्यासाचा विषय आहे. राजकारणात बडबड करणाऱ्या लोकांना वैचारिक बैठक असतेच असे नाही. त्यांना कोणत्याही सभागृहात सभासद म्हणून जागा मिळाल्यानंतर तत्त्व वगैरे काही उरत नाही. आम्ही तुम्हाला एवढे दिले वगैरे गोष्टी मग चर्चेत येतात. बच्चू कडू यांच्यासारखे नेते अशी एखादी जागा मिळाली की मग अख्खा पक्ष गुंडाळून टाकायला तयार होतात. अखंड शिवसेना याच पद्धतीने आपला ठसा गमावून बसली. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे सभागृहात न जाता आपला पक्ष लोकांमध्ये जाऊन वाढवणार असतील तर उद्या एक वेगळी ताकद म्हणून ते उभे राहू शकतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
