मुंबई शहर, पूर्व-पश्चिम विभागातील झोपडपट्ट्यांचा झपाट्याने विकास होत असल्याने त्या-त्या भागातील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामानाने येथील अंतर्गत रस्ते तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होत नसल्याने मुंबईकरांना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईच्या रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी मुंबईला लाभलेल्या अरबी सुमुद्रात कोची येथील जल मेट्रोच्या धर्तीवर जल मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवलेल्या एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एप्रिल २०२३मध्ये कोची येथे जल मेट्रो प्रकल्प सुरु करण्यात आला. कोची जल मेट्रोने आतापर्यंत सुमारे ४० लाख प्रवाशांना सेवा दिली आहे. दररोज सरासरी ५,५०० ते ६,००० प्रवासी प्रवास करतात. पाहिल्या वर्षात या प्रकल्पातून २० लाखांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला. ही आकडेवारी किनारी शहरांमध्ये जल आधारित सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवहार्यता आणि विश्वास दर्शवते. अलीकडील केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समिती यांच्या अभ्यास दौऱ्यानिमित्त कोचीमध्ये हा प्रकल्प अनुभवण्याची संधी मिळाली. मुंबईलाही अशा मॉडेलचा मोठा फायदा होऊ शकतो, असे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्राची अपेक्षितवाढ पर्यायी वाहतूक उपायांचा शोध घेण्याची निकड अधोरेखित करते. एमएमआरची लोकसंख्या २०२३मधील २.५७ कोटींवरून २०३०पर्यंत अंदाजे २.९ कोटी आणि पुढे ३.६ ते ३.८ कोटीपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पारंपरिक रस्ते आधारित वाहतूक प्रणाली पुरेशा प्रमाणात गतिशीलता पूर्ण करू शकणार नाहीत. मुंबईत लांब समुद्र किनाऱ्याचा आणि नैसर्गिक जलमार्गाचा उपयोग करणारी जल मेट्रो प्रणाली रस्त्यांवरील वाहतूक लक्षणीय कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे शहरभर संपर्क सुधारू शकते आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा एक पर्यावरणपूरक, इलेक्ट्रिक आणि आधुनिक पर्याय ठरू शकते, असे खासदार वायकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
गेटवे ऑफ इंडिया, नरिमन पॉईट, वरळी, बांद्रा, वर्सोवा, बोरीवली, मीरा भाईंदर, वसई, वाशी, बेलापूर, एनएमआयए, कल्याण, मुंब्रा, काल्हेर आणि इतर किनारी ठिकाणांना जोडणाऱ्या संभाव्य जल मेट्रो मार्गाचा प्राथमिक अभ्यास आधीच सुरु झाला आहे. अशा पर्यायी प्रणालीची आवश्यकता १५ ते १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीच्या बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याप्रश्नी कोची मेट्रोचे अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चादेखील झाली. लोकसभेमध्ये अधिवेशनाच्या काळामध्ये नियम ३७७च्या अंतर्गत मुंबईसाठी विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निधीची मागणी केली आहे. यामध्ये मुंबई मेट्रो आणि रेल्वे कनेक्टीव्हिटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावर उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पासाठी ३,८३,१४७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे. त्यामुळे मुंबई जल मेट्रो प्रकल्पासाठी औपचारिक विचार व नियोजन करण्यात यावे. यासाठी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक आयोजित करून कोची मेट्रो प्रकल्पाच्या टीमलाही याकरीता आमंत्रित करावे. या बैठकीला मलाही बोलावण्यात यावे, असेही खासदार वायकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
