महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पोरबंदरमधील ‘हॉटेल लॉर्ड्स इन’ या नामांकित हॉटेलला मद्यविक्रीचा एफएल-थ्री परवाना जारी करण्यात आला आहे. या परवान्याअंतर्गत हॉटेलमध्ये एक ‘वाईन शॉप’ सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, गुजरातच्या निर्मितीपासून (१९६०) पोरबंदरमध्ये मद्यविक्रीचे कोणतेही अधिकृत केंद्र नव्हते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- मर्यादित प्रवेश: ही परवानगी सरसकट सर्वांसाठी नसून, केवळ परवानाधारक आणि पर्यटकांसाठी असेल. सामान्य जनतेला येथे मद्यखरेदीची मुभा नसेल.
- शासनाचे धोरण: पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि राज्यातील ‘थ्री-स्टार’ किंवा त्यावरील दर्जाच्या हॉटेल्सना परवाने देण्याच्या धोरणांतर्गत ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
- पोरबंदरचे महत्त्व: पोरबंदर हे म. गांधीजींचे जन्मस्थान (कीर्ती मंदिर) असल्याने या शहराला विशेष सांस्कृतिक आणि नैतिक महत्त्व आहे.
गांधीवाद्यांची आणि स्थानिकांची भूमिका
या निर्णयाची बातमी पसरताच पोरबंदरमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे:
- गांधीवादी संस्था: “गांधीजींनी आयुष्यभर मद्यपानाविरुद्ध लढा दिला. त्यांच्या जन्मभूमीतच मद्याचे दुकान उघडणे हा त्यांच्या विचारांचा आणि पोरबंदरच्या अस्मितेचा अपमान आहे,” अशी भावना गांधीवादी विचारवंतांनी व्यक्त केली आहे.
- स्थानिक रहिवासी: महिला मंडळे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला असून, यामुळे शहराची शांतता आणि संस्कृती धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
- आंदोलनाचा इशारा: अनेक स्थानिक संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, हा परवाना त्वरित रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय केवळ नियमांच्या अधीन राहून आणि पर्यटनाचा विचार करून घेण्यात आला आहे. “पर्यटकांना मद्य मिळण्यासाठी इतर जिल्ह्यांत (उदा. राजकोट किंवा जामनगर) जावे लागत होते, ते टाळण्यासाठी ही सोय करण्यात आली आहे,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शेवटी, पोरबंदरमधील हा निर्णय केवळ व्यावसायिक नसून तो नैतिक आणि भावनिक मुद्द्याशी जोडला गेला आहे. सध्या तरी हॉटेलला कायदेशीर परवाना मिळाला असला तरी, वाढता जनक्षोभ पाहता प्रशासन यावर फेरविचार करणार का, असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत.
