न्यूज अँड व्ह्यूज

महिला शेतकऱ्यांसाठीची योजना ‘भूमिकन्या सीता’ नावाने राबवा!

महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी महिलांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान अमूल्य आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' मंजूर केले आहे. याअंतर्गत महिलांना 'शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना जमीन नसतानाही कृषी योजना आणि अनुदानाचा थेट लाभ घेता येईल. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची (Maharashtra Women Farmers Empowerment Act) कायदेशीर ओळख: पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फुलशेती करणाऱ्या महिलांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: या योजनेद्वारे महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल जेणेकरून, त्यांना कर्ज, बियाणे, खते आणि पीकविम्याचा लाभ मिळेल. स्वतंत्र...

युपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातले...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) नागरी सेवा परीक्षेत देशातील एकूण 1016 उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. यापैकी महाराष्ट्रातल्या 87हून अधिक उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. एकूण...

70 वर्षांवरील प्रत्येकाला 5...

संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा, एकाचवेळी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, 70 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकास पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार, घराघरात पाईप गॅसची जोडणी, गरीबांच्या घरात मोफत वीज, प्रत्येक क्षेत्रात युवकांचे भविष्य उजळणाऱ्या...

श्री महालक्ष्मी देवीच्या...

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपिठापैकी एक असलेल्या कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवीच्या मूर्तीवर अनेकदा रासायिक संवर्धन करण्यात आले आहे. या सर्व संवर्धनामुळे मूर्तीची स्थिती गंभीर होत असल्याचे...

निवडणूक आचारसंहितेत काय...

लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होऊन प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. न्याय्य आणि नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका पार पडाव्यात यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही नियम ठरवून...

मतदानाच्या प्रमाणात सरकारमध्ये...

ईलेक्टोरल बाँडमुळे सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला. यातून निवडणुकीत एक विषम संधी निर्माण झाली. हे एका अर्थाने लोकशाहीच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे. यात कोठेही पारदर्शक्ता...

दाणापाणी तरी सुटला...

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा कितीही सांगत असले की, नेत्यांनी साध्या गाड्यातून फिरावे; तरीही त्यांचेच नव्हे तर जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षाच्या...

निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास...

मुंबई उपनगर जिल्हा अंतर्गत लोकसभा निवडणूक 2024साठी नियुक्त केलेल्या परंतु निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास गैरहजर राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिधीत्व अधिनियम 1951 अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार...

रश्मी बर्वे यांचा...

काँग्रेसमध्ये महिलांना नेहमीच दुययम दर्जाची वागणूक मिळत असून रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा जाणूनबुजून गेम केला गेला असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्या...

राज्यपालांच्या माजी प्रधान...

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे माजी प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी त्यांची बदली झाल्यानंतरही तीन महिने मुंबईतल्या राजभवन परिसरातील राजभवनातील जलदर्शन बंगल्यात राहत होते. त्यामुळे राजभवनाने त्यांना...
Skip to content