Homeन्यूज अँड व्ह्यूजनिवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास...

निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास गैरहजर राहणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई

मुंबई उपनगर जिल्हा अंतर्गत लोकसभा निवडणूक 2024साठी नियुक्त केलेल्या परंतु निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास गैरहजर राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिधीत्व अधिनियम 1951 अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.

मुंबई उपनगर जिल्हा अंतर्गत लोकसभा निवडणूक 2024साठी 50 हजार अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवडणूकविषयक विविध प्रकारच्या कामकाजासंदर्भातील 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम झाले आहेत. या सर्व प्रशिक्षणांना संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य असून गैरहजर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लोकप्रतिधीत्व अधिनियम 1951 अंतर्गत दंडात्मक फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई उपनगर जिल्हा अंतर्गत लोकसभा निवडणूक 2024 साठी सर्व नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी नियोजित निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास हजर राहणे अनिवार्य असून यासंदर्भातील आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याची दक्षता सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी, असे आदेश निवडणूक शाखेमार्फत निर्गमित करण्यात आले आहेत.

Continue reading

हा तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवरच आघात!

शिवसेनेतल्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदारांचे आज उफाळून आलेले कथित बंड हे केवळ खासदारांचे बंड नाही, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाच्या विश्वासार्हतेवर झालेला दुसरा मोठा आघात आहे. २०२२मध्ये आमदारांनी दिलेला धक्का आणि आता २०२६मध्ये पुन्हा एकदा खासदारांनी फिरवलेली पाठ, या...

८ जूनपासून पाऊस कोकणातच!

देशातील मान्सूनची सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली असल्याचे, खासगी हवामान एजन्सी स्कायमेटचे संचालक जी. पी. शर्मा यांनी म्हटले आहे. मुळातच यंदा मान्सूनचे आगमन उशिराने झाले असून, सुरुवातीचे काही दिवस प्रगती केल्यानंतर गेल्या एका आठवड्यापासून तो पूर्णपणे थबकला आहे. ८...

आता फक्त २०० रुपयात करा कुटुंबातच होणाऱ्या वाटणीची मोजणी!

राज्यशासनाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता कुटुंबातच होणाऱ्या संमतीच्या किंवा कोर्टाच्या वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपये प्रति पोटहिस्सा या नाममात्र शुल्कात केली...
Skip to content