महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे माजी प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी त्यांची बदली झाल्यानंतरही तीन महिने मुंबईतल्या राजभवन परिसरातील राजभवनातील जलदर्शन बंगल्यात राहत होते. त्यामुळे राजभवनाने त्यांना 20 लाखांचा दंड भरण्यासाठी नोटीस काढल्याचे नुकतेच दिसून आले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती देण्यात आली आहे. आपल्यावर झालेल्या दंडात्मक कारवाईपोटी देय असलेली रक्कम माफ करावी, अशी विनंती संतोष कुमार यांनी केली असून त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याचे राज्यपालांच्या परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या कार्यालयीन अधिक्षिका प्रांजली आंब्रे यांनी गलगली यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
राज्यपालाचे प्रधान सचिव असलेले संतोष कुमार यांना 12 फेब्रुवारी आणि 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यपालांच्या परिवार प्रबंधकांनी बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, तुम्ही राज्यपालांचे प्रधान सचिव असताना तुम्हाला राजभवनमधील जलदर्शन येथे सरकारी निवासस्थान देण्यात आले होते. परंतु हा बंगला पदभार सोडल्यानंतर 3 महिन्यांच्या अनुज्ञेय कालावधीनंतरही रिकामा करण्यात आलेला नाही. राजभवन (निवासाचे वाटप नियम), 2010 च्या नियम 11(फ) नुसार 3 महिन्यांच्या अनुज्ञेय कालावधीनंतर निवासस्थान रिकामे करणे बंधनकारक आहे. सध्या संतोष कुमार प्रधान सचिव आणि ओएसडी (अपील), महसूल आणि वन विभाग या पदावर कार्यरत आहेत. अनुज्ञेय कालावधीनंतरही निवासस्थान रिक्त न केल्याने शासन निर्णयानुसार रु 150 प्रति चौरस फूट या दराने 20, 52, 325 रुपये त्यांना लागू होत आहेत.
अनेकदा शासकीय निवासस्थान मुदतीत न सोडणारे अधिकारी दंडात्मक असलेले अनुज्ञप्ति शुल्क अदा करत नाही. नंतर त्यांच्या विनंतीचा विचार करत मुख्यमंत्री त्यांचा दंड आपल्या अधिकारात माफ करतात. संतोष कुमार यांच्याबाबतीतही हेच होणार का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
