घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले आर्थिक सल्लागार कार्यालय येत्या 15 जूनला दुपारी 12 वाजता आधारभूत वर्ष 2022-23सह डब्ल्यूपीआयची सुधारित मालिका जारी करेल. ही मालिका आधारभूत वर्ष 2011-12सह आताच्या सर्व डब्ल्यूपीआय मालिकेची जागा घेईल.
हे कार्यालय यावेळीच उत्पादन उत्पादकमूल्य निर्देशांक (ओपीपीआय), प्रायोगिक निविष्ठा उत्पादकमूल्य निर्देशांक (आयपीपीआय) आणि बँकिंग, सुरक्षा ठेवींचे व्यवहार, विमा, निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन, रेल्वे, हवाई...
वर्ष 2025-26 पर्यंत पामच्या लागवडीखालील क्षेत्र 10 लाख हेक्टर पर्यंत वाढवण्याच्या आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन 11.20 लाख टनांपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऑगस्ट...
भारताला बारमाही पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि उद्योग भागधारक यांच्या शिफारसी आणि सल्ला...
अण्णाभाऊ साठे यांची जन्मशताब्दी दोन वर्षांपूर्वीच साजरी झाली. "साहित्यरत्न लोकशाहीर" हे बिरूद अण्णाभाऊ साठे यांनाच शोभून दिसतं. सगळ्यांनाच अचंबित करणारा आणि थक्क करून सोडणारा...
वेष्टनासाठी वापरलेल्या प्लास्टिकसह व्यवस्थापन न केलेल्या आणि कचऱ्यात फेकलेल्या टाकाऊ प्लास्टिकचा भूचर आणि जलचर परिसंस्थांवर विपरीत परिणाम होत असतो. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016,...
महाराष्ट्रातल्या होमगार्ड्सना आता वर्षातून किमान १८० दिवसांचे काम मिळणार आहे. याशिवाय त्यांना कवायत भत्ताही मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे त्यांची दर तीन वर्षांनी नोंदणी करण्याची...
वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान (NTTM) अंतर्गत, फिक्की आणि भारतीय मानक ब्यूरो यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तांत्रिक वस्त्रासाठी मानके आणि नियमांवरील सहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते, ज्यात भारतातील...
आज रेडिओची व्याप्ती देशातील 80% भौगोलिक क्षेत्र आणि 90% पेक्षा जास्त लोकसंख्येपर्यंत असताना, ही पोहोच आणखी वाढवण्याचे काम सरकार करत आहे आणि तिसऱ्या ई-लिलावाअंतर्गत 284 शहरांमधील 808 वाहिन्यांचा लिलाव हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, असे...
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) अंतर्गत पत वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आणि पशुधन क्षेत्रात...