वेष्टनासाठी वापरलेल्या प्लास्टिकसह व्यवस्थापन न केलेल्या आणि कचऱ्यात फेकलेल्या टाकाऊ प्लास्टिकचा भूचर आणि जलचर परिसंस्थांवर विपरीत परिणाम होत असतो. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016, देशभरात पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी वैधानिक चौकट प्रदान करते. मात्र तरीही प्लास्टिकचा हा भस्मासूर वाढतच आहे.
भूचर, जलचर आणि सागरी परिसंस्थेवर एकदा वापरायच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेऊन मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2021 रोजी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन दुरुस्ती नियम, 2021 अधिसूचित केले, ज्यामध्ये कमी वापरल्या जाणाऱ्या आणि अधिक हानिकारक असलेल्या निवडक प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन दुरुस्ती नियम, 2022 द्वारे प्लास्टिक वेष्टनासाठी वाढीव उत्पादक जबाबदारीची मार्गदर्शक तत्त्वे देखील अधिसूचित केली आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 च्या अंमलबजावणीच्या वार्षिक अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षात देशात निर्माण झालेला प्लास्टिक कचऱ्याची माहिती पुढीलप्रमाणे
| S. No. | Year | Plastic Waste Generated (Tonnes Per Annum- TPA) |
| 1 | 2016-17 | 15,68,714 |
| 2 | 2017-18 | 6,60,787 |
| 3 | 2018-19 | 33,60,043 |
| 4 | 2019-20 | 34,69,780 |
| 5 | 2020-21 | 41,26,997 |
ईपीआर मार्गदर्शक तत्वानुसार प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी नोंदणीकृत उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांची एकूण वाढीव उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) 2022-23 वर्षासाठी सुमारे 3 दशलक्ष टन आहे. पुनर्वापरासह प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर नोंदणीकृत प्लास्टिक कचरा प्रोसेसरद्वारे तयार केलेली ईपीआर प्रमाणपत्रे 2.5 दशलक्ष टन आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
