घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले आर्थिक सल्लागार कार्यालय येत्या 15 जूनला दुपारी 12 वाजता आधारभूत वर्ष 2022-23सह डब्ल्यूपीआयची सुधारित मालिका जारी करेल. ही मालिका आधारभूत वर्ष 2011-12सह आताच्या सर्व डब्ल्यूपीआय मालिकेची जागा घेईल.
हे कार्यालय यावेळीच उत्पादन उत्पादकमूल्य निर्देशांक (ओपीपीआय), प्रायोगिक निविष्ठा उत्पादकमूल्य निर्देशांक (आयपीपीआय) आणि बँकिंग, सुरक्षा ठेवींचे व्यवहार, विमा, निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन, रेल्वे, हवाई...
राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे औचित्य साधत आज नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हजारो नाशिककरांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून उत्स्फूर्त स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी...
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय छात्र सेनेची (एनसीसी) आणखी चार युनिट्स वाढवण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी दिली...
ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत येणारा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आरईसी लिमिटेडने 'रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा' या परिषदेचे नुकतेच आयोजन केले होते. या क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठ्याच्या...
देशातील सर्वात मोठ्या वित्तीय सेवा समूहांपैकी एक असलेल्या बजाज फिनसर्व्हचा भाग असलेल्या बजाज फायनान्स लि.ने डिजीटल मुदत ठेव (एफडी) लाँच करण्याची नुकतीच घोषणा केली....
गुजरातमधल्या अहमदाबाद येथील संयुक्त प्रादेशिक केंद्राच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या सक्षमीकरण विभागाने अहमदाबादमधील प्रसिद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृहामध्ये 'दिव्य कला शक्ती' हा नेत्रदीपक सांस्कृतिक कार्यक्रम...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल लक्षद्वीपमधील कवरत्ती येथे 1150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, पायाभरणी केली तर काही प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. पंतप्रधानांनी...
प्रत्येक नवा दिवस आपल्यासोबत एक नवीन संधी घेऊन येतो, अशाच एका प्रेरणादायी विषयावर आधारित 'ओली की सुकी' हा चित्रपट उद्या, ४ जानेवारी २०२४ रोजी ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित...
भारत सरकारने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) 1967च्या कलम 3 (1) अंतर्गत 'तेहरिक-ए-हुर्रियत, जम्मू आणि काश्मीर (TeH)' ला 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून घोषित केले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी...
