भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून सध्याची 50 कोटी असलेली शहरी लोकसंख्या वाढून ती 85 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. शहरी लोकसंख्येच्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत आपण फक्त राज्यांच्या राजधानीतून शहरांचा कारभार चालवू शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी केले. शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत, महापौर-परिषद (मेयर इन कौन्सिल) प्रणाली सुरू करावी आणि वेळेवर नगरपालिका निवडणुका सुनिश्चित कराव्यात, असे आवाहन केले.
नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी काल मुंबईत दुसऱ्या राष्ट्रीय नागरी संमेलनाच्या समारोपसत्राला संबोधित केले. आपल्या भाषणात त्यांनी, ‘विकसित भारत @ 2047’ची संकल्पना साकार करण्यासाठी नागरी प्रशासन, नियोजन आणि वित्तपुरवठ्यामध्ये व्यापक सुधारणांची तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. शहरांत आर्थिक विकासाची अशी केंद्रे आहेत जिथे प्रतिभा, भांडवल आणि कल्पना एकत्र येतात. भारताला नियोजित शहरी वसाहतींचा समृद्ध इतिहास असूनही, स्वातंत्र्यानंतर शहरांकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाले. 2014नंतर, स्मार्ट सिटीज, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत आणि नागरी उपजीविका अभियान यांसारख्या अनेक मोठ्या मोहिमांमधून प्रयत्न केले गेले. शहरी क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 10 पटींनी वाढ झाली. मेट्रो रेल्वे आणि बस प्रणालीमध्ये सुमारे 3.7 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली, असे त्यांनी नमूद केले.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमाची रूपरेषा त्यांनी मांडली. शहरांना विकासाची केंद्रे म्हणून विकसित करण्यासाठी 2025-26च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंडा’चा आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाच वर्षांसाठी सात शहरी आर्थिक क्षेत्रांकरिता प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा उल्लेखही त्यांनी केला. सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांचा त्यात प्रभावी सहभाग असेल याची खातरजमा करण्यासाठी, खऱ्या अर्थाने सक्षम शहर सरकारे असणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. नीती आयोग आणि गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या ‘मूव्हिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव्ह सिटी गव्हर्नन्स’ या अहवालाचा संदर्भ देत गौबा यांनी शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत, महापौर-परिषद प्रणाली सुरू करावी आणि वेळेवर नगरपालिका निवडणुका सुनिश्चित कराव्यात, असे आवाहन केले.
74व्या घटनादुरुस्तीनुसार, नगररचना आणि बृहद विकास आराखडा तयार करणे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा आणि वाहतूक यांसह सर्व 18 कार्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. शहरांचा कारभार राज्यांच्या किंवा राजधानीच्या स्तरावरून प्रभावीपणे चालवता येत नाही. स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्यासाठी शहर प्रशासनाकडे पुरेसे अधिकार आणि आवश्यक संस्थात्मक क्षमता असणे गरजेचे आहे. यामुळेच शहरांच्या कारभारात नागरिकांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित होईल. नगरपालिकांकडून मालमत्ता कर आणि विविध सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांची वसुली अधिक प्रभावीपणे झाली पाहिजे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, केंद्रीय वित्त आयोगाकडून मिळणारे अनुदान पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाले असून, त्यांचा वाटा 36 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, राज्यांकडून शहरांना निधीचे हस्तांतरण अजूनही कमी प्रमाणात होत आहे. राज्य वित्त आयोगांची नियमितपणे स्थापना करावी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहनही गौबा यांनी यावेळी केले.
जमिनीचा वापर मर्यादित करणारे आणि घरे तसेच व्यावसायिक जागांचा खर्च वाढवणारे एफएआर (फ्लोअर एरिया रेशो – चटईक्षेत्र निर्देशांक) आणि बांधकामविषयक नियम अधिक सुलभ व्हावेत. घरे आणि आर्थिक उपक्रमांसाठी अधिक जमीन उपलब्ध करून देणे आणि खर्च कमी करणे यासाठी मिश्र वापराला परवानगी देणारे क्षेत्रनियोजन, सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांच्या परिसरात विकास आणि जमीन एकत्रिकरण (लॅन्ड पुलिंग) यांसारख्या उपायांचा अवलंब करावा. स्थलांतरित कामगार, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची गरज आहे. भाड्याने राहण्यासाठी अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्यांनी आदर्श भाडेकरार कायदा (मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट) स्वीकारावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
