जरांगेंचा बाजार उठला असे आपण ज्या सहजतेने म्हणतो त्या पद्धतीने शरद पवारांचा बाजार उठला असे म्हणता येईल का? नाही येणार. शरद पवारांना तेल लावलेला पैलवान उगीच म्हणत नाहीत. कारण ते सहसा कुणाच्या पकडीत सापडतच नाहीत. त्यांचे राजकारण ते त्यांच्या पद्धतीने चालवतात आणि त्यांच्या भविष्यातील चालींचा पत्ता कुणालाच लागत नाही. त्यांच्यामागे आजही मोठ्या प्रमाणात जनमत आहे. अर्थातच लोकसभेत जरी बरे यश त्यांनी मिळवले असले तरीही विधानसभेत मात्र पवारांची कोणतीच जादू चालली नाही. फक्त दहा आमदार त्यांना निवडून आणता आले. कधी काय बोलावं, किती बोलावं हे नेमके कळणारे नेते त्यांच्याव्यतिरिक्त मोजकेच सापडतील. पक्षाच्या कार्यकारिणीला मार्दगर्शन करताना त्यांनी परवा जे उद्गार काढले ते याच पद्धतीचे आहेत. पवार साहेब म्हणाले की, “चर्चा अनेक असतात. पण त्यात तथ्य असतेच असे नसते. मर्जर शक्य आहे. पण, आम्ही उठून कुठेही जाणार नाही. ज्यांना यायचे असेल त्यांनी आमच्यात येऊन सामील व्हावे!”
त्यांनी कोणत्याच पक्षाचे, व्यक्तीचे वा गटाचे, नाव घेतले नाही हेही महत्त्वाचे आहे. सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, सुनील तटकरे वा प्रफुल्ल पटेल या कोणाचेही अथवा सुनेत्राताईंच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही नाव थोरल्या पवारांनी घेतले नाही. पण संदर्भ तोच होता. गेले सातआठ महिने या चर्चा सुरु होत्या. शरद पवारांचा पक्ष अजितदादांच्या पक्षात सामील होणार आणि हा एकत्रित झालेला पक्ष भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये समाविष्ट होणार असे राजकीय नेत्यांनी गृहित धरले होते. त्या चर्चा व आशावादावर शरद पवारांनी आता पाणी ओतले आहे. या बोलण्याचे दुसरेही अर्थ असू शकतात व आहेत. ते कालांतराने स्पष्ट होतील. आम्ही उठून जाणार नाही. म्हणजे शरद पवारांच्या नेतृत्त्वातील मूळ पक्ष आहे, त्यात दादा गटाच्या आमदार, खासदार व नेत्यांनी परत यावे असे हे निमंत्रण आहे. एकत्रित आलेला पक्ष रालोआबरोबर जाणारच नाही, असेही काही शरद पवारांनी म्हटलेले नाही, हेही तितकेच खरे!
येत्या २४ ऑक्टोबरला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शरदरावांच्या निमंत्रणावरूनच बारामतीत येत आहेत. पंतप्रधानांचा दौरा असतो तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री व तसेच भाजपाचे वरिष्ठ नेते, मंत्री, हेही तिथे राहणारच. सुनेत्राताई या तर बारामतीच्या आमदार, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्रीही आहेत. त्याही असणारच. नऊ महिन्यांपूर्वी अमित शाह बारामतीत आले होते. अजितदादा पवारांचा अपघाती मृत्यू २८ जानेवारीला बारामती विमानतळावर झाला. दादांच्या अंत्यंसंस्कारासाठी देशातील अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पक्षप्रमुख आले होते. त्यातील प्रमुख नाव अमित शाह व भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी नड्डा यांचे होते. तिथे अमित शाह सुनेत्राताई, दोन्ही मुले पार्थ आणि जय यांच्याशी काही बोलत होते. प्रफुल्ल पटेलही जवळच होते. मुख्यमंत्रीही शेजारी होते. दादांच्या मृत्यूचा तीन दिवसांचा घरगुती दुखवटा पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच, ३१ जानेवारी रोजी सुनेत्राताई पवार मुंबईत राजभवनात दाखल झाल्या. साध्या समारंभात राज्याच्या उपमुख्मंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. दिल्लीचे नेते येऊन गेल्यानंतर वेगाने करवून घेतलेल्या या शपथविधीचा धक्का शरदराव व त्यांच्या पक्षनेत्यांना बसलेला दिसला होता. सुनेत्राताईंच्या हाती राज्याचे महत्त्वाचे मंत्रीपद व नेतृत्त्व दिल्यामुळे रा.काँ.श.प. नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचे पंख अचानक छाटले गेले! हा भाजपाने मारलेला मास्टरस्ट्रोक मानला गेला होता.
त्या साऱ्या धक्कादायक घडामोडी आणि आठनऊ महिन्यांनी आता पंतप्रधानांचे होत असणारे आगमन यांचा राजकीय संदर्भ असू शकेल यातही शंका असायचे कारण नाही. या पार्शवभूमीवरचे पवारसाहेबांचे विलिनीकरणाबाबतचे ताजे विधान तपासावे लागेल. आणखी एक मुद्दा: दादा गेले त्याआधी काही आठवडे शरद पवारांचा व त्यांचा थेट संपर्क जोरात सुरु होता. अजितदादांनी केलेल्या बंडाचा इतिहास खरेतर २०१९ नोव्हेंबरमध्ये सुरु होतो. विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेनेने भाजापाला तोंडघशी पाडले, तेव्हा दादा पुढे झाले. फडणवीस मुख्यमंत्री व दादा उपमुख्यमंत्री असे औटघटकेचे सरकार स्थापन झाले. शरद पवारांनीच ते होऊ दिले व नंतर ते तोडायलाही साहेबांनीच दादांना भाग पाडले. उद्धव ठाकरेंचे सरकार स्थापन होण्याआधीच्या त्या घटना महाराष्ट्रासाठी मोठा राजकीय धडा होता. उद्धव ठाकरेंचे महाविकास आघाडीचे सरकार शरद पवारांच्या पुढाकाराने स्थापन झाले. जोवर कोरोनाचे संकट कायम होते तोवर राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशनही धड होत नव्हते. मार्च २०२२मध्ये पहिले मोठे अंदाजपत्रकी अधिवेशन झाले. लगेचच ठाकरेंच्या सरकारला हादरे बसू लागले. नाना पटोलेंनी विधानसभेचे अध्यक्षपद अचानक सोडून दिले. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची मंत्रीपदे गेली. दोघांनाही गंभीर गुन्ह्यांसाठी केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासाचा सामना करावा लागला. पाठोपाठ आलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आणखी मोठी उलथापालथ घडली. विधान परिषद तसेच राज्यसभेसाठी झालेल्या आमदारांच्या मतदानात शिवेसनेत उभी फूट पडली आणि जुलै २०२२मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
खरेतर अजितदादा पवारांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रवादी आमदारांचा गट त्याचवेळी रालोआसोबत जायला उत्सुक होता. पण प्रत्यक्षात आणखी वर्षभराने तीही फूट घडून आली. शिवसेना, हे नाव व पक्षचिन्ह जसे एकनाथ शिंदे घेऊन बाहेर पडले त्याच पद्धतीने जुलै २०२३मध्ये राष्ट्रवादी हे नाव व पक्षाचे निवडणूकचिन्ह, गजराचे घड्याळ घेऊन दादा निघून गेले. २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजितदादांचा मृत्यू झाला. त्याआधी पुणे, पिपंरी चिचंवड मनपा, पुणे जिल्हा परिषद, अन्य काही महानगरपालिका, नगरपालिका जिल्हा परिषदांमध्ये राकाँशप आणि दादांचा राष्ट्रवादी यांच्या युत्या, आघाड्या झाल्या. पुणे मनपाच्या निवडणुकीआधी सुप्रिया सुळे व अजितदादांची एकत्रित पत्रकार परिषदही झाली. दोन्ही पक्षांचे संबंध मधुर झाले होते. आधीच्या दिवाळीत पवार कुटुंबात दिसलेला दुरावा, कटूता संपल्याची चिन्हे दिसत होती. त्यावेळी सुप्रिया सुळेंनी एकत्रिकरणाविषयी सूचक विधाने केली होती. दादांनी फक्त हसून विषय टाळला होता. ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल पूर्ण झाले. त्यानंतरच्या चार दिवसांनी १२ फेब्रुवारीला दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणाचा मुहूर्त ठरला होता असा दावा, नंतर शरद पवारांच्या वतीने केला गेला. पण या मुहूर्ताच्या पंधराच दिवस आधी दादांचे दुर्दैवी निधन झाले.
दादांच्या मृत्यूच्या दुसऱ्याच दिवसापासून विलिनीकरणाच्या जाहीर चर्चा स्वतः शरद पवारांनीच सुरु केल्या. “अजितदादांना आपला पक्ष शरद पवारांच्या पक्षात विलीन करायचा होता”, हे स्वतः शरद पवारांनीच एक व्हिडिओ दाखवून म्हटले. त्या व्हिडिओत दादा, साहेब, सुप्रियाताई, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, रोहित पवार आदी नेते हसतमुखाने बोलताना दिसतात. त्यात पार्थ पवार वा प्रफुल्ल पटेल वा भुजबळ वा तटकरे असे कोणीच नाहीत, हेही लक्षणीय आहे. ही विलिनीकरणासंबंधीच बैठक होती असे पवारांनी म्हटले तरी ते पटेल, तटकरेंनी अमान्य केले. स्वतः सुनेत्रा पवारांनी त्यावर अद्यापी भाष्य केलेले नाही. आजही दादांविषयी बोलताना त्यांना अश्रू अनावर होतात. त्यामुळे असेल कदाचित, पण दादांच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या विलिनीकरणाच्या चर्चांवर सुनेत्राताईंनी मौन बाळगले आहे. आता पवारांनी पुन्हा एकदा तो विषय खुला केला आहे. आता पवारांचा पक्ष दादांच्या पक्षात विलीन होणार नाही, तर राकाँशपमध्ये राकाँचे विलिनीकरण होणार किंवा व्हायला हवे, असे ते सांगत आहेत. दोन्हीत मोठा फरक आहे. आधीच्या विलिनीकरणात शरद पवार पक्षकार्यातून बाजूला होणार होते. ते राज्यसभेवरही पुन्हा जाणार नव्हते. सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होतील अशी शक्यता तेव्हा दिसत होती. जानेवारी, फेब्रुवारीतील विलिनीकरण झालेला पक्ष केंद्रात व राज्यात महत्त्वाचा पक्ष ठरला असता. एकत्रित पक्षाचे दहा लोकसभा खासदार चार राज्यसभा खासदार, महाराष्ट्रात पन्नास आमदार अशी मोठी ताकद दिसली असती. सहाजिकच सत्तेचे मोठे लाभ त्यांना मिळू शकले असते. पण आता तसे होणार की नाही? आता भाजपाला बहुधा शरद पवारांची थेट रालोआतील एंट्री नको असावी. किंवा शरदरावांचा असा होरा असावा की, येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाची सद्दी संपेल आणि विरोधकांची सत्ता येईल. त्या स्थितीत ते राहुल गांधींच्या बाजूला राहण्यास उत्सुक असतील. एकंदरित शरद पवारांनी काहीतरी नवा डाव टाकायला सुरुवात केली आहे हे मात्र नक्की!
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
