सर्वांनाच घरी बसवायचे तर मग देश चालवणार कोण? दिपके की बोरा?

जनआंदोलने आपल्या देशाला कधीच नवी नव्हती. आपला स्वातंत्र्याचा इतिहासच मुळी जनआंदोलनांची मालिका आहे. 19व्या शतकात 1857मध्ये इंग्रजांविरुद्ध भारतियांनी पहिले स्वातंत्र्यसमर लढवले. त्यापुढची 90 वर्षे इंग्रजी राजवट अधिकाधिक बळकट होत गेली. तसे छोटेमोठे सशस्त्र उठाव अनेक झाले. महात्मा गांधींकडे काँग्रेसचे नेतृत्त्व आले तेव्हा त्यांनी त्यातील जनतेचा सहभाग वाढवला. गांधींनी सविनय कायदेभंग, ही जी संकल्पना मांडली ती वाऱ्यासारखी पसरली आणि ब्रिटिशांचे तुरुंग भरून जाऊ लागले. “ब्रिटिशांचे कायदे मोडा आणि स्वातंत्र्य घ्या”, अशा प्रकारची ही कृती 1947पूर्वी निश्चितच समर्थनीय होती. भारतियांच्या हक्कांची ती प्रेरणा होती. नंतर मात्र कायदेभंग ही लोकशाहीपुढची मोठी अडचण बनली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले आंदोलनकर्ते होते फायरब्रँड कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस. विशेषतः मुंबई आणि बिहारमध्ये तसेच दिल्लीतही त्यांच्या आंदोलनांचा दबदबा असे. आंदोलनांसाठी 1970च्या दशकात महागाई हाही मोठा विषय होता. मृणालताई गोरे, अहित्या रांगणेकर आदी रणरागिणी नेत्या लाटणी हातात घेऊन मुंबईच्या रस्त्यावर उतरत, तेव्हा हजारो मध्यमवर्गीय गृहिणीही ओचे पदर खोवून महागाईविरोधी मोर्चात सामील होत असत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कायदेभंग करून आंदोलने करणाऱ्या नव्या नेत्यांसाठी, “आंदोलनजीवी” अशी एक संज्ञा वापरली होती. आंदोलनाआडून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याची खटपट करणाऱ्यांना ती टोपी फिट बसली. खरेतर लोकशाहीत लोकांकडे नकार दर्शवणे, सरकारचे म्हणणे पटले नाही तर विरोध करणे हेही शस्त्र नक्कीच आहे. पण हा विरोध थेट कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान बनू नये. काही घटकांनी नव्या पद्धतीची कायदेभंगाची पाठशाळाच उघडली आहे. परदेशात विशेषतः युरोपातील ओस्लो येथे प्रशिक्षण घेऊन आणि अमेरिकेतील काही घटकांचे सहाय्य घेऊन भारतात सीजेपी आंदोलने पेटवण्याचे काम करत आहे, असे आरोप याआधीही झाले आहेत. आता अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय पॉप गायिका मेरी मिलबेन यांनी थेट नावे घेत सीजेपीबाबत पैसे व प्रशिक्षण कसे दिले गेले, याचा गौप्यस्फोट केला आहे. भारतीय तरुणांनी सीजेपीच्या विरोधात प्रतिआंदोलन केले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. नीट परीक्षेबाबतचे जेन झीचे आंदोलन समर्थनीय होते. पण अद्याप जे मतदारही झालेले नाहीत त्यांची मने निवडणूकयंत्रणेविरोधात आधीच कलुषित करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सीजेपीने आता सुरू केले आहेत, ते चिंताजनक आहे. जेन अल्फा म्हणजे, नवमतदारही झालेले नाहीत अशा सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींची डोकी भडकावून आपल्या राजकारणाची पोळी भाजण्याचाही उद्योग काही घटक नक्कीच करत आहेत.

काही नेते सीजेपीच्या आंदोलनांची “कॉपी” करण्यात धन्यता मानत आहेत! पोरा-पोरींनी आणखी नियमभंग, कायदेभंग कसा करावा याच्या पाठशाळाच त्यांनी सुरु केल्या आहेत. आदित्य ठाकरेंनी मुंबईत तशी एक पाठशाळा शिवाजीपार्कवर सुरु केली आहे. नियम, कायदेभंग करणाऱ्यांना अटका करू नका, नाहीतर मुंबई बंद पाडू, अशा धमक्याही ते देतात. नीट परीक्षेतील कथित घोटाळ्यावर कॉक्रोचचे आंदोलन जोरात झाले. त्याचा मुद्दा लोकांना पटला म्हणून काही प्रमाणात त्यांना पाठिंबाही मिळाला. पण आता मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) जे आंदोलन सीजेपी पेटवू पाहत आहे त्यात, “कथितरीत्या ज्यांचा मताधिकार चोरला गेला अशा तेरा कोटी लोकांपैकी किती लोक सीजेपीच्या वा काँग्रेसच्या वा ठाकरेंच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते?” हा प्रश्न आंदोलनजीवी नेत्यांसाठी अडचणीचा ठरतो. कारण त्याचे उत्तर, “जवळपास कोणी नाही” असेच द्यावे लागते! राहुलमागे वा ठाकरेंसोबत नाचणारे जे कार्यकर्ते होते ते त्यांच्या पक्षाचे निष्ठावंत होते. राहुल व कंपनीने परवा दिल्लीत 14 पक्ष व कडव्या डाव्या संघटनांसह काढलेल्या मोर्चात आठ हजार लोक सामील झाले होते. काँग्रेसच्या नेत्यांना शिकवण्याकरता ट्रकमध्ये कम्युनिस्ट चळवळीतील नेहा बोरा बाई आघाडीवर होत्या. त्या ट्रकमध्ये गांधी बहिण-भावांव्यतिरिकत काँग्रेस नेते दिसत नव्हते. पण डावी फळी मजबुतीने पुढे होती. याच बोराबाईंनी सीजेपीच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मान्य केले की केले की, बांगलादेशात जे तरुणांचे आंदोलन झाले ते त्यांना “आदर्श” वाटते! म्हणजे, तसेच काहीतरी भारतात घडवण्याचे कारस्थानही या कौतुकातून त्या उघड करत आहेत!

अभिजीत दिपके हे अशा पाठशाळेचे संस्थापक प्राचार्यही बनू पाहत असताना दिल्लीत राहुल गांधी त्यांचे आंदोलन, नेत्यांसकट हायजॅक करण्याच्या प्रयत्नात आहेत! देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना व्हिलन ठरवण्याचे राहुल यांचे स्वप्न आहेच. ते बरेच दिवस आयोगाविरोधात बोलतच होते. शंभर निवडणुका हरण्याचा जागतिक विक्रम काँग्रेसने राहुल यांच्या नेतृत्त्वात साजरा केलाच आहे. आता सर्व विरोधी पक्षांनी आयोगाविरुद्धच्या मोहिमेत राहुल यांचेच नेतृत्त्व मान्य केले आहे. राहुल गांधींच विरोधकांचे नेतृत्त्व करतील यावर सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊतांचे एकमत झालेले दिसते. त्यामुळे जर पुढच्या २०२९च्या निवडणुका चुकूनमाकून विरोधी पक्षांच्या इंडी आघाडीने जिंकल्याच तर मग पुढचे पंतप्रधान कोण हा प्रश्नही निकाली निघाला आहे! त्यामुळे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंची पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पुन्हा एकदा धुळीला मिळणार असे दिसते! गेल्या काही दिवसांत ज्या निवडणुका पार पडल्या त्यात एसआयआरनंतरही एनडीएसह भाजपाचा मोठा विजय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे आसाम, बंगालमधील पोटनिवडणुका आणि त्रिपुरा, गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, त्यात कुठेच राहुल यांचा पक्ष वा अन्य विरोधक दिसलेच नाहीत.

बंगालमध्ये ममतांना त्यांच्या लाडक्या नंदीग्राममध्ये साधा उमेदवारही उभा करता आला नव्हता. या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. पण तरी तो बिचारा लाखो मतांनी पडला. त्रिपुरातील नगरपालिकांच्या निवडणुका तर यंत्रांवर नाही, राहुल, संजय राऊतांच्या मागण्यांप्रमाणे थेट मतपत्रिकांवर घेतल्या गेल्या. त्यातही काँग्रेसची पाटी कोरीच रहिली. म्हणजे यंत्रावर घ्या वा मतपत्रिकांवर घ्या, राहुल यांच्या काँग्रेसची हारच होत आहे. आता पुढे कसे होणार, हा प्रश्न खरंतर काँग्रेसवाल्यांना पडायला हवा. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान राहुल गांधींनी चक्क कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के शिवकुमार यांना हाताला धरून मागे ढकलले. “नेतृत्त्वाच्या पहिल्या रांगेत माझ्याशिवाय कोणीच दिसणार नाही”, हा त्यांचा हट्ट आहे! एका महिला पत्रकाराने आरोप केला आहे की, राहुल यांनी तिला या मोर्चात ढकलून दिले. ती महिला पत्रकार गरोदर आहे. त्यामुळे तो धक्का आणखी गंभीर ठरतो. पण हे काहीच नाही, राहुल यांनी दुसऱ्या प्रसंगात महिला पोलिसाला कंबरेला धरून मागे खेचण्याचा प्रकारही केल्याचे व्हिडिओ पुढे आले आहेत, ते तर आणखी भयंकर ठरले. सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेला मोर्चा तर राहुल यांच्या राजकीय शहाणपणाचे दिवाळेच निघाल्याचे द्योतक आहे.

घटनेने न्यायपालिका व संसद यांच्यातील मर्यादा आखून दिल्या आहेत. संसद, न्यायपालिका व कार्यपालिका म्हणजे प्रशासन यांच्या मर्यादा व अधिकारही घटनेने स्पष्ट केलेले आहेत. राजकीय नेत्यांची निवेदने न्यायाधीशांनी स्वीकारणे हे कृत्य घटनाबाह्य तर आहेच, पण तो न्यायलयांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न ठरतो. आणि दररोज घटनेचे पुस्तक हातात धरून नाचणारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हे सरन्यायाधीशांना म्हणतात की, तुम्ही आम्हाला भेटा व आमचे निवेदन स्वीकारा. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी योग्य केले. ते म्हणाले की, असे काही होणार नाही. तुम्हाला हवे तर तुम्ही याचिका दाखल करा, त्यावर आम्ही विचार करू शकतो. त्यानंतर केरळ काँग्रेसने थेट सरन्यायाधीशांचाच राजीनामा मागितला. आधी ज्ञानेश कुमार, मग मोदी व शाह यांचे राजीनामे काँग्रेसने मागितले. मग त्या यादीत अजित डोवाल यांचेही नाव राहुल यांनी जोडले. आता सरन्यायाधीशांचा राजीनामा मागताहेत! सर्वांचेच राजीनामे घ्या आणि तिथे बसवा कोणाला? अराजकच आले पाहिजे असेच हे नवे आंदोलनजीवी म्हणताहेत. म. गांधींनी ब्रिटिशांचे कायदे तोडा सांगितले होते. स्वतंत्र भारतात लोकांनी कायद्याचे पालन करणेच त्यांनाही अपेक्षित होते. नेमके तेच आपण विसरलो! “कायदे हे भंग करण्यासाठीच असतात, कोणतेही सरकारी बंधन लोकांच्या विरोधातीलच असते, सरकारी यंत्रणा जनतेच्या विरोधातच काम करते”, ही स्वांतत्र्यापूर्वीची मानसिकता आपण बदलायला हवी होती. पण ती नाही बदलली. लोक आजही कायदे मोडण्यातच भूषण मानतात. अमुक ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध असा फलक असला तर आम्ही त्या तिथे जाऊन बघतोच. फोटो काढण्यास मनाई असा फलक असतो, तेव्हा आम्ही सेल्फी कढायला तिकडेच धावतो. हा समुद्रकिनारा धोकादायक आहे, असे फलक रायगडपासून सिंधुदूर्गपर्यंत अनेक किनाऱ्यांवर लावलेले असतात, पण लोकांना तिकडेच डुंबायचे असते. बहुतेक सर्वच धबधब्यांच्या ठिकाणी धोकायदायक असे फलक असतात. तिकडे दुर्लक्ष करण्यातच आपल्याला भूषण वाटते. पुण्यातील इंजिनिअर, डॉक्टर होण्याच्या तयाऱ्या करणारी मुलेमुली फिरायला रायगडमध्ये गेले आणि नको तिथेच समुद्रात उतरले. अशा दुर्दैवी घटना नित्यशः घडतात. कारण आपण नियमांचा भंग करा, या मानसिकतेतून बाहेरच आलेलो नाही. हे कसे बदलावे हेच आव्हान खरेतर आता समाजसुधारकांनी, युवकांच्या नेत्यांनी स्वीकारायला पाहिजे.

(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)