महाराष्ट्राच्या व देशाच्या राजकारणावर दीर्घकाल परिणाम करू शकेल अशा, शिवसेना पक्ष तसेच पक्षचिन्ह प्रकरणाची अंतिम सुनावणी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठापुढे सुरु असून सरत्या सप्ताहात तेथील सुनावणीच्या ज्या बातम्या येत होत्या त्यावरून बरीच राजकीय पतंगबाजी ठाकरे गटाकडून केली जात होती. त्याला भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील, सध्यातरी अधिकृत असणाऱ्या शिवसेना पक्षाकडून टिप्पण्याही येत होत्या. आता मंगळवार ते गुरुवार अशी दर सप्ताहात तीन दिवस अशी आणखी काही सप्ताहांची सुनावणी यात होणे अपेक्षित आहे. हा खटला सुरु झाला आहे तो शिवसेना पक्षात उभीआडवी मोठी फूट पडल्यानंतर. भारताच्या निवडणूक आयोगापुढे दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे दाखल केले होते. दोघांनीही आपण म्हणजेच खरी शिवसेना आणि पक्षाचे नाव तसेच, धनुष्यबाण हे निवडणूकचिन्ह आपल्यालाच मिळावे असा दावा ठोकला होता.
जून-जुलै 2022मध्ये ठाकरेंच्या नाकाखालून भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदेंनी 40 आमदार बाहेर काढले. ते सारे 30 जून 2022 रोजी, सूरत, गुवाहाटी, गोवा मार्गे प्रवास करून मुंबईत परतले. पण विधानसभेपुढे सत्वपरीक्षा देण्याऐवजी त्यादिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा पाठवून दिला आणि स्वतः घरी बसले. इकडे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि अडीच वर्षांची सत्ता भोगून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरेंचे उरलेसुरले आमदार थेट विरोधी बाकांवर फेकले गेले. पाठोपाठ चार महिन्यांत अंधेरीची आमदारकीची पोटनिवडणूक लागली. दोन्ही सेना गटांनी तिथे उमेदवार उतरवले. तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरते गोठवून टाकले. दोघांनी स्वतंत्र नावे व चिन्हे घेऊन निवडणूक लढवली. त्यात ठाकरेंचा पराभव झाला. दोघांनी निवडणूक आयोगाकडे नाव व चिन्हासाठी जे दावे केले होते ते निकाली काढताना आयोगाने फेब्रुवारी 2023मध्ये मूळचे नाव व पक्षचिन्हावरचा शिंदेंचा हक्क मान्य केला. ठाकरेंना मशाल हे चिन्ह व सेना उबाठा हे नाव बहाल झाले. आयोगाच्या त्या आदेशाला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात इतकी वर्षे प्रलंबित होती.
तत्पूर्वी पक्षफूट व शिंदेंच्या सत्तास्थापनेसंदर्भात विविध डझनभर याचिका ठाकरेंनी व शिंदेंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. आमदार अपात्रता हे एक मोठे प्रकरण होते. त्तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने दिलेल्या आदेशानुसार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आमदार फुटीवरील निकाल तातडीने देणे भाग ठरले. मात्र त्याआधी मूळ पक्ष कोणाचा, प्रतोदाचा अधिकार कोणाला वगैरे ठरवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना बजावले. तिथेही दोन्ही बाजूंनी कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत, तुषार मेहता अशा दिग्गज वकिलांच्या फौजा आणलेल्या होत्या. अत्यंत सावधतेने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ते प्रकरण चालवले. पक्षांतरबंदी कायद्याने अध्यक्षांना न्यायिक अधिकार बहाल केले आहेत. त्याचा वापर करून, जानेवारी 2024ला नार्वेकरांनी तो निकाल दिला. त्यांनीही शिंदेंचीच शिवसेना खरी असल्याचे ठरवले आणि दोन्ही बाजूंच्या आमदारांच्या विरोधातील अपात्रता खटले फेटाळून लावले. थोडक्यात त्यांनी कोणालाच अपात्र ठरवले नाही. त्याहीविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलाच आहे. पण 2024च्या नार्वेकरांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे वगैरे दिलेला नाही, हे महत्त्वाचे ठरते. त्यानंतर आणखी शेकडो नेते ठाकरेंची बाजू सोडून शिदेंकडे गेले. 2024च्या ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात पुन्हा शिंदेंच्या नावावर व चिन्हावर 54 आमदार विधानसभेत आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही जून 2023मध्ये फूट पडली. त्यांनाही निवडणूक आयोगाने चिन्ह व पक्षाचे नाव बहाल केले. शरद पवारांकडे रा.काँ.श.प. हा पक्ष राहिला तर अजितदादा पवारांकडे राष्ट्रवादी हे नाव व गजराचे घड्याळ हे पक्षचिन्ह गेले. शिवेसेनेच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रवादीचेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अंतिमतः ऐकले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 5 ऑगस्टपासून दैनंदिन पद्धतीने सुरु केली. प्रकरण निकालात काढण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. इथे मंगळवार ते गुरुवार असे तीन दिवसच दैंनदिन खटले चालतात. एरवी अन्य महत्त्वाची प्रकरणे चालत असतात. दैनंदिन सुनावणीदेखील रोज दुपारी 2नंतर, भोजनोत्तर काळात चालते. रोज त्यासाठी तीन तास मिळतात. कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर म्हणणे मांडताना दोन-अडीच दिवस घेतले. नंतर ठाकरेंच्यावतीने वरिष्ठ वकील कामत बोलले. त्यांचे बोलणे पुढील सप्ताहात पूर्ण झाल्यानंतर शिंदेंचे वकील बाजू मांडण्यास सुरुवात करतील. साधारणतः प्रत्येक वरिष्ठ वकील तीनचार तास बाजू मांडत असतो. त्यांचे वकील संपल्यानंतर मग राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाच्यावतीने असेच वरिष्ठ वकील, देशाचे सॉलिसीटर जनरल आदी आपापले म्हणणे, वाद, मुद्दे, तसेच सिब्बल वगैरेंना उत्तरे असे सारे मांडतील. त्यानंतर मुख्य न्या. सूर्यकांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही मोहना हे तीन न्यायाधीश निकालाच्या लेखनासाठी कदाचित काही वेळ घेतील.
सहाजिकच खटला पूर्ण ऐकून झाल्यानंतर लगेच निकाल वाचन सुरु होणार नाही. त्यासाठी काही दिवस वा काही आठवडे लागू शकतात. हे सारे वेळेचे गणित पाहता शिवसेना पक्ष, नाव व चिन्ह कोणाचे याबाबतचा निर्णय साधारणतः ऑक्टोबर 2026च्या आधी येण्याची शक्यता नाही. न्या. सूर्यकांत यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे खंडपीठ जो निर्णय देईल तो रिट्रॉस्पेक्टीव्ह नसेल. तर भविष्यकाळासाठी लागू होईल. याचाच अर्थ 2022मध्ये जे काही झाले, त्यातील आमदार अपात्रता वगैरे मुद्दे निकालातच निघालेले आहेत. सेना नाव व चिन्ह जरी ठाकरेंना देण्याचा इरादा न्यायालयाने व्यक्त केला तरी त्याबाबत पुन्हा निवडणूक आयोगाकडेच न्यायालय ठाकरेंना पाठवेल, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने, याच नव्हे आधीच्याही अनेक प्रकरणात, राजकीय पक्षांना मान्यता, नावे व चिन्हांबाबतचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले आहेत. त्यात ढवळाढवळ करणे टाळले आहे. कारण निवडणूक आयोग हीदेखील घटनेनेच निर्माण केलेली स्वायत्त संस्था असून पक्षांना मान्यता व चिन्ह देण्याबाबतचे अधिकार सर्वस्वी आयोगालाच आहेत.
त्यामुळे जरी 2023चा आयोगाचा निर्णय रद्द ठरवायचा असेल तरी निवडणूक आयोगानेच पुन्हा सुनावणी घ्यावी आणि निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगेल अशी शक्यता अधिक दिसते. फारफार तर धनुष्यबाण हे चिन्ह व शिवेसना हे नाव कोणालाच देऊ नये, फ्रीज करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकेल. तसे झाले तरी ठाकरेंचा कोणताही थेट फायदा होणार नाही. फक्त जनमानसात शिंदेंचे नुकसान केल्याचा आनंद ठाकरे गटाला घेता येईल. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादावरून संजय राऊतांनी जे अकलेचे तारे तोडले आहेत ते तर सारे हास्यास्पदच ठरतात. कारण 10व्या अनुसूचीमध्ये अनेक मुद्दे, अनेक बाबी, ज्याला न्यायिक परिभाषेत “ग्रे-झोन” म्हणतात तशा, संदिग्ध आहेत. त्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्या दोनतृतियांश खासदारांना वा आमदारांना तिसऱ्या राजकीय पक्षातच मर्ज होणे इतकाच पर्याय आहे, असा सिब्बल यांचा दावा जरी असला तरी तो सर्वमान्य न्याय निर्णय नाही. हे राऊत सोईस्कररीत्या विसरतात. किंवा त्यांना पूर्ण कल्पना असूनही ते प्रतिपक्षावर एक मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. शक्यतांचे पतंग उडवणे बंद करणेच बरे. कारण 2022मधील घटनाक्रम आता कोणालाच उलटा फिरवणे शक्य नाही. 2024च्या निवडणुकांनंतर व अलिकडील मनपा, जि.प, व न.पा.च्या निवडणुकानंतर जनता कोणाला खरी शिवसेना मानते हेही सुस्पष्ट झालेच आहे.
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
