शिवसेना, हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूकचिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने दिलेल्या आव्हानावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या पीठासमोर ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुमारे दोन तास आक्रमक युक्तिवाद करत निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर गंभीर घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले.
कोर्टरुममध्ये चाललेली प्रत्यक्ष सुनावणी (संवाद) आणि सिब्बल यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे-
अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना चिन्हाचा निर्णय: “तबल्यातून घोडा पळून गेल्यावर काय फायदा?”
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयावर बोट ठेवले.
- ॲड. कपिल सिब्बल: “माय लॉर्ड्स, मी अत्यंत नम्रतेने सांगू इच्छितो की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच जर निवडणूक आयोगाने कोणता गट म्हणजेच कोणता राजकीय पक्ष हे ठरवले, तर मोठी अडचण निर्माण होते. एकदा का आयोगाने एका गटाला मान्यता देऊन चिन्हवाटप केले आणि अपात्रतेचा निर्णय नंतर आला, तर ‘तबेल्यातून घोडा पळून गेल्यानंतर दरवाजा बंद करण्यासारखे होते.”
- न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची: “अपात्रतेची कारवाई आणि नवीन विधानसभा अस्तित्त्वात आल्यानंतर चिन्हाचा मुद्दा दुय्यम ठरू शकतो. दोन्ही प्रकरणांमधील कायदेशीर चाचण्या वेगवेगळ्या आहेत. अध्यक्षांसमोर आमदाराने स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडले आहे का हा निकष असतो, तर निवडणूक आयोगासमोर पक्षाच्या चिन्हाचा आणि बहुमताचा निकष असतो.”
- ॲड. कपिल सिब्बल: “दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांवर प्रभाव पाडतात. अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमत बाजूला ठेवून केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय देऊन टाकला.”
बंडखोरांचे वर्तन आणि सत्तेचे आकर्षण: “३१ चे ३९ आणि नंतर ५६ झाले”
बंडखोर आमदारांवर कारवाई आणि सत्तेच्या जोरावर वाढलेल्या संख्याबळावर सिब्बल यांनी जोरदार हल्ला चढवला.
- न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची: “तुमच्या याचिकेनुसार २२ जून २०२२ रोजी पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला न येणे, दुसऱ्या राज्यात जाऊन दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क साधणे, हे स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडल्याचे प्राथमिक पुरावे आहेत.”
- ॲड. कपिल सिब्बल: “केवळ तेवढेच नाही, माय लॉर्ड्स! त्यांनी प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवून भारत गोगावले यांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली आणि स्वतःचा गटनेता निवडला. हे सर्व पक्ष सोडण्याचेच वर्तन आहे.”
- ॲड. कपिल सिब्बल: “या संपूर्ण प्रकरणातील अन्याय पाहा. अध्यक्षांनी अपात्रतेवर निर्णय प्रलंबित ठेवला, आयोगाने संघटनात्मक पंख पूर्णपणे नजरअंदाज केला. परिणामी, ज्यांना अपात्र ठरवायला हवे होते, त्यांनीच सरकार बनवले आणि पक्ष व चिन्ह दोन्ही हस्तगत केले. सत्ता ही लोहचुंबकासारखी असते. सत्तेमुळे लोक आकर्षित होतात. म्हणूनच सुरुवातीला ३१ असलेले आमदार ३९ झाले आणि शेवटी ५६ झाले! आमचे २१ खासदार (१८ लोकसभा आणि ३ राज्यसभा)देखील शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच तिकडे गेले.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे उद्धृत आणि घटनात्मक नैतिकतेचा संकोच
सुनावणीदरम्यान घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
- न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची: “आयोगाने स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत केले आहेत. पक्षांतर हे घटनात्मक पाप असल्याचे म्हटले आहे. पण आज पक्षांतर हे ‘पाप’ न राहता सन्मानाचे पदक बनले आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की- राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबवणारे लोक जर वाईट निघाले, तर ती राज्यघटना शेवटी वाईटच ठरेल.”
- ॲड. कपिल सिब्बल: “अत्यंत बरोबर, माय लॉर्ड्स! जर घटनात्मक संस्थाच या तत्त्वांचे पालन करणार नसतील, तर केवळ या म्हणी उद्धृत करण्याला काहीही अर्थ उरत नाही. संस्थात्मक नैतिकता नसेल तर लोकशाहीचा पायाच ढासळतो.”
२०१८ची पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र
ठाकरे गटाचे संघटनात्मक बहुमत आणि आयोगाने १९९९च्या घटनेचा घेतलेला आधार यावर सिब्बल यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची सरबत्ती केली.
- सरन्यायाधीश सूर्यकांत: “मूळची पक्षघटना लोकशाही मूल्यांवर आधारित होती. नंतर त्यात सुधारणा करून ती एकाधिकारशाहीसारखी बनवली गेली, असा युक्तिवाद आहे. राजकीय पक्ष स्वतः लोकशाही मार्गाने चालतात का?”
- ॲड. कपिल सिब्बल: “माय लॉर्ड्स, राजकीय पक्ष आणि घटनात्मक संस्था यांच्यात फरक असतो. घटनात्मक संस्थांना उच्च दर्जाची पारदर्शकता पाळावी लागते. अनेक राजकीय पक्षांनी वर्षांनुवर्षे अंतर्गत निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. मग आयोगाने त्यांच्या घटना लोकशाहीविरोधी ठरवून त्यांची मान्यता रद्द केली आहे का? मुळात निवडणूक आयोगाला पक्षघटना वैध किंवा अवैध ठरवण्याचा अधिकारच नाही.”
- ॲड. कपिल सिब्बल (आकडेवारी मांडताना): “दोन्ही गट २०१८च्या पक्षघटनेनुसारच काम करत होते. ठाकरे गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे जवळपास सर्व सदस्य, उपनेते, सचिव, जिल्हाप्रमुख आणि १९.४ लाख प्राथमिक सदस्य होते; तर शिंदे गटाकडे केवळ ४.४८ लाख सदस्य होते. प्रचंड संघटनात्मक बहुमत ठाकरे गटाकडे असल्यानेच आयोगाने सोयीस्करपणे २०१८ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून १९९९च्या घटनेचा आधार घेतला आणि संघटनेला पूर्णपणे डावलून केवळ विधिमंडळातील बहुमतावर पक्षाचे नाव व चिन्ह शिंदे गटाला दिले.”
निष्कर्षाप्रत युक्तिवाद
आपला युक्तिवाद पूर्ण करताना कपिल सिब्बल म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी ठाकरे गटातर्फे सिब्बल यांचा हा दोन तासांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. बुधवारीही त्यांनी तब्बल तीन ते साडेतीन तास जोरदार बाजू मांडली होती. आता या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या आठवड्यात, मंगळवारी, ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. त्यावेळी शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडण्याची आणि काही आक्षेपांना उत्तर देण्याची शक्यता आहे.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
