सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह या संदर्भातील वादावर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुमारे २ तास जोरदार युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या आठवड्यात, मंगळवारी, ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, या खटल्यात मांडले जाणारे मुद्दे आणि गुंतागुंतीचा युक्तीवाद पाहता, सध्याचे खंडपीठ हा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्ण पीठाकरे रेफर करण्याची दाट शक्यता आहे, असे राज्यघटनेचे अभ्यासक ॲड. भास्करराव आव्हाड यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी काल न्यायालयासमोर असा दावा केला की, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. २०१८च्या शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षाच्या ९ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांपैकी ६ जण तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६०पेक्षा अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी होते. मात्र, आयोगाने ठाकरे गटाला असलेल्या या संघटनात्मक बहुमताकडे आणि कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या लाखो प्रतिज्ञापत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केवळ आमदारांच्या संख्येलाच महत्त्व दिले.
सत्तेच्या प्रभावाखालील ‘परिस्थितीजन्य’ बहुमत
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यातील घटनात्मक फरक सिब्बल यांनी अत्यंत प्रभावीपणे अधोरेखित केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केवळ काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानता येणार नाही. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुरुवातीला असलेले संख्याबळ मर्यादित होते आणि सत्तेत आल्यानंतर मिळवलेले हे बहुमत नैसर्गिक नसून ते केवळ सत्तेच्या प्रभावाखालील ‘परिस्थितीजन्य’ बहुमत आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानणे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
निवडणूक आयोगाची कृती कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नाही!
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने घाईघाईने शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याची कृती कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नसल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी कोर्टात ठासून मांडला. ते म्हणाले की, जर अपात्रतेचा निर्णय आधी आला असता, तर या प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती. कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेल्या या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक मुद्द्यांमुळे आता ११ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळे वळण देणारा ठरणार आहे.
