शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी, ५ ऑगस्ट रोजी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तब्बल तीन तास जोरदार युक्तीवाद करत, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या चुकीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईमुळे एका ‘बेकायदेशीर’ सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, “विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ मानला गेला पाहिजे.” या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज, गुरुवारी ६ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजल्यानंतर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान टिप्पणी केली की, राजकीय पक्षात ‘बहुमत’ कशाला मानावे, हे ठरवण्यासाठी स्पष्ट निकष असायला हवेत; अशा निकषांमुळे पक्षात पडणारी फूट आणि पक्षचिन्हावरून होणारे वारंवारचे वाद टाळता येऊ शकतात.
ॲड. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची वैधता ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. २०१३च्या शिवसेना पक्षघटनेची प्रत (कलम ११-अ) १३ मार्च २०१३ रोजीच निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली होती, ज्याची पोचपावती आजही आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. २०१८मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांनंतर एकनाथ शिंदे यांची ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य’ म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि ही नियुक्ती ‘पक्षप्रमुख’ या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. १९९९च्या घटनेत ‘पक्षप्रमुख’ हे पदच अस्तित्त्वात नव्हते, तरीही शिंदे यांनी नव्या घटनेनुसार पदे स्वीकारली आणि २०२२पर्यंत त्यांनी या घटनेला कधीही आव्हान दिले नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एकनाथ शिंदेंचे ८ वर्षे मंत्री म्हणून काम
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेने २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अत्यंत यशस्वीपणे लढवल्याचा दाखला सिब्बल यांनी दिला. २०१४ ते २०२२ या काळात एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील पक्षात आणि सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते. या संपूर्ण काळात निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्ष यासारख्या कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वावर किंवा पक्षाच्या घटनेवर कधीही शंका उपस्थित केली नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी मांडला.
पक्षाला कल्पना न देता सुरत, गुवाहाटी जाणे ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच’
विधिमंडळ गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याच्या निर्णयाबाबत न्यायमूर्तींनी विचारलेल्या प्रश्नावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, गटनेत्याला हटवण्याचा अधिकार आमदारांना नसून तो ‘पक्षप्रमुखांना’ आणि राजकीय पक्षाला आहे, हे घटनापीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. शिंदे गटाचे आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी कोणालाही पूर्वकल्पना न देता जे कृत्य केले, ते ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच’ आहे. केवळ बहुमतात असल्यामुळे विधिमंडळ पक्ष मूळ राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नार्वेकर यांच्या कामकाजावर, देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त
सुनावणीच्या अखेरीस सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर आणि देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. केवळ आमदार फुटले म्हणून सरकार पाडणे आणि अपात्रतेच्या कारवाईवर पुढील निवडणुका येईपर्यंत निर्णय न घेणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. एका बेकायदेशीर सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला असून याचा देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होईल, असा घणाघात कपिल सिब्बल यांनी केला.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण: विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमतापेक्षा मूळ राजकीय पक्षाचे निर्णय आणि वर्चस्व अधिक महत्त्वाचे असते.
- घटनात्मक युक्तिवाद: निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार नाही; २०१३ व २०१८ची घटना आयोगाकडे अधिकृतपणे जमा होती.
- नेतृत्त्वाला आव्हान नाही: एकनाथ शिंदे यांनी २०१४ ते २०२२पर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्त्व आणि पक्षप्रमुखपद मान्य केले होते.
- आमदारांचे कृत्य: शिंदे गटाच्या आमदारांनी रातोरात सुरत आणि गुवाहाटीला जाणे म्हणजे स्वेच्छेने मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच आहे.
- अध्यक्षांची दिरंगाई: विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईमुळे एका ‘बेकायदेशीर’ सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
