सरकार जोपर्यंत राजकारणी आणि शिक्षण माफिया यांच्यातले साटेलोटे तोडण्याचे धाडस दाखवत नाही, तोपर्यंत नीट-युजी (NEET-UG)चा गोंधळ संपणार नाही. हे दोघे म्हणजे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे साटेलोटे आता घट्ट रुजले असून पालकांची आर्थिक लूट आणि विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ करण्यासाठीच ही संपूर्ण व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे की काय, इथपर्यंत याची मजल गेली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्थांवर पायाभूत सुविधांबाबत किंवा आकारल्या जाणाऱ्या फीबाबत कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नाही. त्या स्वतःच कायदा असल्यासारख्या वागतात. हे सर्व शिक्षण क्षेत्राच्या खासगीकरणाशी संबंधित आहे. राजकारण्यांनी चालवलेल्या किंवा नियंत्रित केलेल्या संस्थांना खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यास किंवा IB सारख्या खासगी अभ्यासक्रम मंडळांची संलग्नता मिळवण्यास परवानगी देण्यात आल्यामुळे हे साटेलोटे अधिक घट्ट होण्यास हातभार लागला आहे. थोडक्यात, राजकीय आश्रयावर चालणाऱ्या या खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण व संतुलन ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही.
पालक-शिक्षक संघटना (PTA) केवळ कागदी वाघ बनून राहिल्या आहेत. फी वाढ, शाळेच्या बसच्या फीमध्ये वाढ किंवा शाळेकडून सक्तीने लादल्या जाणाऱ्या इतर उपक्रमांना रोखण्याची ताकद PTA कडे नाही. PTA बैठकींमध्ये पालकांच्या उपस्थितीची स्वाक्षरी नंतर फीवाढीसाठी दिलेली मंजुरी मानली जाते. शाळेची बससेवा अनिवार्य असते. पण आश्चर्य म्हणजे ती शाळा व्यवस्थापनापासून वेगळी संस्था म्हणून दाखवली जाते. त्यामुळे इंधनदरवाढीच्या नावाखाली होणाऱ्या फीवाढीबाबत पालक तक्रार करू शकत नाहीत. शाळेची पाठ्यपुस्तके, मार्गदर्शक पुस्तके, गणवेश आणि इतर साहित्य हे शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानांतूनच खरेदी करावे लागते. वर्गातील प्रचंड विद्यार्थी संख्या आणि प्रॅक्टिकल वर्कबुक व प्रयोगांचे मोठे ओझे यामुळे खासगी कोचिंग व ट्यूशन क्लासेसना मोठी संधी मिळाली आहे.
शिक्षक/पदवीधर आमदारच संस्थाचालक
CBSE सारख्या अभ्यासक्रम मंडळांना दिलेल्या अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनामुळे राज्य सरकारच्या परीक्षा मंडळांचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा कमी झाली आहे. विशेषतः प्रादेशिक भाषांतील अनेक राज्य मंडळाच्या शाळा बंद होत आहेत किंवा CBSE सारख्या मंडळांशी संलग्न होत आहेत. ज्या राज्यांमध्ये विधान परिषद (वरिष्ठ सभागृह) आहे, तिथे प्रत्येक महसूल विभागासाठी शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघ अशा सहा जागा असतात. यात हास्यास्पद प्रकार म्हणजे, या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उमेदवार शिक्षक किंवा पदवीधर असणे आवश्यक नाही. प्रत्यक्षात हे सर्व स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था चालवणारे राजकारणीच असतात. या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक आमदारांनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, अभ्यासक्रम किंवा पदवीधरांना भेडसावणाऱ्या बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर फार क्वचितच आवाज उठवला आहे. तोही अगदी अपरिहार्य स्थितीत. राजकीय लाभ घेण्यासाठीच…
महाराष्ट्रातील मराठवाडा किंवा इतर राज्यांमध्ये SSC आणि HSC परीक्षांमध्ये होणारी मोठ्या प्रमाणातील कॉपी रोखण्यात राज्य मंडळेच अपयशी ठरत असतील, तर ही सामूहिक कॉपीची प्रवृत्ती संसर्गजन्य ठरणारच. बहुतेक खासगी कोचिंग क्लासेसना राजकीय आश्रय असतो. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणे ही सामान्य बाब झाली आहे. राजस्थानमधील कोटा असो किंवा महाराष्ट्रातील लातूर, संपूर्ण शहरेच खासगी कोचिंग क्लासेससाठी ओळखली जातात. शाळेच्या परीक्षा, UG-PG प्रवेश परीक्षा, नागरी सेवा आणि सशस्त्र दलांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी तयारी करून घेण्याचा मोठा व्यवसाय या ठिकाणी चालतो. या पैशाच्या गिरण्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही आणि तसे नियंत्रण करण्यासाठी कोणत्याही सरकारने कधी पावले टाकली नाहीत.
सरकार NET-UG परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय वायुदलाची मदत घेऊ शकते, पण या व्यवस्थेचे खरे खलनायक असलेल्या रखवालदारांवर काय कारवाई होणार? अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी हेच खासगी कोचिंग क्लासेस १००% निकालाचे दावे करतात आणि ते टिकवण्यासाठी प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या गैरप्रकारांचा आधार घेतात. काही पालकदेखील आपल्या मुलांनी डॉक्टर किंवा अभियंता व्हावे या अतिरेकी महत्त्वाकांक्षेपोटी, मुलांमध्ये ती क्षमता नसतानाही, प्रश्नपत्रिका फोडण्यासारख्या गैरप्रकारांमध्ये सहभागी होतात. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचीच कोणताही पक्षपात किंवा दबाव न मानता पुनर्रचना होण्याची गरज आहे. ती केव्हा होणार हाच भारतातल्या तरूण, युवा वर्गापुढे आणि त्यांच्या पालकांपुढे असलेला प्रश्न आहे.
(लेखक प्रशांत हमिने ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
