एक मे रोजी महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा ६७वा वर्धापनदिन महाराष्ट्रात सर्वत्र साजरा झाला. लोकभवनात तर महाराष्ट्रदिनाबरोबर गुजरातदिनही साजरा झाला. मुंबई महाराष्ट्राला कदापि मिळता कामा नये म्हणून ज्या गुजरातने प्रयत्न केले त्या राज्याचाही महाराष्ट्राने आपल्या जन्मदिनाला सरकारी पातळीवर सन्मान केला. महाराष्ट्र मनाने किती उदार आहे, त्याचेच हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रावर रोजगाराच्या शोधात वर्षानुवर्षे परप्रांतियांचे लोंढे आदळत आहेत, त्याबाबत मराठी माणूस शांत आहे. मराठी माणूस सर्वांना सामावून घेतो आहे. पण त्याच परप्रांतीयांना विशेषत: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीतून बोला म्हटले की तेच, आम्ही मराठी बोलणार नाही अशी धमकी देतात. त्यांनी मराठी शिकावे म्हणून सरकार त्यांना वर्षभर मुदतवाढ देते, त्यांना मराठी पुस्तके देऊ म्हणून समाजसेवी संस्था पुढे येतात आणि त्यांच्या सोयीसाठी मराठी लोकच त्यांच्याशी आपणहून हिंदीतून बोलतात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईची राजभाषा कोणती मराठी की हिंदी असा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती आहे. कोकणात किंवा मराठवाड्यातही मराठी लोक दुसऱ्याशी सर्रास हिंदी बोलू लागले आहेत. महायुती सरकारला राज्यात तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करायची गरजच नाही, असे सर्वत्र वातावरण आहे.
मुंबई ही राज्याची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी आहे. गेल्या दहा वर्षांत महामुंबईतून अनेक मोठे उद्योग, व्यापार, आर्थिक व व्यावसायिक केंद्रे गुजरातला हलवली गेली. पण मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी झालेले नाही. महामुंबईची लोकसंख्या दोन कोटींच्या जवळपास असावी. जगातील सर्वोच्च दहा व्यावसायिक केंद्रात मुंबई आहे. मोठ्या उद्योगसमुहांची कार्यालये, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बँका व वित्तीय, विमा संस्थांची कार्यालये मुंबईत आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्र, ओएनजीसी, बॉम्बे हाय, बॉलिवुड, पोर्ट ट्रस्ट ही मुंबईची शान आहे. देशाच्या खजिन्यात ४० टक्के आयकर, ६० टक्के कस्टम ड्युटी, सर्वाधिक जीएसटी, अबकारी कर, मुंबईतून जमा होतो. देशाची ४० टक्के निर्यात मुंबईतून होते. मुंबई महाराष्ट्राला राजधानी म्हणून सहजासहजी मिळालेली नाही. १०६ हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मुंबई मिळवली आहे. देशातील कोणत्याही राज्याला राजधानीसाठी रक्त सांडावे लागलेले नाही. आपल्या शहराचे नाव बॉम्बे नसून मुंबई आहे यासाठीही मराठी माणसाला केंद्राशी लढा द्यावा लागला. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, स. का. पाटील अशा बलाढ्य काँग्रेस नेतृत्त्वाशी लढा देऊन संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मुंबई महाराष्ट्रासाठी खेचून आणली आहे. भाषिक प्रांतवार रचनेनुसार मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली आहे. पण याच मुंबईत आपण जेव्हा विमानाने किंवा रेल्वेने बाहेरून येतो तेव्हा रिक्षा-टॅक्सी चालक विचारतो, कहाँ जाना है भाई… कुठे जायचे, कोण पाहिजे, असे कोणी मराठीतून विचारतच नाही. रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना मराठीशी काही देणेघेणे नाही. शालेय अभ्याक्रमात फ्रेंच राज्यक्रांती शिकवली जाते, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा लढा सविस्तर शिकवला जात नाही.
एक मे पासून महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी व्यावसायिकांसाठी मराठीची सक्ती जाहीर केली. पण त्याविरोधात अमराठी सारे एकवटले. संपाची धमकी दिली. आम्ही युपी-बिहारला निघून गेलो तर मुंबई चालू राहील का? असा प्रश्न विचारू लागले. त्यांच्या मागणीसाठी भाजपा व शिवसेनेतील काही महाभाग पुढे आले. रिक्षा-टॅक्सी परमिट हवे तर मराठी यायला हवे असा नियम आहे. मग मराठी येत नसताना परमिट दिले कसे? ज्यांनी दिले त्यांच्यावर कारवाई करा आणि ज्यांना दिले त्यांचे रद्द करा. पण तसे करण्याची कोणाची हिम्मत नाही. मराठीच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी मौन पाळून आहेत. कोणी विरोधी पक्ष आंदोलन करीत नाही. रस्त्यावर आंदोलने केली की पोलीस गुन्हे दाखल करतात आणि दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी पक्षांतील नेत्यांना सत्ताधारी पक्षाला दुखावायचे नाही. कोणालाच विरोधी पक्षात राहायचे नसल्याने जनतेच्या प्रश्नांवर आता आंदोलनेच होत नाहीत. मंत्रालय, महापालिका, वॉर्ड ऑफिस, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय, रेशनिंग, आरटीओ सर्वत्र मराठी कर्मचारी आहेत. पण तिथे अमराठी लोकांची कामे पटापटा होतात, कारण कामे करून देणारे दलाल मराठी जास्त आहेत.
महाराष्ट्रदिन, मराठी भाषा गौरवदिन, अभिजात मराठीदिन असे तीन मराठी उत्सव राज्यात साजरे होतात. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला. तीन वर्षांत केंद्राने एक रूपयासुद्धा मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी दिलेला नाही. मुंबईतच नव्हे तर महाराष्ट्रात मराठी शाळा धडाधडा बंद पडत आहेत. त्याचे सरकारला काहीच वाटत नाही. मोक्याच्या जागी असलेल्या शाळांच्या भूखंडांवर कोणाचे लक्ष आहे? मुंबईतील शाळा, मैदाने, बगिचे यांच्या जागा टॉवर्स उभारण्यासाठी कोणाला देण्यात आल्या, त्यावर कधी विधिमंडळात चर्चा होत नाही. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यासाठी डबल इंजिन सरकार आग्रही आहे. चौफेर विरोध होताच सरकारने समिती नेमली. मग मराठी शाळा बंद पडू नयेत यासाठी समिती का नेमली जात नाही? संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात १०६ हुताम्यांनी रक्त सांडले. मुंबईतील कोणत्या रस्त्यांना त्यांची नावे गेल्या ६६ वर्षांत दिली ते एकदा जाहीर करावे. तसेच मुंबईतील रस्त्यांना याच काळात महाराष्ट्राशी संबंध नसलेली किती नावे दिली गेली त्याची यादी प्रसिद्ध करावी. रस्त्यांना अमराठी नावे देण्यासाठी ज्या तत्कालीन नगरसेवकांनी शिफारसी केल्या त्यांचीही नावे मुंबईकर जनतेला समजावीत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर व महापालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतरही सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकणे बंद करू शकलो नाही. रस्त्यावरील व रेल्वेस्टेशन परिसरातील फेरीवाले हटवता येत नाहीत. एका धर्माच्या मंदिरांना जास्त गॅस सिलिंडर पुरवावेत अशी मागणी एक मंत्री करतो, त्याला कोणी रोखू शकत नाही. वसतीगृह, जिमखाना की विमानतळ ज्याला चालवायला देतो तोच मालकीहक्क म्हणून आपले किंवा आपल्या धर्माचे फलक तिथे लावून टाकतो, यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारत नाही. विधिमंडळातही सरकारला धारेवर धरत नाही. कारण विरोधी पक्षात कोणाला राहायचे नाही. विरोधी पक्षात राहून स्वत:चा विकास होत नाही. म्हणूनच संधी मिळाली की विरोधी पक्ष फुटतात. ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष दुभंगल्यापासून राज्यात विरोधी पक्ष खचला आहे. या पक्षातले आणखी कोणी सत्तेकडे गेले तरी आश्चर्य वाटू नये अशी परिस्थिती आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे सात खासदार भाजपात गेले हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
सध्या जनगणना व मतदारयाद्या सुधारणा हा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबवला जात आहे. मतदारयाद्या सुधारणेनंतर मतदारसंघ पुर्नरचना होईल. नंतर मतदारसंघ वाढतील. नंतरच्या निवडणुकीत अमराठी आमदार, खासदार, नगरसेवक मोठया संख्येने निवडून येतील. महामुंबईत विकास प्रकल्पांवर हजारो कोटींची गुंतवणूक होत आहेच. भविष्यात महामुंबई केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव आला तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी व मराठी माणासाच्या हितासाठी जीवाची बाजी लावून तेव्हा लढलेले वा. रा. कोठारी, प्रबोधनकार ठाकरे, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, उद्धवराव पाटील, सी. डी. देशमुख, सेनापती बापट, बॅ. नाथ पै, अण्णाभाऊ साठे, आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, असे कोणीही मशाल पेटवायला नसतील. सध्याचा विरोधी पक्ष कमकुवत आहे. मराठी माणूस हतबल आहे. महाराष्ट्रदिनाला हीच भावना प्रकट झाली.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
